चिलिमे कम्पनीमा सञ्चालकै सञ्चालकको भीड, निर्माणाधिन आयोजना रुग्ण

क्लिकमान्डु २०७७ फागुन १७ गते १२:२६ मा प्रकाशित

काठमाडौं । कुनै समयको ब्लू चिप कम्पनीका रुपमा चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीलाई लिइन्थ्योे । मानिसहरु चिलिमेको सेयर खरिद गर्न लालायित हुन्थे । हिउँद वर्षा जुनसुकै समयमा नै उत्तिकै मात्रामा बिजुली उत्पादन गर्ने, नाफा पनि राम्रो कमाउने, सेयरधनीलाई पनि उल्लेख्य मात्रामा लाभांश दिने कम्पनी धेरैको नजरमा थियो ।

पछिल्लो समय दोस्रो बजारमा सेयरको मूल्यमा उछाल आउँदा समेत चिलिमेले विगतको विरासत कायम राख्न सकेन । सोमबार नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा सो कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ५६० रुपैयाँ रहेको छ ।

कुनै जमानाको ब्लू चिप कम्पनी किन यस्तो भयो होला ? किन सेयर मूल्यमा उल्लेख्य वृद्धि भएन ? आम मानिसलाई चासो छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कम्पनी मोडालमा शुरु गरेको पहिलो आयोजना थियो, चिलिमे ।

आयोजनाले २२ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्छ । निजी क्षेत्रलाई समेत जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न प्रेरित गर्ने चिलिमे कम्पनीको यतिखेर खासै चार्म पनि छैन, चासो पनि छैन ।

नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा नाम र दाम दुबै कमाएको आयोजना पछिल्ला दिनमा भने आफू आफैभित्र बिग्रहमा हराएको छ । सामान्यता आयोजनाको सञ्चालक समिति सानो र छरितो हुन्छ । अन्य कम्पनीमा शीघ्र निर्णय गर्न सक्ने गरी ५ जनासम्मको सञ्चालक समिति बनाउने गरिन्छ ।

तर, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ५१ प्रतिशत सेयर रहेको सो कम्पनीको सञ्चालक समितिमा ११ जना सदस्य छन् । जुन अत्यधिक धेरै हो ।

सोही कम्पनीको सहायक कम्पनीका रुपमा अन्य ४ आयोजना समेत निर्माण भइरहेको छ । माथिल्लो साञ्जेन, साञ्जेन, रसुवागढी र मध्य भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजना सोही कम्पनीको सहायक कम्पनीहरुले निर्माण गरिरहेका छन् । कम्पनी क्रमशः ठूलो हुँदै गएको छ ।

तर, चिलिमेलाई सही तवरले व्यवस्थापन गर्ने तर्फ प्राधिकरणले ध्यान दिन सकेको छैन । खर्च घटाउने र नाफा बढी कमाउनेतर्फ ध्यान दिइएको छैन । कूल २२ मेगावाट क्षमताको आयोजना सञ्चालनका लागि ११ जनाको जम्बो सञ्चालक समिति किन चाहियो भन्ने प्रश्न बेला बेलामा उठेको भएपनि त्यसमा कुनै ध्यान दिइएको छैन ।

पछिल्लो पटक चिलिमे सञ्चालक समितिमा प्राधिकरणका तर्फबाट सञ्चालक समिति सदस्य रहेका मनोज सिलवालले एकाएक राजीनामा दिएका छन् । राजीनामाको विषयमा सिलवाल सार्वजनिक रुपमा बोल्न भने तयार छैनन् ।

तर, स्रोतका अनुसार उनले हेर्दै आएको प्राधिकरणको असाध्यै महत्वपूर्ण विभागबाट समेत हटाइएको छ । सिलवाल आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालयका प्रमुख थिए ।

उनी उपकार्यकारी निर्देशक समेत हुन् । एशियाली विकास बैंक तथा अन्य दातृ निकायको सहयोग सञ्चालन हुुने आयोजना प्रमुख समेत थिए उनी ।
काठमाडौं उपत्यकाको अण्डरग्राउण्ड केवलिङ, स्मार्ट मिटरलगायतको कामलाई सम्पन्न गर्न उनी लागि परेका थिए ।

प्राधिकरणभित्र काबिल कर्मचारीको रुपमा चिनिने सिलवाललाई हटाएर प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले रामजी भण्डारीलाई ल्याएका छन् । भण्डारी यसअघि योजना अनुमगन तथा सूचना हेर्ने निर्देशनालयका प्रमुख थिए ।

भण्डारीलाई व्यवस्थापन निर्देशनालयमा ल्याएपछि सिलवालले चिलिमेको सञ्चालक समिति सदस्यबाट राजीनामा दिएका हुन् । काठमाडौं उपत्यकाभित्रको प्रसारण लाइन निर्माणमा सिलवालले काम गरिरहेका थिए । तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको कार्यकालमा पनि सिलवालले सोही निर्देशनालयमा काम गरेका थिए ।

