सेयर बजार किन उत्ताउलो, नियन्त्रण खोजेको हो ?

काठमाडौं । सेयर बजारको उत्ताउलो चरित्रलाई कुनै न कुनै रुपमा लगाम लगाउने कुरा नियामक निकायको उच्चतहमा छलफल चलिरहेका बेला बजारले एक चुनौतीस्वरुप आइतबार कारोबार रकममा उछाल ल्यायो । मूल्यमा भने ५४ अंकको वृद्धि भएको छ ।

राजनीतिक अस्थिरता, तरलताको संकुचन, सहज कर्जा प्राप्तिको सीमित संभावना र निषेधाज्ञा लम्बिदै जाँदा सूचीकृत कम्पनीको आम्दानी खुम्चिने प्रचूर जोखिमका बीच यो टिकाउ हुने संभावना भने देखिँदैन ।

हालसम्ममा ३ हजार अंकमाथि उक्लिसक्ने सेयरका लगानीकर्ताहरुको अनुमान सही सावित भैरहेको छैन । र, सेयर बजारको कारोबार मापक नेप्से २६/२७ सय वरिपरि फन्को लगाइरहेको छ । हप्तामा एकदिन बढेको कारोबार रकम र मूल्य टिकाउ हुँदैन । र, जसरी बढेको हो, त्यसरी नै भोलिपल्टबाट घट्ने गरेको देखिन्छ ।

अर्को रोचक पक्ष के रहेको छ भने जोखिम कम भएका बैंकहरुतर्फ लगानीकर्ताहरुको खासै चासो देखिँदैन । मूल्य बढेर जोखिमको उच्च तहमा पुगेका तर बजारमा सीमित सेयर आपूर्ति हुने कम्पनीहरुमा लगानीकर्ताहरुको आकर्षण बढी देखिएको छ । अझ आश्चर्यको कुरा, प्रतिफल सुनिश्चित होइन कि प्रतिफल नदिने सुनिश्चितता भएका कम्पनीमा पनि लगानीकर्ताहरु झुम्मिएका भेटिन्छन् ।

कर्जाको लागि चलखेल

मूल्य बढाएर बढी कर्जा लिने प्रयोजनका लागि बजारमा न्यून आपूर्ति हुने सेयरलाई खोजी–खोजी लगानी गर्ने ठूलो समूह तयार भएको छ । बजार नबढेपछि उनीहरु समूह बनाएर यतातिर लागेका छन् । सम्पत्तिको मूल्यमा ७० प्रतिशत कर्जा पाउने राष्ट्र बैंकले व्यवस्था गरिदिएपछि बढी मूल्यको ७० प्रतिशत कर्जा पाउन उनीहरु यतातिर केन्द्रित भएको देखिएको छ । ती संस्थाहरुको तेब्बर मूल्यवृद्धि र बोनस सेयर समायोजनपछि पनि बढ्दो मूल्यले बढी कर्जा पाउन बढाइएको मूल्यलाई नै पूष्टि गर्छन् ।

एनआईसी बैंकले शुरु गरेको यो कसरतमा पछि एनबी, एनसीसी बैंक, नेसनल हाइड्रो तथा केही अन्य जलविद्युत कम्पनी, केही वित्त कम्पनी, पुनर्बीमा कम्पनी, विशाल बजार, शिबम् सिमेन्ट, ग्लोबल बैंक, चन्द्रागिरी हिल्स तथा अन्य अधिकांश लघुवित्तीय कम्पनीहरु रहेका छन् ।

लघुवित्तीय संस्थाहरुको दशौं अर्बको कारोबारलाई पनि धेरैले नजिकबाट नियालिरहेका छन् । निजी सम्पत्तिबाट मात्र त संभव छैन । त्यस्ता संस्थाहरुको अर्बौंको कारोबार गराउन कुन वित्तीय संस्थाले ठूलो जोखिम लिएर कर्जाको बन्दोबस्ती गरिदिएका होलान भन्ने शंकाको विषय बन्न पुगेको छ ।

त्यसैले नियामक निकायहरुलाई बजार कतै जुवा खालमा परिणत हुन लागेको त होइन भन्ने आशंका बढेको छ । यस्तो अवस्थामा टाठाबाठाहरु कमाएर बाहिर निस्कने र सोझासाझाहरु फँस्ने भएकोले नियामक निकायहरु चनाखो हुनु स्वाभाविक नै हो ।

बजारको व्यवहार किन फरक ?

महामारी फैलिने क्रमसँगै अन्य क्षेत्रमा लगानीको लागि कर्जाको माग कम हुने भएकोले अधिकांश लगानीकर्ता सेयर बजारतिरै फर्किएलान् र बजार बढ्ला भन्ने अनुमान किन सही सावित हुन सकिरहेको छैन ? किनकि उनीहरुले विगतको प्रवृत्तिलाई मात्र हेर्ने गरेका छन् ।

तर, बजारले सँधै एउटै प्रवृत्ति देखाउँदैन । एउटै प्रवृत्ति देखाउने भए यो बजार जोखिमरहित हुन्थ्यो र लगानीकर्ताहरुले लगानी गर्नासाथ फाइदा पाउने सुनिश्चित हुन्थ्यो । यसपटक पनि बजारले फरक प्रवृत्ति देखाएको छ । अघिल्लो बर्ष तत्कालीन अर्थमन्त्रीको बजारप्रतिको असहिष्णु व्यवहारप्रति लगानीकर्ताहरु वाक्क भएका थिए । र, अर्थमन्त्रीले पद छोड्ने कुरा आउनासाथ बजार माथितिर जाने र उनको पद लम्बिएपछि फेरि घट्ने प्रवृत्ति देखाएको थियो ।

अघिल्लो बर्ष बजार न्यूनतमस्तरमा झरेको थियो । र, घटेको बजार बढ्नेछ भन्ने अनुमान थियो । तरलताको अवस्था अत्यन्तै सहज थियो । सेयर कर्जाका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सीमा प्रशस्त थियो । राजनीति अस्थिर बनेको थिएन । अहिले यी सबैमा अर्कै परिवर्तन छ । र, यसलाई लगानीकर्ताहरुले बुझ्नैपर्ने हुन्छ ।

भयावह महामारी र असर

गत बर्षभन्दा यसपटक महामारी निकै भयावह रुपमा फैलिएको छ र यो अझै विकराल बन्ने खतरा बढ्दै गएको छ । ठूलो संख्यामा आम नेपालीले ज्यान गुमाउनुपरेको छ भने आफन्त गुमाएको पीडा लामो समयसम्म भोग्नुपर्ने भएको छ । मानसिकरुपमा हिलिङ्ग भएर काममा फर्किन उनीहरुलाई समय लाग्छ ।
विगत एकबर्ष यता सरकारले महामारी व्यवस्थापन र खोप अभियान चलाउनेबारे खासै गम्भीर रुपमा चासो नदेखाएपछि जनतामा मनोबल नराम्ररी गिरेको छ । कोभिडको नयाँ भेरियन्ट र पछि पनि यो भेरियन्ट अझ सशक्त भएर आउने संभावनाले मानिसहरु त्रसित छन् ।

छिमेकी मुलुकसँगै अहिले नेपालमा पनि तीब्ररुपमा यो महामारी फैलिएपछि सरकारले एउटै विकल्पको रुपमा रहेको अस्त्र निषेधाज्ञा शुरु गरेको छ । यसको स्थायी उपचार खोप भएपनि त्यसको व्यवस्थापनमा सरकार लाचाररुपमा प्रस्तुत भएको छ । र, यो कहिलेसम्ममा आपूर्ति भई जनतासम्म पुग्छ भन्ने कुनै टुंगो नै छैन ।

चैतको नाफा कसरी देखियो ?

