१५ अर्ब बराबरको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल उठाउन ऊर्जामन्त्री रायमाझीको रोक

काठमाडौं । ‘यहाँ सर्वोच्च अदालतको आदेश पालना भएको छैन, लेखा समितिले निर्देशन दिँदैमा हुन्छ । अहिलेलाई महसुल उठाउने निर्णय तत्काल रोक्नुस् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन भएको छैन, तपाईंहरुलाई के को हतारो हो ?’ यो भनाइ हो, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीको ।

आइतबार नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकमा मन्त्री रायमाझीको अभिव्यक्ति हो यो ।

संसदको लेखा समितिले एक महिनाभित्र डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल उठाउन ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत् नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो ।

सोही निर्देशनका आधारमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठक बोलाइएको थियो । यही वैशाख २६ गते बोलाइएको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवादका बारेमा छलफल भएको थियो ।

सञ्चालक समितिका अधिकांश सदस्यले महसुल उठाउने विषयमा कुनै पनि तलमाथि गर्न नहुने धारणा राखेका थिए । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले पनि विगतमा गरिएको निर्णय मुताबिक महसुल उठाउनुपर्ने र त्यसमा किस्ताबन्दी नै भएपनि हुने बताएका थिए ।

प्राधिकरण अधिकांश सदस्यले महसुल उठाउनुपर्ने धारणा राखिरहेका बेला चुपचाप बसेका ऊर्जा मन्त्रीले जब आफनो बोल्ने पालो आयो, तब उनी एकाएक जंगिए ।

बैठकमा सहभाागी एक सञ्चालक समिति सदस्यका अनुसार प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष समेत रहेका मन्त्री रायमाझी एकाएक टेम्परमा आए ।

‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन भएको छैन । सर्वोच्च अदालतका कतिपय निर्णय नै कार्यान्वयन भएको छैन । लेखा समितिले भन्दैमा महसुल उठाउनुपर्छ । यो हुँदैन,’ उनले भने ।

मन्त्री रायमाझीले महसुल उठाउने विषयमा अहिले छलफल नै हुन नसक्ने बताए । ती सञ्चालक समिति सदस्यका अनुसार महसुल उठाउने विषय तत्कालको छलफलको विषय नै बन्न नसक्ने मात्रै बताएनन्, उनले मन्त्रिपरिषद् र अदालतको निर्णय समेत कार्यान्वयन नभएकामा जिरह पेश गरेका थिए ।

लेखा समितिले यही वैशाख महिनाभित्र कूल १५ अर्ब बराबरको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल उठाउन निर्देशन दिएको थियो । यस्तै, समितिले टिओडी मिटर डाउनलोड गर्न, महसुल प्रकरणमा कर्मचारीको संलग्नता छ वा छैन भन्ने छानबिन गर्न समेत निर्देशन दिएको थियो ।

लेखा समितिले उपसमिति नै बनाएर सो विषयमा छानबिन गरेको थियो । उपसमितिको प्रतिवेदनका आधारमा महसुल उठाउन निर्देशन दिएको थियो ।

तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पनि महसुल उठाउने प्रयास गरेका थिए । उनले विराटनगरमा लाइन काटन थालेका थिए । तर पछि प्रधानमन्त्रीको निर्देशन भन्दै काटिएका लाइन समेत जोडिए ।

आइतबारको सञ्चालक समितिको बैठकमा मन्त्री रायमाझीले लेखा समितिलाई के भाषामा पत्र लेख्ने हो, लेख्न निर्देशन दिएका थिए । उद्योगी व्यवसायीले भने आफूहरुले प्रयोग नै नगरेको बिजुलीको महसुल नतिर्ने बताउँदै आएका छन् ।

विद्युत् नियमन आयोगले समेत सो विषयमा स्पष्ट निर्देशन दिन सकेको छैन । सोही कारण महसुल विवादको विषय लामो समयदेखि गिजोलिदै आएको छ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको यसअघिको निर्णयमा भने किस्ताबन्दीका आधारमा आगामी असार मसान्तसम्म महसुल उठाउने निर्णय गरेको थियो ।