कोरोना नियन्त्रणमा संसारभर १४ खर्ब डलर खर्च, पारदर्शीतामा प्रश्न, नेपाल पनि रहेन अछुतो
काठमाडौं । संसारभर कोरोनाका लागि केक ति मात्रामा खर्च भयो होला ? तपाई अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ ? यदि सक्नुहुन्न भने तपाईलाई हामी एउटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले गरेको अध्ययनको विवरणका बारेमा जानकारी दिने प्रयास गरेका छौं ।
तपाईंहामीले सोचेभन्दा असाध्यै धेरै र ठुलो परिमाणमा बजेट कोरोनाको नियन्त्रणमा खर्च भएको छ । तर, तयसको जवाफदेहिता र पारदर्शीता भने कुन चराको नाम जस्तै भएको छ । किनकि, अधिकांश देशले नियम मिचेर, अत्यावश्यक काम भन्दै खर्च गरेका छन् । तयसमा संसारका धनीदेखि गरिब मुलुकसमेत जोडिएका छन् । नेपाल समेत त्यसबाट अछुतो छैन ।
कोरोनाका कारण संसारभर नै ठूलो सहयोग आदानप्रदान एवं भएपनि त्यसको पारदर्शीतामा प्रश्न उठ्नु सुशासनको पाटोबाट हेर्दा गम्भीर विषय हो । सोमबार सार्वजनिक भएको एक अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनमा सहयोगको कूल रकम झण्डै १४ ट्रिलियन डलर बराबर भएपनि त्यसको पारदर्शीतामा नै प्रश्न उठेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजेट साझेदारीले आज विश्वव्यापीरुपमा जवाफदेहिता सम्बन्धी एक विवरण सार्वजनिक गरेको हो । त्यसमा कूल सहयोग रकमको पारदर्शिता र जवाफदेहितामा नै प्रश्न उठेको छ । नेपालको सरकारको खर्च गर्ने अवस्था तथा प्रणाली, सहयोग स्वीकार गरेपछिको अवस्था एवं त्यसको पारदर्शी प्रणालीमा समेत प्रश्न उठेको छ ।
यो महत्वपूर्ण छ कि सरकार पारदर्शी र जवाफदेही हुनु जरुरी छ । किनकि, यी र यस्ता ठूला खर्चको सार्वजनिक रुपमा जानकारी दिनु नै राम्रो हुन जान्छ ।
कोरोनाभाइरसको नियन्त्रणका लागि प्राप्त भएका सहयोगको व्यवस्थापनमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता तथा सार्वजनिक सहभागिताका विभिन्न सूचक रहेका छन् ।
खासगरी त्यसमा पनि २६ वटा सूचक महत्वपूर्ण रहेको छ । ती सूचकका आधामा संसारका १२० वटा देशको मूल्यांकन गरिएको छ । मूल्यांकन हुनेमा नेपाल समेत परेको छ ।
तोकिएका सूचकहरुका आधारमा नेपालको अवस्था समेत कमजोर रहेको छ । सरकारी निकायका जवाफदेहितको अवाभ छ । पारदर्शीता समेत भेट्न मुस्किल छ । किनकी, कोरोना नियन्त्रणका लागि कसले कस्तो सहयोग गरे भन्ने बारेमा सरकारी अधिकारी नै प्रष्टरुपमा जानकारी दिन तयार छैनन् । उनीहरुसँग सार्वजनिकरुपमा पारदर्शीताको मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात गर्न नसकेको भेटिन्छ ।
अध्ययनमा समेटिएका देशहरु मध्ये झण्डै दुई तिहाई बढी सरकार पारदर्शी रुपमा खरीद प्रक्रिया अनुसरण गर्न असफल भएका छन् । त्यस्तै, लगभग आधा देशका विधायिकाहरूले समेत राहत प्याकेज प्रस्ताव गर्न अस्वीकार गरेका छन् । कूल एक चौथाईले मात्रै अडिट रिपोर्ट प्रकाशित गरेका छन् ।
मूल्यांकन रिपोर्टअनुसार नेपालले प्रारम्भिक वित्तीय नीतिको परिचय र कार्यान्वयनमा सीमित उत्तरदायित्व मात्र प्रदान गरेको उल्लेख छ । अर्थ मन्त्रालयले पेश गरेको बजेटमा समेत आपतकालीन वित्तीय प्याकेजको रूपमा मूल्यांकन गरेको थियो ।
विवरणअनुसार नेपाल पारदर्शितामा सीमितको श्रेणीमा परेको छ । प्रतिवेदनअनुसार बजेटको कार्यान्वयन, खरीदमा पारदर्शिता र समयमै लेखापरीक्षणका सम्बन्धमा रिपोर्ट गर्ने सबै क्षेत्रमा सरकारको कमजोरी देखिएको छ ।
सरकारहरुले वास्तविकरुपमा योजना बनाएर खर्च गर्नुपर्ने, वित्त पोषणका बारेमा थोरै मात्र सूचना दिएका छन् । पारदर्शिता विशेष गरी कमजोर थियो भन्ने देखिन्छ ।
प्रायजसो सर्वेक्षण गरिएका देशहरुमा करीव दुईतिहाईले महामारी सम्बन्धी खरीद प्रक्रियाको सरल र प्रयोगको बारेमा धेरै सीमित सूचना प्रकाशित गरेको पाइएको छ । त्यसमा चिकित्सा उपकरण वा अन्य सामान खरिद गर्दा वास्तविक मूल्यमा छ वा छैन भन्ने विषयमा समेत आंकलन गर्न गाह्रो भएको छ ।
उत्तरदायित्वको अवस्था पनि त्यस्तै रहेको छ । कमजोर अवस्थामा रहेका मानिसको समूहहरूको फरक आवश्यकता अवगत भएपनि त्यस बमोजिमका लक्षित काम हुन सकेको छैन ।
व्यवस्थापिकाको भूमिकामा हेर्दा नेपालको संसदले पास गरेको बजेटमा अवस्थित वित्तीय नीति प्याकेजको अनुमोदनमा पर्याप्त भूमिका प्रदान गरेको पाइएको भएपनि कार्यान्वयनमा ध्यान दिन सकेको छैन ।
नियमित रुपमा आम रुपमा आउनुपर्ने प्रतिवेदन तथा सार्वजनिक जानकारी समेत प्राप्त हुन सकेन । विश्वव्यापी रूपमा जवाफदेहीतामा समस्या रहेको छ । खुला बजेट सर्वेक्षणबाट पनि अवस्थामा जटिलता रहेको छ ।
पुष्प दुलाल
