काम नगरी बजेट रकमान्तर गर्न खोज्ने सहरी विकासप्रति अर्थको तिखो टिप्पणी, कस्ले के भने ?
काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. पुष्पराज कडेलले यूटिलिटी करिडोर कानून मन्त्रालयमा रहेको र त्यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो सक्ने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को प्रथम चौमासिकसम्मको प्रगति समीक्षा बैठकमा उपाध्यक्ष कँडेलले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । उक्त कानूनको विषयमा आयोगले गर्न बाँकी कुनै काम भएको खण्डमा चाँडोभन्दा चाँडो सक्ने बताए ।
उनले जनता आवास कार्यक्रम चाँडोभन्दा चाँडो स्थानीय तहमा पठाउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए । प्रा. डा. कँडेलले रुग्ण आयोजना समय थपेरभन्दा काम सकेर सम्पन्न गर्न आग्रह गरे ।
उनले हिमाली क्षेत्रमा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या भएको भन्दै त्यसलाई कसरी सक्न सकिन्छ । त्यसका लागि आयोगले गर्ने कुनै काम बाँकी नराख्ने बताए । यसका लागि पनि तल्ला निकायसँग समन्वय गरेर प्रभावकारी काम गर्न आग्रह गरे ।
सरकारी कार्यालय निर्माणको मापदण्ड बन्न ढिला भएको भन्दै यसमा अर्थमन्त्रालयले समेत आवश्यक समन्वय गर्न आग्रह गरे । यस्तो काम धेरै समय रोक्नुभन्दा पनि चाँडो काम सक्न उपाध्यक्ष कँडेलले निर्देशन दिए ।
उनले अझै पनि मन्त्रालय टुक्रे आयोजनामा अड्कन नमिल्ने भन्दै त्यस्तो आयोजना स्थानीय तहमा पठाउन समेत निर्देशन दिए ।
सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव रमेशप्रसाद सिंहले आफ्नो मन्त्रालयका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना नभएको दावी गरे । सहकारी भवनको काम एकद्वार प्रणालीबाट हुन नसक्दा समस्या भएको उनको तर्क छ ।
१० वर्षअघि नै सचिव, मन्त्रीलगायतको भवन, कार्यकक्ष कस्तो बनाउने भन्नेनिर्देशिका बनेको र त्यो अनुसार काम हुन नसकेको र अब संशोधन आवश्यक भएको बताए ।
त्यसका लागि अर्थमन्त्रालयसँग सहकार्य आवश्यक भएको उनको धारणा छ । उनले मन्त्रालयले सुधार गर्नुपर्ने काम भए तत्काल सुधार गरेर अघि बढने प्रतिबद्धता जनाए । उनले काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले गर्ने काम र पालिकाले गर्ने काम नजुध्नेगरी अघि बढने जानकारी गराए ।
अहिले प्रगति कम भएपनि आगामी चौमासमा योभन्दा बढी काम हुने गरी अघि बढने प्रतिबद्धता जनाए ।
एलएमबीआईएसमा सानोभन्दा सानो काम पनि रोकिने गरेको भन्दै यसमा पनि अर्थमन्त्रालय सकारात्मक बनिदिन उनले आग्रह गरे ।
अर्थमन्त्रालयका सह–सचिव धनिराम शर्माले सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम यो वर्ष सक्ने भनेर सहरी विकास मन्त्रालयमा गएको जानकारी गराए । केही पैसा बाँडफाँट गर्न बाँकी रहेको भन्दै उक्त काम चाँडो सक्न आग्रह गरे ।
सरकारी भवनमा एकद्वारा प्रणालीमा लैजाने भनेपनि त्यसको मापदण्ड नै अर्थले खोजिरहेको बताए । उनले कुन कार्यालयका लागि कस्तो भवन चाहिने हो, सचिवको कस्तो हुने हो, प्रदेशको भवन कस्तो हुनेपर्ने हो त्यसको मापदण्ड तत्काल बनाउन आग्रह गरे ।
सहकारी विकास मन्त्रालयमा धेरै कार्यक्रम रहेको र त्यो अहिले आयोजना बैंकमा रहेकाले त्यसलाई तल पठाउन सक्नेलाई तत्काल तल पठाएर बाँकी रहेको काम सक्न आग्रह गरे । सबै काममाथि नै राख्ने र काम भएन भनेर भन्न नमिल्ने उनको दावी छ ।
