राजनीतिक खिचातानीमा परेको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाः लागत झण्डै ४० अर्ब बढाउने खेल

काठमाडौं । झण्डै ११ वर्षदेखि चर्चामा रहेको एउटा आयोजनाको नाम हो, बुढीगण्डकी । कूल १ हजार २०० मेगावाट क्षमताको सो आयोजना केवल नामका लागि मात्रै चर्चामा छ ।

कहिले स्वदेशी लगानी त कहिले विदेशी लगानीको नाममा कोपभाजनमा परेको आयोजना देशका लागि भने आवश्यक छ, हो र रहन्छ । किनकी, जलाशययुक्त आयोजनाको आफ्नै महत्व छ ।

हिउँदमा नदीको जलसतह घट्ने र यही समयमा बढी बिजुलीको माग हुने भएकाले पनि बुढीगण्डकी जस्ता आयोजनाको रणनीतिक महत्व रहँदै आएको छ ।

फ्रान्सेली परामर्शदाता कम्पनी ट्याक्टबेवले आयोजनाको बिस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) बनाएर बुझाएको पनि झण्डै ७ वर्ष भयो । यो बीचमा बुढीगण्डकीमा धेरै पानी बग्यो । काठमाडौंमा राजनीतिमा पनि धेरै परिवर्तन आयो । तर, आयोजनाको आशमा रहेका, आयोजनाका बारेमा सुनेका स्थानीयबासी भने अनिश्चयको भविष्य बोकेर सुस्ताइरहेका छन् ।

मुआब्जाका लागि सरकारले हरेक वर्ष बजेट बिनियोजन गर्छ । चालु आवमा पनि झण्डै १० अर्ब बराबरको बजेट मुआब्जाका लागि बिनियोजित छ । तर, मुआब्जा बाँड्ने काममा समेत सफलता नपाएको सरकारले आयोजनाको नाममा राम्रै राजनीति गरिरहेको छ । हालसम्म झण्डै ३३ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा बाँडिएको भएपनि आयोजना बन्ने कि नबन्ने भन्ने अन्यौल भने कायमै छ ।

फेरिएका मन्त्री, कर्मचारीले सधै एउटै कुरा गरिरहेका छन् । काममा भने वरको सिन्को पर समेत सारिएको छैन । किन त यस्तो ? आम मानिसको प्रश्न छ । तर, सिंहदबारले यी र यस्ता सयौं प्रश्नको उत्तर दिने ल्याकत राखेको छैन ।

मुआब्जा लिएकाहरु पनि चिन्तित छन् । नलिएकालाई त झनै चिन्ता हुने नै भयो । फेरि सरकारले मुआब्जा रकममा लगाइदिएको क्यापिटल गेइन ट्याक्सका कारण स्थानीयमा विभेद भएको छ । पहिला लिएकाले उक्त कर तिर्नुपरेन । पछिल्ला दिनमा भने तिर्नु परेको छ ।

आयोजना प्रभावित सबै क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण भएपनि धादिङको खहरे बजार र गोरखाको आरुघाट बजार आसपासमा बासिन्दाले सरकारी मुआब्जामा चित्त बुझाएका छैनन् । उनीहरु भन्छन् सरकारले हाम्रो थाँतथलो कौडीको भाऊमा लिन खोज्यो । आयोजना निर्माण गर्ने सरकारको लक्ष्य हो भने, हामीलाई चित्त बुझाएको भए मानिहाल्थ्यौ नी भन्ने उनीहरुको भनाइ छ ।

तर, सिंहदरबारमा एउटा मनत्रालयबाट अर्को मन्त्रालयमा फाइल पुग्न नै हप्तौ लाग्ने नेपालको सरकारी प्रणालीका कारण मेगा परियोजना सहजै अगाडि बढ्ला भन्ने अनुमान गर्न पनि मुस्किल नै रहेको छ । सतहमा देखिएका र नदेखिएका अनेकन कारण छन् । तर, सरकार, सरकारी कर्मचारी सरकारी काम कहिले जाला घाम भन्ने ध्येयका साथ बसिरहेका छन् । राजनीतिक निर्णय गर्नुपर्ने भएपनि मन्त्रालय सम्हालेको राजनीतिक नेतृत्व यसबारेमा केही निर्णय गरिहाल्ने सुरसारमा छैन ।

कार्यकारी प्रमुख समेत रहेका प्रधानमन्त्रीलाई त यस्ता विषयमा सोच्ने फुर्सद समेत नभएको जस्तो देखिन थालेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सो आयोजना स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्ने निर्णय गरेका थिए ।

त्यसका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वका कार्यदल समेत गठन गरिएको थियो । कार्यदलले भायबिलिटी ग्याप फण्ड मार्फत १ खर्ब बराबरको लगानी सरकारले बेहोर्ने र आयोजनालाई लगानी योग्य बनाउने सुझाव दिएको थियो ।

