१० मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजनालाई हाइड्रोलोजिकल पेनाल्टी नलाग्ने

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् नियमन आयोगको निर्देशन अनुसार हाइड्रोलोजिकल पेनाल्टी नलगाउने भएको छ ।

आयोगले निर्देशन दिएको लामो समयपछि प्राधिकरणले उक्त निर्णय गरेको हो । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इपान)का केन्द्रीय सदस्य प्रकाश दुलालले प्राधिकरणले हाइड्रोलोजिकल पेनाल्टी नलगाउने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।

आयोगले २०७६ फागुन १६ गते प्राधिकरणलाई त्यस्तो पेनाल्टी नलगाउन निर्देशन दिएको थियो । तर, त्यतिबेला प्राधिकरणले उक्त निर्देशन मानेको थिएन । पुनः ऊर्जा उद्यमीको आग्रह तथा पुनः निर्देशनपछि बल्ल उक्त पेनाल्टी नलगाउने निर्णय गरेको हो ।

प्राधिकरणको पछिल्लो निर्णयपछि १ देखि १० मेगावाटसम्मका आयोजनालाई फाइदा पुग्नेछ । ऊर्जा उद्यमीहरुका अनुसार सो निर्णयपछि कूल १४० मेगावाट क्षमताका आयोजनालाई राहत पुग्ने छ ।

प्राधिकरणको आइतबार साँझ बसेको सञ्चालक समिति बैठकले उत्तः निर्णय गरेको एक सञ्चालक समिति सदस्यले जानकारी दिए ।

खोलामा पानी नभएर बिजुली उत्पादन घटेको अवस्थामा पनि तोकिएअनुसार बिजुली चाहिने भन्दै प्राधिकरणले त्यस्तो दण्ड लगाउँदै आएको थियो ।

२०७२ सालमा नै सार्वजनिक भएको ऊर्जा क्षेत्रको सुधारसम्बन्धी ९९ बुँदे कार्ययोजनामा समेत उक्त प्रावधान राखिएको थियो । प्रावधान राखिएको भएपनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै ऊर्जा उद्यमीले गुनासो गर्दै आएका थिए । कार्ययोजना आएको झण्डै ५ वर्षपछि प्राधिकरणले निर्णय गरेको हो ।