निरन्तरको निषेधाज्ञाका कारण अर्थतन्त्र चौपट हुने देखिएको छ । गत बर्ष ऋणात्मक बन्न पुगेको नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धिदर निषेधाज्ञाको अवधि बढ्ने संभावनासँगै यसपटक पनि ऋणात्मक बन्ने देखिएको छ । यसको सबैभन्दा ठूलो असर बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा पर्ने संभावना छ । ती संस्थाहरुले गत चैतमा राम्रै वित्तीय विवरण प्रकाशित गरेपनि आगामी दिनमा त्यसको निरन्तरता नहुन सक्छ ।

ऋणीहरुले कर्जाको सावाँ ब्याज तिर्न सकेनन् भने समग्र अर्थतन्त्र नै समस्यामा पर्नेछ । र, सूचीकृत कम्पनीहरुले दिने प्रतिफल नदिन सक्ने स्थिति आउन सक्नेछ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले झण्डै ४० खर्ब जति विभिन्न किसिमका ऋण प्रवाह गरेका छन् । कोभिडको महमारीका कारणले कर्जाको सावाँ ब्याज तथा किस्ता भुक्तानी हुन सकेन भने उनीहरुको ब्यालेन्स सीट विग्रिन पुग्छ । ब्यालेन्स सीट विग्रियो भने जनताले निक्षेप झिक्नेछन् । र, बैंक वित्तीय तथा संस्थाहरु धराशायी बन्नेछन् । यसलाई रोक्न राष्ट्र बैंकले गत बर्ष असूल हुन नसक्ने ऋणलाई ५ प्रतिशत प्रोभिजन गरी पुनर्तालिकीकरण गर्न र असल ऋणको रुपमा ब्यालेन्स सीटमा देखाउने सुविधा प्रदान गर्यो ।

साथै थप चालु पुँजी कर्जा र केही ब्याज छुटको व्यवस्था पनि गरियो । अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋणीलाई ब्याज छुट दिनुका साथै कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गरिदिएका छन् । यसले गर्दा कोभिडको महामारीका बीच पनि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको नाफा देखिएको हो ।

ब्याज पुँजीकरण गरिएकै कारणले लघुवित्त कम्पनीहरुको पनि कर्जा, नाफा लगायतको ब्यालेन्स बढेको हो, नगद पैसा उठेको हुँदै होइन । बरु ती संस्थाहरुको मुनाफा घटेको र कर्जा असूलीको जोखिम झन बढ्दै गएको यथार्थ हो ।

कर्जा लगानीमा पाकेको ब्याज आम्दानीलाई नेपाल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ्ग स्टाण्डर्ड (एनएफआरएस) अनुरुप राख्नुपर्ने व्यवस्थाले असूली नभएको एनएफआरएस आम्दानीमा समेत पहिल्यै कर तिरेर उनीहरु खासमा नोक्सानी र जोखिममा छन् ।

यसैबीच तीब्र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र कर्जा खोसाखोसको अवस्थाले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको आम्दानी खस्किएको छ । ब्यालेन्स सीट मोटाएको होइन, सुन्निएर मोटाएको जस्तो देखिएको छ ।

साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका पहिलेदेखि चलनतल्तीमा रहेका आम्दानीका स्रोतहरु बन्द गरिएका छन् । ब्याजदर अन्तर स्प्रेड ४.४ प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ । यसले ती संस्थाहरुको खर्च बढाइदिएको र नाफा घटाइदिएको छ ।

तरलता सहज छैन

लगानी विस्तार तीब्र भएकोले गत बर्षको जस्तो तरलताको सहज अवस्था यसपटक छैन । अघिल्लो बर्ष यही प्रतिकूलताका बीच तरलताको स्थिति अत्यन्तै सुविधाजनक थियो । र, लगानीका ठाउँ नभएर फेरि सेयर बजारतिरै पैसा आउने संभावना न्यून छ ।

