सहकारी मन्त्रालयप्रति योजना आयोगको असन्तुष्टि, भन्योः अब क्षतिपूर्ति सहित काम गर्नु

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा पुष्पराज कँडेलले भूमि व्यवस्था तथा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको प्रथम चौमिसमा भएको खर्च प्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को प्रथम चौमासिकसम्मको प्रगति समीक्षा बैठकमा उपाध्यक्ष कँडेलले मन्त्रालयको प्रगति प्रति असन्तुष्टि जनाउदै ४ महिनामा हुन नसकेको खर्चको क्षतिपुर्ती सहित आगामी चौमासमा खर्च बढाउन र देखिने गरी काम गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

उपाध्यक्ष कँडेलले स्थानीयतहलाई जग्गा दिने काम चाँडो भन्दा चाँडो सक्न निर्देशन दिएका छन् ।

यो काम चाँडो नसकेको खण्डमा मन्त्रालय र आयोगले समेत गाली खाने भएकाले सरकारको जग्गा सरकारी निकायलाई नै दिन ढिला नगर्न निर्देशन दिएका छन् ।

‘घरको सम्पत्ति जस्तो नगरौं, सरकारको जग्गा सरकारलाई नै जाने हो,’ उनले भने, ‘यसमा धेरै कडा नहुनु, स्थानीय तहलाई दिने जग्गा दिनका लागि देखिएको समस्या तत्काल समाधान गर्नु ।’

उनले अहिले कोरोनाको समयमा पनि सहकारी संस्थाहरुले बचत संकलन गर्न नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । यो बेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बचत बढेको समयमा पनि सहकारी संस्थाको बचत कम हुनु चिन्ताको विषय भएको उल्लेख गरे ।

कोरोनाको समयमा सहकारीको भूमिका ज्यादै कमजोर भएको भन्दै अगामी दिनका सहकारीको भूमिका बढाउन, उत्पादन, बजारीकरण, रोजगारीसँग जोडेर काम गर्न समेत निर्देशन दिएका छन् ।

बैठकमा मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेले गरिबी निवारण कोष प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा हुँदा काम गर्न समस्या भएको बताए ।

कोष आफ्नो मन्त्रालयमा आएको खण्डमा काम हुने भएको र अहिले जिम्मेवारी अरुलाई दिने तर काम भएन भनेर भन्न नमिल्ने बताए ।

स्थानीय तहको जग्गाको विषय हरेक मन्त्रिपरिषदको बैठकमा प्रस्ताव पठाएको जानकारी गराए । जग्गा दिने काम गृह मन्त्रालयमा १ वर्ष अघि गएको र त्यहीबाट रोकिएको उनको आरोप छ ।

पुँजिगत लाभकर र आयकर सिस्टम अलायनमा समस्या आएर बेरुजु देखिएको उनको दावी छ । यसका लागि छलफल भइरहेको र भावी दिनमा समस्या नआउने र अहिलेसम्मलाई कसरी मिलाउने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताए ।

पहिलो चौमासिकमा सबै मन्त्रालयको भौतिक प्रगति कम हुने र दोस्रोबाट बढदै जाने सचिव पाण्डेको भनाइ छ ।

सरकारी जग्गा तथा लिज कार्यविधि एक महिनामा बनाउने र मन्त्रिपरिषदमा पठाउने भनेपनि एक वर्षमा उक्त कार्यविधि नबनेको र अहिले चार महिनामा पनि केही नभएको जानकारी गराए ।

अर्थमन्त्रालयका सहसचिव धनिराम शर्माले गरीब घर परिवारको पहिचान र सर्वेक्षण यो वर्ष सक्नेगरी मन्त्रालयले कार्यायोजना बनाएको र यो वर्ष यी काम कार्यान्वयनमा जाने जानकारी गराए ।

समूदायस्तरमा सहकारी हस्तान्तरण चाँडो गर्न अवाश्यक रहेको र यसको लागि प्रम कार्यालयबाट पनि सहयोगको आवश्यक रहेको बताए ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले मालपोत नापी कार्यालय स्थानीय तहमा जाने भनेको अहिलेसम्म कति गयो त्यसको जानकारी गराउन आग्रह गरे ।

महालेखा नियन्त्रक मधु मरासिनीले गत वर्ष १८.५ प्रतिशत खर्च गरेको मन्त्रालयले यो वर्ष पुँजीगत खर्च ३.५ हुनु निकै कमजोरी भएको बताए । जग्गा हस्तान्तरण प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन आग्रह गरे ।

सहकारीलाई कोरोनासँग जोडेर रोजगारी सृजना गर्न पुँजी परिचालन गर्न पनि उनले आग्रह गरे । गरिबी निवारण कोषमा रोजगारी १ लाख ५० हजार दिने भनेको थियो तर त्यसमा नै बिबाद रहेको भन्दै त्यो बिबाद तत्काल समाधान गरेर जान आग्रह गरे ।

भूमि बैंकको अहिलेसम्म कार्य विधिमा नै अड्किएको भन्दै यसमा अली बढी नै सचेत भएर काम गर्न सुझाव दिए ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव बासुदेव गौतमले सहकारीमा सदस्यको संख्या, बचत बढाउने चर्चा चलेपनि त्यो हुन नसकेको दाबी गरे ।

‘सहकारीले रोजगारी बनाउने भनेको थियो । त्यो किन कार्यान्वयन हुन सकेन,’ उनले भने, ‘यसमा प्रगति नहुँदा राज्यको नीतिमा नै चुनौती देखिएको छ ।’

भूमि बैंक कृषि मन्त्रालयमा जोडिएको भन्दै कृषिलाई नजोडी लग्यो भने त्यो गलत हुने उनको दावी छ ।

अर्थ मन्त्रालयले चिया विकास निगमको जग्गा अहिलेसम्म नाप्न नसकेको भन्दै यसमा रहेको विवाद समाधान गर्न समेत आग्रह गरे ।

‘सरकारी जग्गाको लागत त यकिन हुन सकेको छैन’ उनले भने ‘सरकारी निकायले आफ्नै लागाको तथ्यांक राखेको छैन भने व्यक्तिको जग्गाको लगत कसरी राख्न सक्ला ।’

हाल रहेका ३४ हजार सहकारीमा विभागले २३४ वटा सहकारीको मात्रै अनुगमन गरेको र अन्यको नियमन हुन निकै चुनौतिपूर्ण रहेको औल्याए ।

विभागले वा मन्त्रालयले यसमा के गरेको छ भनेर त्यसको जानकारी समेत माग गरे । कोरोनाका कारण गरिबी बढने देखिएको भन्दै त्यसमा मन्त्रालयले कसरी काम गर्न सक्छ भन्ने विषयमा प्रश्न गरेका छन्

योजना आयोगका सदस्य दिलबहादुर गुरुङले १३ लाखभन्दा बढी भूमिहीनको कामलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

गरिबी पहिचान भएकालाई परिचयपत्र दिने भनेपनि त्यो काम प्रभावकारी रुपमा हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

अहिले सहकारीमा सुशासन नभएको भन्दै अब सहकारीलाई उत्पादन, बजारिकरण र रोजगारीमा जोडन आवश्यक रहेको बताए । उनले सहकारी मात्रै स्थानीय तहमा उत्पादन भएको सामानको बजारीकरणमा तत्काल ध्यान दिएर काम गर्न आग्रह गरेका छन् ।