शिक्षामा घट्यो बजेट, चुनावी घोषणापत्र नै कार्यान्वयन भएन (कार्यक्रमसहित)

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि बजेट सार्वजनिक गरेको छ । जसमा चालु आवभन्दा शिक्षा क्षेत्रका लागि कम बजेट बिनियोजन गरेको छ ।

सरकारले चालु आवका लागि कुल बिनियोजित बजेटमध्ये ११.६४ प्रतिशत बजेट बिनियोजन शिक्षा क्षेत्रका लागि गरेकोमा आगामी आवका लागि कुल बिनियोजित बजेटको १०.९३ प्रतिशत मात्रै बजेट बिनियोजन गरेको छ ।

सरकारले चालु आवको तुलनामा रकममा शिक्षा क्षेत्रको बजेट बढाए पनि प्रतिशतका आधारमा हेर्दा ०.७१ प्रतिशत कम बजेट बिनियोजन गरेको हो । सरकारले चालु आवका लागि १ खर्ब ८० अर्ब ४ करोड रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेको छ ।

कोरोना महामारीबाट सबैभन्दा बढी प्रभावितमध्येको शिक्षा क्षेत्रलाई जोगाइ राख्नका लागि निकै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । वैकल्पिक शिक्षा कार्यान्वयनमा ठूलो खर्च हुने अवस्था देखिँदा पनि सरकारले बजेट बिनियोजनलाई प्राथमिकतामा राखेको छैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार कुल बजेटको शिक्षा क्षेत्रका लागि २० प्रतिशत रकम बजेट बिनियोजन हुनुपर्छ ।

नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको वामगठबन्धनले जारी गरेको ३ वर्ष अघिको चुनावी घोषणा पत्रमा पनि शिक्षामा प्रत्येक वर्ष न्यूनतम २० प्रतिशत बजेट बिनियोजन गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘संविधान प्रदत्त शिक्षाको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न कूल बजेटको न्यूनतम २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गरिने छ । प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरु साधन स्रोत सम्पन्न नहुञ्जेलसम्मका लागि स्थानीय तहको शिक्षा र स्वास्थ्यमा केन्द्रले लगानी गर्नेछ ।

तर सरकारले चुनावपछिका तीन वर्षमा एक पटक पनि उक्त घोषणपत्र अनुसार रकम बिनियोजन गरेको छैन ।

गतवर्ष अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेटमा घोषणा गरेको कतिपय कार्यक्रम घोषणा गरे पनि कार्यान्वयनमा भने जान सकेनन् । जसमध्ये कतिपय कार्यक्रमलाई वर्तमान अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले निरन्तरता दिन इच्छुक नदेखिएको पाइएको छ ।

यस्तो छ शिक्षा क्षेत्रको कार्यक्रम र बजेट

मानव पुँजी निर्माणको आधार शिक्षालाई गुणस्तरीय, जीवनोपयोगी, व्यावसायिक र प्रविधिमैत्री बनाई शिक्षामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्‍चित गरिनेछ। दक्ष शैक्षिक जनशक्ति विकास र ज्ञान एवम् सीपमूलक पाठ्यक्रम तर्जुमा गरी अनुकूल सिकाई वातावरण निर्माण गरिनेछ। विपद् सम्वेदनशील तथा अपाङ्गतामैत्री शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ। नतिजामूलक शैक्षिक मुल्याङ्कन प्रणाली अवलम्बन गरिनेछ। सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न शैक्षिक नतिजाको आधारमा अनुदान दिने व्यवस्था गरिनेछ।

राष्‍ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई शैक्षिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रीत गरिनेछ। तीन वर्षभित्र सबै तहका सामुदायिक विद्यालय र क्याम्पसको कक्षा कोठा, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खानेपानी तथा शौचालय लगायत वैकल्पिक सिकाई विधि अनुकूलका भवन तथा पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ। आगामी वर्ष प्राथमिकताको आधारमा 1 हजार 5 सय सामुदायिक विद्यालय र क्याम्पसको भौतिक पूर्वाधार निर्माण प्रारम्भ गरिनेछ। यस कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट शैक्षिक पूर्वाधार निर्माणमा क्रान्तिकारी परिवर्तन हुने,  देश सुहाउँदो दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरी सामाजिक न्याय सहितको आर्थिक-सामाजिक रुपान्तरण गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्‍वास लिएको छु। राष्‍ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि रु. 10 अर्ब विनियोजन गरेको छु।

आगामी शैक्षिक सत्रमा आधारभूत तहमा विद्यार्थी भर्नादर शतप्रतिशत पुर्‍याई अनिवार्य र निःशुल्क आधारभूत शिक्षा सुनिश्‍चित गरिनेछ। गुरूकुल, मदरसा र गुम्वा जस्ता परम्परागत शिक्षा विधिलाई औपचारिक शिक्षा प्रणालीमा आवद्ध गरिनेछ।

