भोडाफोनपछि बेलायती कम्पनीद्वारा भारत सरकारलाई झट्का, ८ हजार करोड भारु तिर्नुपर्ने

निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो टेलिकम कम्पनी एनसेल यतिबेला आयकरको मुद्दामा नेपाल सरकारविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा छ । ८० प्रतिशत सेयर बिक्रीमा लाभकर नतिरेको भन्दै नेपालमा एनसेलको मुद्दामा समेत यस्तै विवाद भएको छ । यद्यपी सर्बोच्चको फैसला अनुसार एनसेलले नेपालमा लाभकर बुझाएको छ ।

लाभकर बुझाए पनि एनसेलले अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्ताकोमा मुद्दा दायर गरेको छ । एनसेलले लगानीसम्बन्धी विवाद समाधान गर्ने निकाय इन्टरनेसनल सेन्टर पर दी सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिस्प्युट (आईसीएसआईडी) मा मुद्दा दर्ता गरेको हो ।

उता छिमेकी मुलुक भारतमा यस्तै प्रकृतिका २ वटा मुद्दामा भारत सरकारले हार बेहोरेको छ । पहिले भोडाफोन र अहिले बेलायती कम्पनी केयर्न इनर्जीले भारत सरकारविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा जित हात पारेका छन् ।

बेलायती कम्पनी केयर्न इनर्जीले भारत सरकारका विरुद्ध मध्यस्थता अदालतमा जित हासिल गरेको छ । जसअनुसार अब भारत सरकारलाई कम्पनीलाई ८ हजार करोड भारतीय रुपैयाँ चुकाउनु पर्नेछ ।

योसँगै ३ महिनाभित्रमा भारत सरकारले कुनै विदेशी कम्पनीसँग परास्त भएको दोस्रो पटक हो । यसअघि भोडाफोनले भारत सरकारका विरुद्ध २० हजार करोड भारुको मुद्दा जितेको थियो ।

यी दुबै मुद्दामा भारत सरकारका हारको कारण करिब ८ वर्ष पुरानो कानून हो । सन् २०१२–१३ को भारत सरकारको आम बजेटमा केन्द्रको यूपीए सरकारले आयकर कानून १९६१ मा एक संशोधन गरेको थियो ।

उक्त संशोधन रेट्रोस्पेक्टिभ ट्याक्ससँग जोडिएको छ । यो नयाँ संशोधनमा भारतमा कारोबार गर्ने कम्पनीहरुले विदेशमा हुने सम्झौतामा पनि कर लगाउन सकिने उल्लेख छ । यसको दायरामा कम्पनीहरुको पुरानो सम्झौता पनि समावेश छ । यही कारणले भोडाफोनले सन् २००७ मा भएको सम्झौता अनुसार भारत सरकारले कर मागेको थियो ।

यता बेलायती कम्पनी केयर्न इनर्जीसँग भारत सरकारले करवापत १० हजार २४७ करोड भारतीय रुपैयाँ माग गरेको थियो । खासगरी यो सन् २००६/२००७ मा केयर्नले भारतमा हुने व्यापारमा आन्तरिक पुनर्गठन गरेपछि सरकारले कर माग गरेको थियो । त्यसपछि कम्पनीले भारत सरकारका विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । केयर्नका अनुसार न्यायाधीकरणले आम सहमतिबाट फैसला सुनाउँदै भारतले बेलायत र भारतबीच द्विपक्षीय लगानी सन्धीका आधारमा केयर्नप्रति आफ्नो दायित्व उल्लंघन गरेको र उसले जरिवाना तिर्नुपर्ने बताएको थियो ।

एनसेलको के होला ?
८० प्रतिशत सेयर बिक्रीमा लाभकर नतिरेको भन्दै नेपालमा एनसेलको मुद्दामा समेत यस्तै विवाद भएको छ । यद्यपी सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार एनसेलले नेपालमा लाभकर बुझाएको छ ।

लाभकर बुझाए पनि एनसेलले अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्ताकोमा मुद्दा दायर गरेको छ । एनसेलले लगानीसम्बन्धी विवाद समाधान गर्ने निकाय इन्टरनेसनल सेन्टर पर दी सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिस्प्युट (आईसीएसआईडी) मा मुद्दा दर्ता गरेको हो ।

एनसेलले आईसीएसआईडीमा लाभकर विवादको मध्यस्थता गरिदिन २०१९ मे २० मा निवेदन दिएको थियो । नेपाल सरकारले शुरुमा मध्यस्कर्ता प्रक्रियामा सहभागी नजनाउने बताएको थियो ।

नेपाल सरकारले मध्यस्तकर्तामा सहभागीकता नजनाउने भनेपछि आईसीएसआईडी गतवर्ष नेपालको तर्फबाट वकालत गर्ने आर्बिट्रेटर नियुक्त गरिदिएको छ ।

हालै मात्र मन्त्रीपरिषद्को बैठकले सो मुद्दामा अन्तराष्ट्रिय अदालतमा प्रतिरक्षा गर्ने निर्णय गरेको छ । असोज १ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिरक्षा गर्ने निर्णय गरेको छ ।

एनसेलमा स्वीडेनको टेलियासोनेरा कम्पनीले ८० प्रतिशत सेयर लगानी थियो । जुन नेपालमा नर्वे हुँदै आएको थियो ।

एनसेलको ८० प्रतिशत स्वामित्व टेलियाले मलेसियाको आजियटा कम्पनीलाई बिक्री गरेर बाहिरिएपछि यसमा सेयर विवाद कायम छ ।

खरिदबिक्रीको घोषणासँगै टेलियाले एनसेल खरिदबिक्रीमा लाभकर नलाग्ने भन्दै नर्वेसँग भएको दोहोरो करमुक्तिको सम्झौताको तर्क दिएको थियो ।

त्यसपछि कम्पनीको स्वामित्व आजियटामा आएपछि उसले बिक्रीकर्ताबाट कर लिनुपर्ने अडान लिएको थियो । जुन मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले एनसेले नै कर तिनुपर्ने फैसला गरेको थियो । सो अनुसार एनसेलले २२ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ कर बुझाइ सकेको छ ।