प्राधिकरण स्रोतका अनुसार विगतमा कुलमानले पत्याएका र काममा काविल मानिएका कर्मचारीलाई धमाधम अर्को विभागमा सरुवा गरिएको छ ।

चिलिमेको सञ्चालक समेत रहेका सिलवालले राजीनामा गरेपछि कम्पनीका अन्य विषय समेत सतहमा आउन थालेका छन् ।

चिलिमे सञ्चालक समितिले सञ्चालक सदस्यलाई प्रति बैठक भक्ता ७ हजार भक्ता दिइने गरिएको छ । यस्तै, सञ्चार र यातायात भक्ता भन्दै मासिक ५ हजार रुपैयाँ पनि दिने गरिएको छ । एकपटक बैठक बस्दा ७७ हजार भत्ता दिनुपर्छ ।

चिलिमे सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्य रहेका छन् । कार्यकारी निर्देशक नै अध्यक्ष रहने व्यवस्था भएअनुसार उनले सो पद पाएका हुन् ।

प्राधिकरणले कम्पनीमा के कति जना सञ्चालक राख्ने भन्ने बारेमा कुनै निर्णय नगर्दा प्रशासनिक खर्च बढ्दै गएको छ । त्यसबाट सेयर लगानीकर्ताको लाभांशमा समेत प्रत्यक्ष असर परेको एक लगानीकर्ताले बताए ।

कम्पनीमा शाक्यका अलावा उपकार्यकारी निर्देशक लेखनाथ कोइराला र हरराज न्यौपाने समेत बोर्ड सदस्य छन् । यस्तै, लामो समय चिलिमेमा नै बसेका हाल एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनीका प्रमुख रहेका माधवप्रसाद कोइराला समेत बोर्ड सदस्य छन् ।

प्राधिकरण सेवामा ७औं तहदेखि नै चिलिमेमा रहेर १२ तह भएका माधव कोइराला पुन सञ्चालन समितिमा पुगेका छन् ।

यस्तै तुलसीराम ढकाल, रामप्रसाद रिमाल, भीमप्रसाद तिमिल्सिना र शान्तिलक्ष्मी शाक्यलाई पनि बोर्ड सदस्य बनाइएको छ । यस्तै पूर्व सचिव सुमन शर्मा र डा जगतकुमार श्रेष्ठ पनि बोर्डमा विज्ञ सञ्चालकको रुपमा कार्यरत छन् ।

प्रशासनिक खर्च बढी भएको भन्दै पटक-पटक कम्पनीको वार्षिक साधारणसभाका कुरा उठेपनि त्यसलाई कुनै ध्यान नदिइएको बताइन्छ । प्राधिकरणको कर्मचारी यूनियनको पूर्व अध्यक्ष भएकै आधारमा रिमाललाई बोर्ड सदस्य बनाइएको थियो ।

शान्तिलक्ष्मी शाक्य प्राधिकरणका पूर्व उपकार्यकारी निर्देशक हुन् । कम्पनीलाई चूस्त बनाउन छाडेर भारी मात्रामा सञ्चालक राखिएको विषयमा प्रश्न उठेपनि प्राधिकरण नेतृत्वले त्यसमा ध्यान दिन सकेको छैन ।

कम्पनीमा प्राधिकरणको ५१ प्रतिशत र सर्वसाधारण समूहको ४९ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ । कम्पनीका सहायक कम्पनीले निर्माण गरिरहेका आयोजनाको कार्य प्रगति समेत सन्तोषजनक छैन ।

मध्यभोटेकोशी सबैभन्दा बढी समस्यामा छ । सो आयोजनाका प्रमुख रहेका मणिकुमार काफ्ले घुस लेनदेनको विषयमा एक ठेकेदारसँग गरेको टेलिफोन वार्ताका कारण समस्यामा परेका थिए ।

यस्तै, रसुवागढी र साञ्जेनको अवस्था पनि गतिलो छैन । सो आयोजना गोरखा भूकम्प, कोरोना संक्रमण तथा भारतको नाकाबन्दीका कारण लागत र समय दुवै बढ्दै गएको छ । चालु आवमा नै आयोजना सकिन्छ भनिएको पनि धेरै वर्ष भयो । यस वर्ष पनि सकिन्छ भनिएको छ, तर प्रसारण लाइनको टुंगो छैन । विद्युत् गृह तथा अन्य काम समेत सकिएको छैन ।

कम्पनीले नयाँ आयोजना बनाउनेतर्फ कुनै ध्यान दिइएको छैन । कम्पनीले केही आयोजना लिने भनिए पनि प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन ।

ट्वीटरमा हामीलाई फलो गर्नुहोस्

तपाईको प्रतिक्रिया

हाम्रो सिफारिस

सम्बन्धित
टिप्स