कोरोनाको हटस्पट भारतः आरबीआईले गर्यो केही महत्वपूर्ण घोषणा
एजेन्सी । कोरोनाको हटस्पट बनेको भारतको अर्थतन्त्र एवम् वित्तीय व्यवस्थालाई सहज बनाउनका लागि केही नयाँ प्रावधान अगाडि सारिएको छ ।
भारतको केन्द्रीय बैंकले बुधबार एक पत्रकार सम्मेलनमार्फत् बैंक तथा अस्पतालको सुविधाका लागि अतिरिक्त कर्जा सुविधा प्रदान गरिने जनाएको छ । कोरोनासँग जोडिएको ऋण लिनेका लागि यस्तो सुु्विधा आगामी १ वर्षासम्म निरन्तर रहनेछन् ।
आरबीआईले ५० हजार करोड बराबरको फण्ड घोषणा गरेको छ । सो फण्ड हेल्थकेयरका लागि प्रयोग गरिनेछ ।
आरबीआईले दोस्रो पटक ३५ हजार करोड बराबरको सरकारी सेक्युरिटी खरिद गर्ने जनाएको छ । यस्तै राज्यका लागि ओभरड्राफ्ट सुविधा प्रदान गर्ने भएको छ । यस्तो सुविधा ३० सेप्टेम्बरसम्म जारी रहनेछ । त्यसमा राज्यको पैसा लिनका लागि कुनै समस्या पर्नेछैन ।
यस्तै, सेवाग्राहीलाई सहजरुपमा काम गर्नका लागि भिडियोमा आधारित केवाइसीको व्यवस्था गरेको छ । त्यसबाट बैंकिङ सुविधा लिनका लागि सेवाग्राहीले कुनै पनि परेशानी भोग्नु नपरोस् भन्नेमा ध्यान दिइएको छ ।
आरबीआईले साना तथा ममmौला व्यवसायीका लागि फरक फरक प्रकारको कर्जाको व्यवस्था गरेको छ । त्यसबाट सहज व्यवस्था हुने देखिन्छ ।
आरबीआईका गभर्नर शक्तिकान्त दासका अनुसार कोरोना महामारीमा नागरिकलाई कुनै पनि प्रकारको समस्या भोग्नु नपरोस भन्नेतर्फ विशेष ध्यान दिइएको छ ।
गत वर्षभन्दा यसपटकको कोरोनाको महामारी असाध्यै गम्भीर खालको रहेको भन्दै उनले रणनीतिलाई पनि सोही अनुसार अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
पछिल्ला दिनमा भारतको नरेन्द्र मोदी सरकार कोरोनाका कारण क्रमशः रक्षात्मक बन्न पुगेको छ । स्वास्थ्य संकट पैदा भएको छ । केन्द्रीय सरकार कुनै पनि काम नगर्ने, बरु राज्य सरकारलाई जिम्मा लगाएर चुप लाग्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
अक्सिजनको अभावमा हजारौ मानिसले अकालमा ज्यान गुमाएका छन् । तर भारत सरकार यो कुरा स्वीकार गर्न तयार छैन ।
अझै पनि केही राज्यमा भन्दा बाहेक आम भारतमा लकडाउन वा निशेधाज्ञा गरिएको छैन । यस्तो अवस्थामा आरबीआईका गभर्नरले भने अर्थतन्त्र सामान्य रहेको दावी गरेका छन् । जुन तथ्यसँग मिल्दो नभएको भन्दै आलोचना गरिएको छ ।
मनसुन सामान्य रहेको भन्दै उनले खाद्य सामग्रीको मूल्यमा खासै उतारचढाव नआउने बताए । दासका अनुसार निर्यात बढ्न गएको छ । जसका काराण विदेशी मुद्रा भण्डारमा वृद्धि भएको छ ।
जसबाट भारतको आत्मविश्वासमा वृद्धि भएको उनको दावी छ । आरबिआईले अर्थतन्त्रका लागि केही महत्वपूर्ण घोषणा गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो ।