प्रतिनिधिसभा बिघटनसँगै ६० अर्ब रुपैयाँको सहयोग गुम्ने सम्भावना बलियो

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा बिघटन गरेसँगै अमेरिकाले नेपाललाई मिल्लेन्नियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) भविष्य समेत अन्यौलमा परेको छ ।

एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनका लागि संसद्बाट अनुमोदन हुनुपर्ने थियो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)भित्रको आन्तरिक राजनीतिले गर्दा एमसीसी संसद्बाट पास हुन सकेन ।

प्रतिनिधिसभा भंग भइसकेपछि परियोजनालाई अगाडि बढाउन के गर्ने भन्न विषयमा कुनै निचोड निस्केको छैन । अमेरिकी सरकारले भने नेपाल सरकारले अनुमोदन गर्न चाहेमा अनुमोदन हुने र नचाहेमा अनुमोदन नहुँने बताउदै आएको छ । हालैमात्र श्रींलकाको सरकारले एमसीसी अन्तर्गतको सहयोग नलिने निर्णय गरेको छ ।

एमसीसी सम्झौता गत असारसम्ममा पारित हुनुपर्ने कार्यतालिका थियो । नेकपाभित्र एमसीसी सम्झौताको संसद्बाट पारित गर्न नहुँने र सो गर्दा नेपाल अमेरिकाको सैन्य रणनीतिको हिस्सा हुनुपर्ने मत बलियो बन्दै गएपछि प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट यो पास हुन सकेन ।

एमसीसी सम्झौता पास गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभाको बैठक भंग गरेपछि यसको भविष्य अन्यौलमा परेको छ ।

एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन नभएमा यो फिर्ता छ । एमसीसी अन्तर्गत अमेरिकी सरकारले नेपाललाई ५०० मिलियन अमेरिकी डलर करिब ६० अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिन लागेको थियो । जुन रकम नेपालले नुवाकोटदेखि बुटवलसम्म प्रसारण लाइन बनाउने योजना थियो ।

एमसीसी सम्झौतामा ५० करोड अमेरिकी डलर अमेरिकाले दिने र १५ करोड अमेरिकी डलर नेपाल सरकारले राख्ने सम्झौता छ ।

एमसीसी सम्झौतामा ३९ करोड ८२ लाख अमेरिकी डलर प्रसारण लाइनको लागि ५ करोड २३ लाख अमेरिकी डलर सडक निर्माण तथा सुधारको लागि ४ करोड अमेरिकी डलर परियोजनाको प्रशासन खर्चको लागि र ९५ लाख अमेरिकी डलर परियोजनाको मूल्यांकन र अनुगमनको लागि खर्च गरिने उल्लेख छ ।

एमसीसी अन्तर्गत बनाउने भनिएको प्रसारण लाइन नबनेमा आगामी दशकदेखि विद्युत् उत्पादन र वितरण प्रणालीमा भने ठूलो समस्या आउने देखिन्छ । सो क्षेत्रमा बनेका र बन्न लागेका जलविद्युत् परियोजनालाई संचालन गर्नको लागि प्रसारण लाइन आवश्यक पर्छ ।