प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रका शिक्षिका र विद्यालय कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम रु. १५ हजार न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक उपलब्ध गराइनेछ। नेपाल सरकारले हाल उपलव्ध गराउदै आएको मासिक पारिश्रमिकमा वृद्धि गरी रु. ८ हजार पुर्‍याएको छु। न्यूनतम पारिश्रमिक भन्दा कम हुन आउने रकम सम्बन्धित स्थानीय तहले व्यहोर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। यसका लागि रु. 5 अर्ब 55 करोड विनियोजन गरेकोछु।

बालबालिकाको पोषण स्तरमा सुधार ल्याउन र शैक्षिकसत्र पूरा नगरी बीचमा नै कक्षा छोड्ने समस्या समाधान गर्न सार्वजनिक विद्यालयका कक्षा ५ सम्मका सबै बालबालिकालाई दिवाखाजा कार्यक्रम सञ्‍चालन गर्न रु. 8 अर्ब 73 करोड विनियोजन गरेको छु। यसबाट देशभरका 35 लाख विद्यार्थी लाभान्‍वित हुनेछन्।

शिक्षक-विद्यार्थी अनुपातको आधारमा शिक्षकको दरवन्दी मिलान गरिनेछ। प्राथमिक तहमा बढी हुने दरवन्दी माध्यमिक तहमा रुपान्तरण गरी बढी भएको दरवन्दी खारेज गरिनेछ। माध्यमिक तहका विद्यालयमा विद्यार्थी संख्याको अनुपातमा विज्ञान, गणित र अंग्रेजी विषयका शिक्षक व्यवस्था गर्न थप अनुदानका लागि रु. 2 अर्ब 66 करोड विनियोजन गरेको छु।

आगामी दुई वर्षभित्र सबै सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा पुर्‍याउने उद्देश्यका साथ आगामी आर्थिक वर्षको अन्तसम्ममा मुलुकभरका ६० प्रतिशत विद्यालयमा सेवा विस्तार गरिनेछ।

वैकल्पिक शिक्षण सिकाइ कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ। विद्यालय जान नपाएका विद्यार्थीलाई लक्षित गरी सिकाई पोर्टलको विकास तथा नेपाल टेलिभिजन मार्फत शैक्षिक च्यानल सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। वैकल्पिक शिक्षण सिकाई कार्ययोजना कार्यान्वयनको लागि रु. 1 अर्ब 20 करोड विनियोजन गरेको छु।

सार्वजनिक विद्यालयमा कक्षा नौसम्म अध्ययन गर्ने बालबालिकालाई रङ्गीन पाठ्यपुस्तक छपाई गरी शैक्षिक शत्र शुरू हुनु अगावै निःशुल्क वितरण गरिनेछ। कक्षा १२ सम्मका छात्रछात्रालाई निःशुल्क पाठ्यपुस्तक र छात्रालाई निःशुल्क स्यानिटरी प्याड वितरण गर्न रु. 4 अर्ब 79 करोड विनियोजन गरेको छु।

जोखिममा परेको अल्पसंख्यक, लोपोन्मुख, सीमान्तकृत समुदाय तथा विपन्‍न वर्गका बालबालिकाका लागि ताप्लेजुङ्ग, रसुवा, मुस्ताङ, मुगु, दार्चुला लगायतका 13 हिमाली जिल्लामा माध्यमिक तहका आवासीय विद्यालय सञ्‍चालन गरिनेछ।

चेपाङ्ग, राउटे, बादी,  माझी,  मुसहर लगायत आर्थिक सामाजिक रुपमा सीमान्तकृत र  लोपोन्मुख समुदाय,  अपाङ्गता भएका व्यक्ति,  सहिद परिवार, द्वन्द पिडित, कोभिड- 19 को संक्रमणबाट मृत्यु भएका परिवारका छात्रछात्रा तथा एचआईभि एड्स संक्रमित बालबालिकाको शिक्षा प्राप्तिको अधिकारको संरक्षण गर्न छात्रवृत्तिका लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु। दलित, मुस्लिम महिला तथा मुक्‍त कमलरी महिला विद्यार्थीका लागि सबै विषयमा उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने र निःशुल्क शिक्षा सुनिश्‍चित गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।

दृष्टिविहिन बालबालिकालाई ब्रेल पाठ्यपुस्तक लगायत आधुनिक प्रविधिको सहायताबाट शिक्षा प्राप्‍त गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। वौद्धिक अपाङ्गता भएका विद्यार्थीका लागि आवासीय सुविधा सहित प्रत्येक प्रदेशमा एक-एक विशेष विद्यालय स्थापना गरी सञ्‍चालनमा ल्याइनेछ।

एक विद्यालय – एक स्वास्थ्यकर्मी नीति अवलम्बन गरी विद्यालयमा स्वास्थ्य सचेतना अभिवृद्धि गरिनेछ। प्रत्येक शैक्षिक सत्रको शुरूमा सबै विद्यार्थीको अनिवार्य रूपमा आँखा, कान लगायतका आधारभूत स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गरिनेछ।

माध्यमिक तहका विद्यार्थीलाई दैनिक पठनपाठनको अतिरिक्त नेपाल स्काउट, जुनियर रेडक्रस सर्कल, खेलकुद र सङ्गीत लगायतका अतिरिक्त क्रियाकलापमा सहभागी हुन प्रोत्साहित गरिनेछ।

