चार महिनामा अर्थमन्त्रालयबाट प्रदेशमा २४.४६% र स्थानीय तहमा २८.४४% बजेट हस्तान्तरण

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा अर्थमन्त्रालयबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत प्रदेशमा २४.४६ र स्थानीय तहमा २८.४४ प्रतिशत बजेट हस्तान्तरण भएको छ ।

मन्त्रालयत्रबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपूरक अनुदान बापत विनियोजित बजेटमध्ये उक्त रकम स्थानीय तहमा गएको हो ।

अहिलेसम्म प्रदेशमा २४ अर्ब ४३ करोड ४० लाख र स्थानीय तहमा ७४ अर्ब ७१ करोड ५६ लाख रुपैयाँ गएको छ । त्यो भनेको स्थानीय र प्रदेशका लागि विनियोजन गरेको बजेटमध्येका प्रदेशमा २४.४६ र स्थानीय तहमा २८.४४ प्रतिशत हो ।

सरकारले प्रदेशका लागि ९९ अर्ब ८७ करोड ३७ लाख र स्थानीय तहलाई २ खर्ब ६२ अर्ब ७५ करोड ७६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

विनियोजन बजेटमध्ये प्रदेशमा २४ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ हस्तान्तार भएको छ । जसमा समानीकरणतर्फ प्रदेशका लागि ५५ अर्ब १९ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा १३ अर्ब ८२ करोड ६० लाख, सशर्ततर्फ ३६ अर्ब ३५ करोड ७५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा ९ अर्ब ३ करोड ७७ लाख हस्तान्तरण भएको छ ।

अर्थमन्त्रालयका अनुसार प्रदेशलाई विशेष अनुदानबापत विनियोजन भएको ३ अर्ब १३ करोड ५० लाखमा ५१ करोड ९८ लाख रुपैयाँ हस्तान्तरण भएको छ भने समपुरकतर्फ ५ अर्ब १८ करोड ६२ लाख विनियोजन भएकोमा १ अर्ब ५ करोड ५ लाख रुपैयाँ हस्तान्तरण भएको छ ।

यस्तै स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने रकममा विनियोजन भएकामध्ये २८.४४ प्रतिशत रहेको छ । जसमा समानीकरणतर्फ ९० अर्ब ५ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा २५ अर्ब ३४५ करोड १७ लाख रुपैैयाँ मात्रै हस्तान्तरण भएको छ ।

सशर्ततर्फ १ खर्ब ६१ अर्ब ८ करोड ९९ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ४८ अर्ब ४३ करोड ३४ लाख रुपैयाँ हस्तान्तरण भएको छ भने विशेष अनुदानका लागि ६ अर्ब ८३ करोड २२ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ५१ करोड ३९ लाख रुपैयाँ हस्तान्तरण भएको छ । यस्तै समपूरक अनुदानतर्फ ४ अर्ब ७८ करोड ५ लाख विनियोजन गरेकोमा ४२ करोड ६६ लाख स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएको छ ।

सरकारले हस्तान्तर गर्ने अनुदानमध्ये समानीकरण अनुदान खर्चका लागि प्रदेश र स्थानीय तह पूर्ण स्वतन्त्र हुन्छन । उनीहरुले उक्त रकम उचित जुनसुकै आयोजना तथा योजनामा खर्च गर्न सक्नेछन् ।

समानीकरण अनुदान दिएको सिलिङ अनुसार सबै स्थानीयतहमा पठाउनै पर्ने हुन्छ । अन्य शीर्षकको खर्च स्थानीय तहमा कति खर्च गर्न सकेका छन्, त्यो हेरेर बाँकी चौमास तथा प्रत्येक महिनामा केन्द्रले पठाउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

समानीकरण बाहेकको अन्य शीर्षकको अनुदान रकम प्रदेश र स्थानीय तहले खर्च गर्न नसकेको खर्चमा फ्रिज भएर केन्द्रमा आउँनेछ ।