समानिकरण र सशर्त अनुदानः प्रदेशलाई ९३ अर्ब ८२ करोड र स्थानीय तहलाई २ खर्ब ६८ अर्ब

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ का लागि समानिकरण र सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ९३ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहलाई २ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ बराबर विनियोजन गरेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि समानिकरण अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ५७ अर्ब ९५ करोड र स्थानीय तहका लागि ९४ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ३५ अर्ब ८७ करोड र स्थानीय तहलाई १ खर्ब ७३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको छ ।

त्यस्तै समपूक अनुदानतर्फ १२ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ र विशेष अनुदानतर्फ १२ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बराबर विनियोजन गरिएको छ ।

यो रकम प्राथमिक स्रोत तथा वित्तीय आयोगले निर्धारण गरेको सुत्रका आधारमा निर्धारण गरिएको हो ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सशर्त अनुदानमा वृद्धि गरिएको बताए ।