सेफगाड्स, एन्टी-डम्पिङ काउण्टरभेलिङ नियमावली जारी, स्वदेशी उद्योग संरक्षण हुने विश्वास

काठमाडौं । अबदेखि स्वदेशी उद्योगलाई हानी गर्ने वस्तुको आयातमा थप शुल्क लगाउने बाटो खुलेको छ ।

सेफगार्ड, एन्टी–डम्पिङ तथा काउण्टरभेलिङ कानून अनुसार मन्त्रालयले यसको नियमावली जारी गरेको छ । ऐन अनुसार नियमावली उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ल्याएको हुँदा स्वदेशी उद्योगलाई हानी गर्ने वस्तुको आयातमा थप शुल्क सरकारले लगाउने छ ।

स्वदेशी उद्योगले सेफगाड्स लगाउनको लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा लिखित तथा विद्युतीय माध्यमबाट निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ ।

मन्त्रालयले ऐन अनुसारको नियमावली ल्याएपछि उद्योगीहरुले विभिन्न वस्तुको आयातमा सेफगार्डस् र एन्टी डम्पिङ लगाउन दिएका छन् । नियमावलीले उद्योगीले विद्युतीय तथा लिखित माध्यमबाट निवेदन दिएको ३ दिनभित्र मन्त्रालयले वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा पठाउनुपर्ने हुन्छ ।

विभागले अनुसन्धान अधिकृत तोेकेर विदेशबाट आएका वस्तुले स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादित वस्तुमा असर पारेको भए सेफगाड्स, एन्टी–डम्पिङ शुल्क लगाउने सिफारिस मन्त्रालयमा गर्न सक्छ ।

विदेशबाट आएको वस्तुमा सो देशको सरकारले अनुदान दिएको आधारमा यसको मूल्य सस्तो भएर नेपाली उत्पादकलाई असर गरेको भए सरकारले त्यस्ता वस्तुमा काउन्टर भेलिङ शुल्क लगाउन सक्छ ।

विदेशमा अत्याधिक सस्तो लागत भएर नेपालमा स्वदेशी उद्योगले उत्पादन गरेका उत्पादन बिक्री नहुँने र विदेशका उत्पादनहरु डम्पिङ हुने अवस्थामा एन्टी डम्पिङ शुल्क सरकारले लगाउन सक्छ ।

सरकारले स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण दिने नाममा राजस्व संकलनको बाटो भने एन्टी-डम्पिङ तथा काउण्टरभेलिङ कानूनलाई लिन सक्ने खतरा भने बढी छ । एकातर्फ स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गरेको भन्ने तर,मुख्य उद्देश्य राजस्व लक्ष्य बढाउन त्यो शुल्क लाग्ने सम्भावनापनि बढी छ ।

उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा एन्टी-डम्पिङ तथा काउण्टरभेलिङ नियमावली पारित भएको सकारात्मक भएपनि यसलाई राजस्व लक्ष्य पुरा गर्ने नीतिको रुपमा हेर्न नहुँने बताउँछन् ।

‘यसको मुख्य उद्देश्य स्वदेशी उद्योगको संरक्षण हो,जसले नेपालमा औद्योगिकरणको लागि योगदान दिन सकोस्,’गोल्छाले भने ।

स्वदेशी उद्योगको संरक्षण पनि नहुँने राज्यले राजस्व पुरा गर्ने नीतिको रुपमा यसलाई लिएमा भने उपभोक्तालाई बढी मार पर्ने बुझाई गोल्छाको छ ।

एन्टी–डम्पिङ तथा काउण्टरभेलिङ कानून नभएपनि सरकारले केही वस्तुलाई अहिलेपनि संरक्षण गरिरहेको छ । उदाहरणको लागि सिमेन्ट उद्योगलाई लिन सकिन्छ । भारतबाट आउने हुने तयारी सिमेन्टमा सरकारले बढी कर लगाएको छ ।

जसले गर्दा विदेशबाट तयारी भएर आउने सिमेन्टको मूल्य उपभोक्ताले किन्दा निकै महंगो पर्छ । चिनी उद्योगलाई पनि संरक्षण गर्नको लागि सरकारले आयात नै रोकेको थियो । तर,चिनी उद्योगीले भने किसानको पैसा नै दिएनन् ।