कोरोनाको खोपमा बौद्धिक सम्पत्तिको अवरोध हटाउन अमेरिका तयार, अन्य देशलाई राहत

काठमाडौं । अमेरिकाले कोरोना भाइरसविरुद्धको खोपमा बौद्धिक सम्पत्ति (पेटेन्ट राइट्स) सम्बन्धी अवरोधलाई हटाउने भएको छ ।

महामारी नियन्त्रणका लागि खोपको अत्यधिक उत्पादन गर्नुपर्ने भनी अन्य राष्ट्रले उठाएको आवाज सकारात्मक रहेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार माध्यमहरुले जनाएका छन् ।

कोभिड-१९ को महामारीलाई नियन्त्रणमा ल्याउनका लागि पेटेन्ट राइट्स सुरक्षालाई छुट दिनुपर्ने पक्षमा आफू रहेको बताएको हो ।

विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटीओ)ले खोपको उत्पादन बढाउन र महामारी नियन्त्रणका लागि बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी सुरक्षात्मक प्रावधानमा छुट दिनुपर्ने अभियान चलाएको हो । त्यसमा आफ्नो समर्थन रहेको अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले बताएका छन् ।

भारत र दक्षिण अफ्रिकाको प्रस्तावमा यो अभियान थालिएको र खास गरी यूरोपेली संघ अन्तर्गतका मुलुकमध्ये औपचारिकरुपमा समर्थन गर्नेमा फ्रान्स पहिलो बनेको छ ।

यसले विश्वभर खोपको उत्पादन बढाउन सहयोग पुग्ने उनीहरुको भनाइ छ । करिब एक महिना पहिले विश्व व्यापार संगठनको बैठकमा पनि उक्त कुरा उठाइएको तर त्यतिबेला यसलाई धनी राष्ट्रहरूले कम महत्व दिएको बताइएको छ ।

बैठकमा स्वीट्जरल्याण्ड, नर्वेलगायतका नेताले अनौपचारिक रूपमा चलाएका छलफलमा खोपको व्यापक उत्पादन कोभिड–१९ नियन्त्रणको व्यवहारिक उपाय हुने र यसका लागि खोप उत्पादनलाई सहजिकरणमा बल गर्नुपर्ने बताएका थिए । औषधि उत्पादकहरुले भने यसबाट सोचिए जस्तो प्रभाव पर्नेमा शंका रहेको बताएका छन् ।

अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि क्याथरिन टाइले ‘असाधारण समयमा असाधारण उपायहरुको’ माग हुने बताएकी छन् । तर खोपलाई लिएर सर्वमान्य निर्णयमा पुग्न विश्व व्यापार सङ्गठन सदस्यहरूलाई समय लाग्नसक्ने उनले बताइन् ।

भारत र दक्षिण अफ्रिकाले गएको छ महिनादेखि खोप उत्पादनको अधिकार ‘पेटेन्ट राइट’ लाई सहज पार्दै सबैलाई उत्पादन अधिकार दिनु पर्ने माग गरिरहेका छन् ।

उनीहरूले विश्व व्यापार संगठनभित्र झण्डै ६० देशको नेतृत्व गरिरहेका छन् । डोनाल्ड ट्रम्पको शासनकालमा अमेरिकाले त्यसको विरोध गरेको थियो । बेलायत र युरोपेली संघ पनि विरोधमा थिए ।

तर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले ट्रम्पको भन्दा फरक मार्ग लिएका छन् । चुनावी अभियानकै क्रममा कोरोना भाइरसविरुद्धको खोपको पेटेन्ट राइटमा छुट दिनुपर्ने डेमोक्र्याट नेता बर्नी स्यान्डर्स र उदारवादी अमेरिकी नेताको आवाजलाई बाइडेनले समर्थन गरेका थिए भने बुधबार त्यसलाई पुनः दोहोर्याएका थिए ।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) का प्रमुखले यसलाई कोरोना भाइरसविरुद्धको युद्धमा स्मरणीय क्षण बताए । खोपको पेटेन्ट अधिकारमा छुट दिँदा त्यसको उत्पादन विश्वका विभिन्न देशमा गर्न सकिने र यसले गरिब देशहरुमा खोप सस्तोमा उपलब्ध गराउन सकिने पक्षधरहरुको भनाइ छ ।

पेटेन्ट राइट सुरक्षित रहँदा खोपको ‘कम्पोजिसन’ विकास गर्ने संस्था वा देशलाई मात्रै थाहा हुन्छ । यस्तोमा खोपको उत्पादन सीमित कम्पनी वा देशले मात्रै गर्न पाउँछन् ।

तर पेटेन्ट राइटमा छुट दिएर खोपको कम्पोजिशन अरुलाई पनि उपलब्ध गराउँदा आवश्यकता अनुसार उत्पादन गर्न सकिने र महामारीलाई चाँडो नियन्त्रणमा लिन सकिने धेरै विकासशील देशहरुको भनाइ छ ।

त्यसले कोरोनाको दोस्रो लहरका कारण समस्यामा परेका भारत, नेपाल जस्ता देशलाई थप सहज हुने विश्वास लिइएको छ । खोपको फर्मुला पाएको खण्डमा खोप उत्पादनमा सहज हुने जानकारहरुको भनाइ छ ।

कतिपय देशमा खोपको परिक्षण भइरहेको भएपनि फुर्मलाका कारण जटिलता पैदा भएको छ । सोही जटिलता हल गर्न प्याटेन्ट राइटमा छुट दिने आवाज उठेको हो ।

भारत खोप उत्पादनमा अब्बल मानिन्छ । उसका साधन र स्रोत भएकाले पनि नजिकका देशलाई त्यसले थप सहजता प््रदान गर्नेछ । चीनमा मात्रै ६ वटा खोपको प्रयोग तथा परीक्षण भइरहेको छ । यसबाट नेपाल जस्ता देशले जताबाट सहज हुन्छ, त्यताबाट नै खोप ल्याएर आफना नागरिकलाई प्रयोग गर्न सक्नेछ ।