सरकारले विकास निर्माणका कामहरु समयमा सञ्चालन गर्न नसक्दा सरकारी खर्च हुन सकेको छैन र तीन खर्बभन्दा बढी रकम राष्ट्रबैंकमा रहेको सरकारको खातामा जम्मा पैसा प्रणालीमा आउन असार सम्म पर्खिनुपर्नेछ । त्यसमा पनि निर्माण व्यवसायीहरुले कोभिडका कारण काम गर्न नसकिएको कारण देखाउँदै एक बर्ष निर्माण अवधि लम्ब्याउन सरकारसँग आग्रह गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले गर्ने भुक्तानी अवधि लम्बिन सक्छ ।

तरलताको प्रतिकूल जारी रहेमा ब्याजदर माथि जानसक्ने संभावना हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा आएमा कर्जाका उपभोक्ताहरु थप मारमा पर्ने, सेयरका लगानीकर्ताहरु कर्जा नपाउने र प्राप्त कर्जामा पनि उच्च ब्याज तिर्नुपर्ने बाध्यतामा पर्नेछन् । यस्तो अवस्थामा विशेषगरी कम ब्याजमा स्रोत प्राप्त गरिरहेका लघुवित्त कम्पनीहरुको स्प्रेड घटेर आम्दानी सुक्न सक्नेछ । किनभने उनीहरुले लिन पाउने ब्याजको अधिकतम सीमा तोकिएको छ ।

त्यसैगरी तरलताको अर्को स्रोत वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको संख्या अघिल्लो बर्षदेखि घटेको र पहिले गैसकेकाहरुले पठाउने रेमिटान्सको वृद्धिदर पनि घटेको छ । यसपटक ठूलो परिमाणमा अनौपचारिक रेमिटान्स आउने भारतमा कोभिडको विकराल रुप देखिएपछि नेपाली युवाहरु घर फर्किएका छन् । र, तिनीहरुले ल्याउने रेमिटान्स घट्नेछ । यसले तरलतामा चाप बढाउन सक्छ ।

अस्थिर राजनीति

केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिन नसकेपछि संविधानमा भएको नयाँ व्यवस्था अनुरुप सरकार बनेको छ र यसले केही दिनभित्रै विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । एकले अर्कोलाई सिध्याउने बाटोमा हिँडेको सत्तारुढ एमालेको पार्टी मिलानको संभावना क्षीण हुँदै गएको छ । किनकि हिँजो पार्टीको सहयोग भएन भनेर पार्टी नै सिध्याउन लागेका ओली र अहिले समानान्तर कमिटी बनाएर प्रतीरक्षामा उत्रिएको विरोधी पक्षबीचको एकता निकै दुर्लभ चमत्कार हो ।

विश्वासको संकट भएकोले एकता भएपछि एकले अर्कोलाई सिध्याउन नसक्ने संयन्त्र बनाउनै कठिन छ । यस्तो अवस्थामा ओलीको विश्वासको मत संकटमा पर्नेछ र मुलुक फेरि चुनावतिरै धकेलिनेछ । चुनावमा खर्च हुने पैसाले बजारलाई टेवा दिनेछ भन्ने केहीको विश्वास छ र त्यसले अर्बौंको बजार कारोबारलाई टेवा पु¥याउन सक्दैन ।

ओलीदेखि वाक्क जनता उनको निरन्तरता भएपनि लगानीको अनुकूल वातावरण बन्नेमा विशेषगरी ठूला लगानीकर्ताहरु विश्वस्त देखिदैनन् । चुनावभन्दा पनि यहाँ राजनीतिक प्रणानी नै धरापमा पर्न लागेको अनुमानका आधारमा उनीहरु बढी मात्रामा त्रसित देखिएका छन् ।

अस्थिरताको वातावरणमा ठूला लगानीकर्ताहरुले अर्बौं लगानी खन्याउने जोखिम उठाउन सक्दैनन् । तथापि नेपालको सेयर बजार अस्थिरतामा मौलाउने गरेकोले धेरै नबढेपनि घट्न सक्ने संभावना कम रहेको उनीहरु बताउँछन् ।