बजेट ल्याउँदा संसदबिहीनताको परिकल्पना संविधानमा छैन, अर्थमन्त्रीले कहाँ गर्लान बजेट भाषण ?

काठमाडौं । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद विघटन गरेर आउँदो कात्तिक २६ र मंसीर ३ गतेका लागि निर्वाचन घोषणा गरेपछि आगामी आर्थिक वर्ष २०७८⁄७९ को बजेट ल्याउँन सरकारलाई थप संवैधानिक र कानूनी अड्चन आइपर्ने देखिएको छ ।

बजेट ल्याउँदा संसदबिहीनताको परिकल्पना संविधानमा गरिएको छैन । संविधानको धारा ११९ अनुसार अर्थमन्त्रीले संघीय संसद्मा बैठकमा बजेट वक्तब्य प्रस्तुत गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, करका दरहरु सरकारले नभई संसदले निर्धारण गर्ने भएकाले आर्थिक विधेयकको जटिलता पनि सरकारलाई छ ।
चुनाव घोषणा गरिसकेको अवस्थामा सरकारले कुनै पनि नयाँ कार्यक्रम ल्याउन पाउदैन । यसकारण सरकारले औपचारिकताका लागि मात्रै बजेट ल्याउँदा पनि संवैधानिक र कानूनी प्रश्नहरु उठ्ने देखिन्छ ।

पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल सरकारले संविधान पालना गरेको देखाउन अध्यादेशबाट जेठ १५ मा बजेट ल्याउन आवश्यक नरहेको बताउँछन ।
‘अध्यादेश जरूरी अवस्थामा प्रयोग गर्ने हो । जेठ १५ मा बजेट नल्याएर चालु आर्थिक वर्षको लागि सरकारले राजस्व संकलन गर्न तथा खर्च गर्नका लागि कुनै रोकतोक छैन,’ खनालले भने । ‘अध्यादेशबाट अहिल्यै बजेट ल्याउन भन्दा साउन १ मा ल्याउन सकिन्छ । अहिले भएको आर्थिक ऐनहरु असार मसान्तसम्म क्रियाशील हुने भएकाले सरकारले राजस्व उठाउन र खर्च नै गर्न नसक्ने स्थिति होइन ।’

अहिलेको सरकारले करका दरहरु पनि हेरफेर गर्न नपाउने र यदि गरेमा त्यो विवादमा पर्ने खनाल बताउँछन । ‘सरकारले करका दरहरु परिवर्तन गर्न अहिले सक्दैन । कर लगाउनको लागि जनताका प्रतिनिधिले अनुमति दिनुपर्छ । अहिले सरकारले ल्याउने आर्थिक अध्यादेशमा पुरानै दरहरुको निरन्तरता हो,’ खनालले भने ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि जनताले चुनेका प्रतिनिधिको अनुमोदनपछि मात्र करका दरहरु कार्यान्वयन गर्ने हो ।

अधिवक्ता टिकाराम भट्टराई निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने कुनै पनि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन नहुने बताउँछन । ‘चुनावमा सबै राजनीतिक दलहरुले बराबर र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्न सकुन भनेर सरकारले कुनै लोकप्रिय र चुनाव लक्षित कार्यक्रम ल्याउँन पाउँदैन । यो संसदीय अभ्यास हो । लोकतन्त्रको मर्म हो,’ भट्टराई भन्छन । ‘सरकारमा भएको दलले मतदातालाई प्रभावित बनाएर अतिरिक्त सुविधा लिन पाउँदैन ।’

यसवर्ष बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता र वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम नल्याईकनै बजेट आउने पक्कापक्की भइसकेको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन विधेयक, आर्थिक विधेयक, ऋण तथा जमानत विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक अध्यादेशमार्फत ल्याउन पाउँछन ।

तर संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार बजेट भाषण गर्ने थलो संसद बाँकी छैन । अध्यादेशमार्फत विधेयकहरु जारी गरेर उनले कुनै सार्वजनिक कार्यक्रम वा पत्रकार सम्मेलनमार्फत बजेट भाषण गर्नेछन् । यसरी संसदभन्दा बाहिरबाट आएको बजेटले करका दरहरु तलमाथि गर्दा कानूनी सँगसँगै सरकारको नैतिकता पनि प्रश्न उठ्छ ।

अध्यादेशमार्फत ल्याइने बजेटले अत्यावस्यक पर्ने करका दरहरु परिवर्तन गर्ने र खर्चको अनुमान पनि सोहिअनुसार तय गर्न बाधा भने छैन । अर्थात अत्यावस्यक कुराहरुलाई मात्रै काम चलाउ बजेटले समेट्छ । महत्वाकांक्षी र लोकप्रिय कार्यक्रमहरु कामचलचाउ सरकारले ल्याउन पाउँदैन । ल्याईहाले पनि त्यसको वैधानिकतामा गम्भीर प्रश्न उठ्छ र वैधानिक सरकार बनेको दिन त्यस्ता निर्णयहरु उल्टने सम्भावना रहन्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले यस अघि नै घोषणा गरेको वृद्धभत्ता बढाउने विषय पनि बजेटमा राख्न पाइनेछैन । किनभने, निर्वाचन घोषणा गरेसँगै निर्वाचन आचार संहिता लागु हुन्छ । निर्वाचन आचार संहिता लागु भएको अवस्थामा मतदातालाई प्रभावित पार्ने खालका कुनै पनि नीति तथा कार्यक्रम बजेटमा राख्न मिल्दैन । क्रमागत र अनिवार्य दायित्व सिर्जना भईसकेका आयोजनालाई मात्र बजेट दिन मिल्छ । नयाँ, ठूला र दीर्घकालीन प्रकृतिका आयोजनाहरुलाई भने पूर्ण बजेटले नै समेट्छ । चुनावपछि जसको सरकार बन्छ, उसले आफ्नो योजना अनुसारको पूरक बजेट ल्याउन पाउँछ ।

अहिले चुनावको घोषणा भइसकेको हुँदा सरकार काम चलाउ भएको छ । २०५१ सालमा महेश आचार्यले संसद् बिघटन भएपछि खर्च चलाउन र राजस्व संकलनको लागि अध्यादेश ल्याएका थिए । पछि नयाँ सरकार आएपछि पूर्ण बजेट ल्याइएको थियो ।

अहिलेको सरकारलाई पूर्ण बजेट नल्याएर पेश्की खर्चको पनि विकल्प छ । संविधानको धारा १२२ ले पेश्की खर्च सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । उक्त धाराले विनियोजन विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको व्ययको कुनै अंश पेश्कीका रुपमा संघीय ऐन बमोजिम सरकारले खर्च गर्नसक्छ । तर राजश्व र व्ययको अनुमान पेश नगरिएसम्म पेश्की खर्च विधेयक प्रस्तुत गर्न पाइदैन र पेश्कीको रकम आर्थिक वर्षको कूल व्यव अनुमानको १ तिहाई भन्दा बढी राख्न पाइदैन ।

यद्यपी, सरकार भने पेश्की बजेट भन्दा पनि अध्यादेशमार्फत पूर्ण बजेटकै तयारीमा रहेको देखिन्छ ।