निषेधाज्ञामा निर्माण सामग्रीको अत्यधिक मूल्यवृद्धि

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकालगायत मुलुकका विभिन्न जिल्लामा दोस्रो लहरको कोरोना भाइरस महामारी फैलिएसँगै अहिले निषेधाज्ञा गरेको छ । तर, कोभिड–१९ को बढ्दो संक्रमणसँगै फलामजन्य निर्माण सामग्री विभिन्न डण्डी, पत्ति, जीआर तार, गयविन तार तथा सिमेन्ट उत्पादक कम्पनीहरुले अत्यधिक मूल्य बढाएको छ ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले निर्माणजन्य सामग्रीमा अत्यधिक मूल्यवृद्धि गराएको भन्दै वाणिज्य आपूर्ति तथा संरक्षण विभागले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

महासंघले कोभिड–१९ को बढ्दो संक्रमणसँगै फलामजन्य निर्माण सामग्री विभिन्न साइजका डण्डी, पत्ति, जी आर तार, ग्याविन तार तथा सिमेन्ट उत्पादक कम्पनीहरुको महामारीको बीचमा एकतर्फी रुपमा कार्टेलिङ गरी र बिक्री वितरण गरिरहेको महासंघका महासचिव रोशन दाहालले आरोप लगाए ।

सरकारले निषेधाज्ञा गरेको परिस्थितिमा सिमित व्यवसायीको मिलोमतोको कारण निर्माण सामग्रीमा अत्यधिक मूल्यवृद्धि गरेको तर्फ महासंघले विभागलाई ध्यानाकर्षण गरेको उनले बताए ।

हाल ५२ वटा जिल्लाहरूमा निषेधाज्ञा भए पनि आयोजनाका कार्यहरू नरोक्ने भनेर उर्दी जारी गरेको छ । तर, संक्रमण बढेसँगै महासंघले आयोजना सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको उनको भनाइ छ ।

साथै, निर्माण सामग्रीमा निषेधाज्ञा हुने हल्लासँगै उद्योगीहरूले हचुवाको भरमा निर्मानजन्य सामग्रीको मूल्य बढाएकाले समस्या भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

‘निषेधाज्ञाभन्दा अगाडिको मूल्य र हालको मूल्यमा फलामजन्य निर्माण सामग्रीहरूमा प्रति केजी २० भन्दाबढी मूल्यवृद्धि भएको र सिमेन्टमा प्रति बोरामा २५ रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यवृद्धि भएको र नदीजन्य तथा खानीजजन्य निर्माण सामग्रीमा समेत उल्लेख्य रुपमा मूल्यवृद्धि भएको छ,’ उनले भने ।

उनका अनुसार मूल्यमा मात्रै नभएर सामग्रीको अभाव र ढुवानीमा पनि निकै समस्या भएको बताए ।

यसले गर्दा सम्बन्धित निकायहरूले यस क्षेत्रलाई सहज बनाउनका लागि सरकारसँग अनुरोध गरेको भनाइ छ । त्यस्तै, महासचित दाहालले निषेधाज्ञाको हल्लासँगै मूल्यवृद्धि प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै विभागले मूल्य वृद्धि गरेको उद्योगमा अनुगमन गर्नुपर्ने बताए ।

महासंघले कोरोनाको कहरबीच निर्माण व्यवसायीहरू आ–आफ्नो कार्य क्षेत्रमा खटिने समयको फाइदा उठाउँदै निर्माण सामग्री र ढुवानीमा कृत्रिम फलामजन्य निर्माण सामग्रीहरुमा मूल्य वृद्धि गरिएको जनाएको छ ।

‘कोरोना भाइरसका कारण आक्रन्त भइरहेको अहिलेको जटिल समयमा हचुवाको भरमा कृत्रिम गरिएको मूल्यवृद्धिको कारण मुल्यवृद्धि पाउने भनि तोकिएकोले विकास निर्माणका कार्यहरूमा थप लागत बढ्ने देखिएको छ । यसले गर्दा भन्सार बिन्दुमा नेपाल सरकारले तोकेको दरका आधारमा लागत के कति हुनुपर्ने हो सो समेत यकिन गरिनुपर्नेछ,’ महासंघले विभागमा पेश गरेको गुनासोमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, छोटो समयका र १२ महिनाभन्दा कम अवधिमा निर्माण कार्यमा मूल्य समायोजना नहुने भएकाले निर्माण व्यवसायीहरु आर्थिकरुपले धारसायी हुने हुँदा यस तर्फ राज्यको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

साथै, निर्माण व्यवसायीले मूल्य समायोजन पाउने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी गर्दै आउको मूल्य इन्डेक्समा बढेको मूल्यको अनुपातमा समावेश गर्न आवश्यक पहल गर्न अनुरोध गरेको छ ।

यस विषम परिस्थितिको फाइदा उठाउँदै निर्माण सामग्रीको मूल्यमा गरिएको अनावश्यक कालोबजारीलाई नेपाल सरकारबाट प्रभावकारी रुपले अनुगमन गरी मूल्यवृद्धि नियन्त्रण समेत गरिदिनका लागि अनुरोध गरेको छ ।