मन्त्रालयले बजेट बनाउने समयमा बजेट राम्रोसँग नबनाउने अनी चौमासिकमा नै रकमान्तरण गर्नु राम्रो नभएको उनको धारणा छ ।
‘पैसा दिने निकायले पनि पैसा धेरै तिर घुमायौं भनेर प्रश्न गर्ने गरेका छन्’ उनले भने, ‘बजेट बनाउँदा नै प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने र रकामान्तरण नहुने गरी बजेट बनाउनु पर्यो । पहिलो चौमासिकको समीक्षा नभइ बजेट रकमान्तरण हुनु भएन ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय ध्रुव घिमिरेले मन्त्रालयले खर्च पनि नगर्ने र आफैले समाधान गर्ने खालका समस्या यस्तै बैठकमा देखाउन नहुने बताए ।
उनले मन्त्रालको खर्च ज्यादै कमजोर भएको भन्दै विकासे मन्त्रालयले गर्ने खर्च बढी हुनुपर्ने धारणा राखे ।
महालेखा नियन्त्रक मधु मरासिनीले पुँजीगत १५.०८ प्रतिशत हुनुलाई समग्रमा प्रगति मान्न नसकिने बताए । मन्त्रालयको ३५ करोड बढी आन्तरिक लेखा परीक्षणमा बेरुजू देखिएको भन्दै यसमा बढी सचेत हुन आग्रह गरे ।
जनता आवास कार्यक्रमको बजेटमाथि नै राखेका प्रति प्रश्न गरेका छन् । उनले किन उक्त बजेटमाथि राखेको ? भनेर प्रश्न गरे ।
सरकारले एकदमै प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याएको तर पैसा माथि नै राख्नुले प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुने बताए । यसमा योजना आयोगले पनि हेर्नुपर्ने औल्याए ।
बैठकमा उनले मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई भने, ‘तपाईंहरुले नेपालका टुकुचा, बिष्णुमती, बागमती नदि हेरौं, अनि विदेशमा घुम्दा देखिने नदि हेरौं, कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ त्यसमा पनि ध्यान दिऔं, पानीको बाहब बढाऔ ।’
बैठकमा योजना आयोगका सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले धेरै खुद्रा आयोजना, प्रदेशमा जाने आयोजना, रुग्ण आयोजनाको समस्या समाधान गर्न आग्रह गरे । खुद्रा आयोजना बोकेर नबस्न मन्त्रालयलाई आग्रह गरे ।
हस्तान्तरण भएका आयोजनालाई माथि नै रहनु, स्थानीय तहमा नजानु चिन्ताको विषय भएको बताए ।
भण्डारीले ढुंगा गिट्टीमा, आयोजना प्रमुख, स्थानीय तह, मन्त्रालय, ठेकेदारको आ–आफ्नै कुरा रहेको भन्दै यो समस्या कसरी समाधान गर्ने त्यसतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरे । यसका लागि राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा जान समेत आग्रह गरे ।
हिमाली क्षेत्रको बजेट कार्यान्वयनमा समस्या भएको उनको धारणा छ ।
‘काम गर्ने समयमा हिउ पर्ने र हिउ पग्लिदा आर्थिक वर्ष सकिने गरेको छ,’ सचिव भण्डारीले भने, ‘हिमाली क्षेत्रमा सञ्चालन रहेका आयोजनामा देखिएको समस्या समाधान कसरी गर्ने भन्ने चुनौती छ, यसमा सबै निकायसँग समन्वय गरेर अघि बढौं ।’
आफ्नो आयोजनाको विषय, आफूले हस्तान्तरण गरेको आयोजनामा आफैले सम्पर्क गर्न सक्ने भएकाले त्यस्तो आयोजना के भएका छन् भन्नेमा मन्त्रालयले बढी ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
योजना आयोगका सदस्य मीनबहादुर शाहीले मन्त्रालय, बोर्ड, महानगरपालिका सबैले आफै शहर बनाएको भन्दै कति शहर बनाउन लागेको ? भन्दै प्रश्न गरे ।
शहर बनाउनुभन्दा एकीकृत करिडोरको मापदण्ड बनाउन केले रोकेको भन्दै पुनः प्रश्न गरे । उनले बनिसको बाटो भत्काउनुभन्दा पनि भत्काउने काम रोक्न मन्त्रालयले नसकेको र यसतर्फ लाग्न समेत आग्रह गरेका छन् ।
क्लिकमान्डु