त्यसमा सरकारका कुन कुन निकायले के कति मात्रामा लगानी गर्ने र त्यसको ढाँचा के हुने भन्ने बारेमा समेत स्पष्ट सुझाव दिएको थियो । उक्त सुझाव आयोगको कुन दराजमा थन्किएको छ भन्ने बारेमा समेत सरकारले केही बताउन सक्ने अवस्था छैन ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कार्यभार सम्हाल्नुभन्दा पहिल्यै उक्त आयोजना विवादास्पद चिनियाँ कम्पनीलाई दिने बताए र सोही अनुसार निर्णय गरे । विवादास्पद व्यवसायी भनेर चिनिएका दीपक भट्ट एजेन्ट रहेको चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई आयोजना जिम्मा लगाइयो । झण्डै २ वर्षसम्म सम्पर्कमा रहेको गेजुवा पछिल्लो डेढ वर्षदेखि बेपत्ता छ ।

नेपालमा काम नगर्ने र आयोजना मात्रै होल्ड गरेर बस्ने अन्य विदेशी कम्पनी जस्तै गेजुवा नेपालमा बदनाम छ । विदेशी दातृ निकायले सो कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको तथ्य भूलेर ओलीले बुढीगण्डकी गेजुवालाई दिए । तर कामको नाममा एकाध पटक आयोजना स्थल पुग्ने भन्दा अरु केही हुन नसकेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका कर्मचारी नै बताउँछन् ।

सन् २०१४ मा डीपीआर तयार भएको सो आयोजनालाई निर्माणमा लगेको भए यतिखेर काम सकिसक्ने थियो । आयोजनाबाट बिजुली उतपादन समेत भइसक्ने थियो । तर, राजनीतिक इच्छाशक्ति र आँटको अभावमा आयोजनालाई सधै राजनीतिकरुपमा बार्गेनिङ गर्ने हतियार मात्रै बनाएर राखिएको स्थानीयबासीको आरोप छ । यो आरोप भन्दा पनि यर्थाथता रहेको उनीहरु बताउँछन् ।

झण्डै २ खर्ब ६० अर्बको परियोजनाको लागत पुनः बढाउने चलखेल भएको देखिन्छ । पछिल्ला दिनमा आयोजनाको लागत ३ खर्ब पुर्याउन खोजिएको छ । पछिल्लो ७ वर्षमा भएको मूल्यवृद्धि तथा अन्य कारणले पनि लागत बढ्ने सरकारी अधिकारीको भनाइ छ ।

समयमा काम नगर्ने, समय र लागत बढाएर आयोजनालाई प्रभावकारी बन्न नदिने खेल नेपालका लागि नयाँ होइन । सबैभन्दा सस्तो भनिएको र प्रचार गरिएको माथिल्लो तामाकोशीको लागत झण्डै ८० अर्ब पुग्ने अवस्था आएको छ । बुढीगण्डकीमा पनि त्यस्तै अवस्था आएको छ ।

समय र लागत बढाउने, केही राजनीतिक नेतृत्व, सरकारी कर्मचारीले लाभ प्राप्त गर्ने गरी आयोजनाको लागत बढाउन खोजिएको आरोप लाग्न थालेको छ । तर, आयोजनामा जोडिएको अर्को विषय पानी पनि हो । हिउँदको समयमा जलाशयमा जम्मा हुने पानीले नेपाललाई भन्दा बढी फाइदा भारतलाई हुने देखिन्छ । पानीको विषयमा कही न कतै भारतीय स्वार्थ त जोडिएको छैन भन्ने प्रश्न पनि यदाकदा उठ्ने गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत बुढीगण्डकी आयोजनाको मुआब्जा वितरण गरेर निर्माणमा लैजाने उल्लेख छ । तर, सरकारको गति र मति हेर्दा चालु आवमा समेत आयोजनामा कुनै तात्विक बदलाव नआउने देखिन्छ ।

आयोजनाका लागि सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा पूर्वाधार कर लगाएको छ । शुरुमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँका दरले लगाएको पूर्वाधार कर पछिल्लो पटक ओली सरकारले ५ रुपैयाँ थपेर १० बनाएको छ । त्यस वापत मात्रै हालसम्म ६० अर्ब रुपैयाँ जुटेको छ । तर, आयोजना भने कहिले बन्छ र कसरी बन्छ भन्ने बारेका कुनै निर्णय हुन सकेको छैन ।

सरकारले मुआब्जा बाडेको क्षेत्रको जग्गा तथा संरचना सरकारको नाममा आइसकेको भएपनि त्यसको संरक्षण हुन सकेको छैन । बुढीगण्डकीको बालुवा तस्करी भइरहेको भएपनि स्थानीय प्रशासनले रोक लगाउन सकेको छैन । यस्तै, सार्वजनिक तथा निजी वनका रुख समेत अनाधिकृत रुपमा बाटिएका छन् । त्यसको कुनै रोकथाम छैन । आयोजनाका लागि पछिल्लो पटक रुख बिरुवा, तथा अन्य संरचनाको तथ्यांक संकलन गरिएको भएपनि त्यसको प्रतिवेदनमाथि कुनै सुनुवाई भएको छैन ।

आयोजना केवल राजनीतिक भाषण र सौदाबाजीमा मात्रै सिमित हुँदा लागत बढेर ३ खर्ब पुग्न लागेको छ । तर, आयोजानको सुखद् खबरको प्रतिक्षामा रहेका स्थानीयबासी भने आजित भएका छन् ।