विश्‍वविद्यालय शिक्षालाई अनुसन्धानमा आधारित बनाइनेछ। त्रिभुवन विश्‍वविद्यालय अन्तर्गतका सेडा, सिनास, सेरिड र रिकास्टलाई अनुसन्धानको अग्रणी संस्थाको रूपमा विकास गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु।

सत्तरी प्रतिशत प्राविधिक र तीस प्रतिशत साधारण शिक्षाको अवधारणा कार्यान्वयन गरिनेछ। महोत्तरीको जलेश्‍वरमा इन्जिनियरिङ्ग कलेज स्थापना गरिनेछ। कृषि तथा वन विश्‍वविद्यालयका आङ्गिक क्याम्पस विस्तार गरिनेछ।

स्थानीय विशेषता र आवश्यकताका आधारमा सीपयुक्त दक्ष जनशक्ति तयार गर्न सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षालय सञ्‍चालन गरिनेछ । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदको सम्बन्धन र सम्बन्धित स्थानीय तहको व्यवस्थापनमा प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्न सशर्त अनुदान उपलव्ध गराइनेछ। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदलाई पाठ्यक्रम विकास, दक्ष प्रशिक्षक उत्पादन, शिक्षालयको गुणस्तर निर्धारण, सिकाई प्रमाणीकरण र नियमन कार्यमा केन्द्रीत गरिनेछ।

मदन भण्डारी प्रोद्यौगिक विश्‍वविद्यालय आगामी दुई वर्षभित्र सञ्‍चालनमा ल्याइनेछ। आगामी वर्ष विश्‍वविद्यालयको पूर्वाधार निर्माण प्रारम्भ गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु।

दुई वर्षभित्र योगमाया आयुर्वेदिक विश्‍वविद्यालय सञ्‍चालनमा ल्याउने गरी पूर्वाधार निर्माणको कार्य प्रारम्भ गर्न बजेट छुट्याएको छु।

विश्‍वविद्यालय अनुदान आयोगलाई राष्ट्रिय योग्यता परीक्षण, मापदण्ड निर्धारण तथा विश्‍वविद्यालयको अनुगमन र नियमन गर्ने सवल र सक्षम निकायमा विकास गरिनेछ। विश्‍वविद्यालयलाई प्रदान गरिने अनुदान कार्यसम्पादनमा आधारित बनाइनेछ। विश्‍वविद्यालय अनुदान आयोग मार्फत वितरण हुने अनुदान वृद्धि गरी रू 18 अर्ब 34 करोड पुर्‍याएकोछु।

प्रस्तावित नेपाल विश्‍वविद्यालयको पूर्वाधार निर्माण, सञ्‍चालन एवम् शैक्षिक क्रियाकलाप सञ्‍चालन गर्न रकम छुट्याएकोछु।

आगामी वर्ष सुदुरपश्‍चिम प्रदेशको गेटामा निर्माणाधिन मेडिकल कलेज सञ्‍चालनमा ल्याइनेछ। बुटवल मेडिकल कलेजको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। प्रदेश नं 2 को बर्दिबास र कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्न जग्गा प्राप्‍ती र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरिनेछ।

इतिहासको अध्ययन, अन्वेषण र खोज गरी भौगोलिक, राजनीतिक, साँस्कृतिक एवम् सामाजिक पक्षमा प्रामाणिकता स्थापित गर्न क्रियाशील रहेको इतिहास संसोधन मण्डललाई सवल बनाउन रकम उपलब्ध गराइनेछ। काठमाण्डौको जगडोलमा युनेस्को ग्राम निर्माण गरिनेछ।

विज्ञान प्रविधि

समाजसँग विज्ञान र उत्पादनसँग प्रविधि तथा नवप्रवर्तन आवद्ध गरी वैज्ञानिक चेतना अभिवृद्धि गरिनेछ। विज्ञान र प्रविधि सम्बन्धी कार्यलाई एकीकृत र समन्वयात्मक रुपमा सञ्‍चालन गर्न विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन परिषद् गठन गरिनेछ।

विज्ञान तथा प्रविधिका क्षेत्रमा विश्‍वस्तरको जनशक्ति उत्पादन गर्न स्थापित मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्‍वविद्यालय आगामी वर्ष सञ्‍चालनमा ल्याइनेछ। मकवानपुरको चित्लाङ्गमा इन्जिनियरिङ्ग संकायको पूर्वाधार निर्माण कार्य सम्पन्‍न गरिनेछ। काभ्रेको पाँचखालमा पूर्वाधार निर्माणको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी निर्माण कार्य आरम्भ गरिनेछ। यसका लागि रु. 1 अर्ब 55 करोड रकम विनियोजन गरेको छु।

नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानको पुनसंरचना गरिनेछ। विपी कोइराला मेमोरियल विज्ञान संग्रहालयलाई विपी कोइराला राष्ट्रिय विज्ञान पार्कमा विकास गरिनेछ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई रु. 1 खर्व 80 अर्ब 4 करोड विनियोजन गरेको छु।