भारतबाट ८ सय मेगावाट विद्युत आयात, प्रधानमन्त्री भन्छन्- बिजुली किन्नु पर्दैन

काठमाडौं । कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली देश दौडाहामा छन् । सोही दौडाहाको क्रममा उनले सोमबार देशकै ठूलो सवस्टेशनको उद्घाटन गरे ।

ढल्केबरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले एउटा तर्क गरे । र, भने ‘अब देशले बिजुली किन्नु पर्दैन ।’

प्रधानमन्त्रीको भाषणमा केहीले ताली ठोके । तर, तथ्य थाहा पाएका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिरकरणका उच्च अधिकारी भने प्रधानमन्त्रीले तथ्य भन्दा बाहिर गएर बोलेको भन्दै चुप बसे ।

प्राधिरकणको सोमबार साँझको तथ्यांक हेर्ने हो भने भारतबाट झण्डै ८०० मेगावाट बिजुली आयात भएको छ । प्राधिकरणको मंगलबारको विवरणअनुसार प्राधिकरणकै आयोजनाबाट कूल ६ हजार ९७ मेगावाट घण्टा बिजुली उतपादन भइरहेको छ । यस्तै, निजी क्षेत्रका आयोजनाले ५ हजार २२६ मेगावाट घण्टा बिजुली उत्पादन भइरहेको छ ।

यस्तै, भारतबाट देशभित्रको उत्पादनभन्दा बढी अर्थात् १३ हजार ९३७ मेगावाट घण्टा बिजुली आयात भइरहेको छ । त्यो भनेको मेगावाटमा गणना गर्दा झण्डै ८०० मेगावाट बराबर हो ।

देशभित्र कूल बिजुली माग २५ हजार २६० मेगावाट घण्टा रहँदा भारतबाट १३ हजार ९३७ मेगावाट घण्टा बिजुली भारतबाट आयात भएको छ । यो भनेको ११ हजार ३२३ घण्टा मात्रै देशको मागले धानेको छ । मेगावाटमा हिसाब गर्दा १ हजार ४७५ मेगावाट बिजुली देशभित्र माग छ ।

बिजुलीको माग बढ्दै जाँदा हरेक वर्ष भारतबाट बिजुली मागमा बढोत्तरी हुँदै आएको छ । पछिल्लो पटक मात्रै भारतबाट थप १०० मेगावाट बिजुली ल्याउने सहमति भएको छ ।

विशेषगरी ४०० केभी क्षमताको ढल्केबर–मुजफ्फपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट आयात हुुने बिजुली मात्रै तुलानात्मक रुपमा सस्तो रहेको छ । बिहार,उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखण्डबाट आयात हुने बिजुली महंगो छ ।

देशभित्र तत्काल नै सरकारले ध्यान दिएको खण्डमा १७५ मेगावाट बिजुली जोडन सकिन्छ । त्यसतर्फ ध्यान नदिएको सरकारले बिजुली आयात गर्न नपर्ने, त्यो दिन सकिएको भन्दै गलत तथ्यलाई सार्वजनिक रुपमा भाषण गरिएको छ ।

त्यो पनि कार्यकारी अधिकार प्राप्त व्यक्तिले गलत तथ्यको सहारा लिएको एक पूर्व ऊर्जामन्त्रीले बताए । ती मन्त्रीका अनुसार देशभित्रका आयोजना सम्पन्न गर्नेतर्फ सरकारका कुनै पनि निकायको ध्यान छैन ।

प्रतिनिधिसभाको विघटनपछि विकास निर्माणका आयोजना नराम्ररी प्रभावित भएका छन् । प्रधानमन्त्रीले ढल्केबर सवस्टेशन उद्घाटनका क्रममा अब बिजुली आयात गर्नुनपर्ने तर्क गरे । त्यो विद्यमान यर्थाथता विपरीतको तथ्य हो ।

चालु आवमा देशभित्रै १ हजार ३०० मेगावाट विद्युत् थप गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । चालु आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत सो विषय समावेश गरिएको छ । काम गर्ने तरिका हेर्दा तोकिएको लक्ष्य पूरा हुन समेत गाह्रो पर्ने अवस्था छ ।

चालु आवमा सक्ने लक्ष्य राखेको ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना सकिनै मुस्किल रहेको छ । किनकी, भारतीय ठेकेदार कम्पनीले तोकिएको काम नगर्दा आयोजनाले डिजाइन नै परिवर्तन गर्नु परेको छ ।

यस्तै, १११ मेगावाट क्षमताको रसुवागढीको हालत पनि उस्तै छ । सो आयोजना कोरोनाका कारण नराम्ररी प्रभावित भएको छ । माथिल्लो साञ्जेन र साञ्जेन जलविद्युत् आयोजनाको अवस्था पनि उस्तै रहेको छ । कोरोनाका कारण समस्यामा परेका ती आयोजनामा निर्माण व्यवसायीले प्रर्याप्त मात्रामा कामदार परिचालन गर्न सकेका छैनन् ।

ती आयोजनाका पदाधिकारीले काम भइरहेको भएपनि प्रभावकारी काम हुन नसकेको स्वयम् स्वीकार गर्छन । यस्तै, निजी क्षेत्रका अन्य आयोजनाको अवस्था पनि उस्तै छ । ती आयोजना प्रसारण लाइनको अभावमा पर धकेलिँदै गएका छन् । यो तथ्य हेर्दा आगामी ३ वर्षसम्म अझै भारतबाट बिजुली आयात हुने अवस्था छ ।

देशभित्रका आयोजना तत्काल सम्पन्न गर्ने र प्रसारण लाइन समेत निर्माण हुने हो भने आगामी १ वर्षभित्र देशलाई आवश्यक पर्ने बिजुलीको जोगाड हुन सक्छ ।

तर सरकारको बन्दोबस्ती हेर्ने हो भने तोकिएको लक्ष्य त पूरा हुन गाह्रो परिरहेको बेला भारतबाट बिजुली आयात गर्नुपर्दैन भन्ने तथ्य नै गलत देखिन जान्छ । प्रधानमन्त्रीले गलत तथ्यको साहारा लिएर दुनियाँलाई मुर्ख बनाउने प्रयास गरेको भन्दै जानकारहरुले टिप्पणी गरेका छन् ।