प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ३ अर्ब बजेट निकासा, कुन स्थानीय तहलाई कति ? (सूचीसहित)

काठमाडौं । बेरोजगार युवालाई रोजगारी दिने उद्देश्यका साथ शुरुवात गरिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट चालु आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा २ लाखलाई रोजगारी दिने सरकारले लक्ष्य लिएको छ ।

चालु आवमा २ लाख बेरोजगार युवालाई रोजगारी दिने लक्ष्यका साथ ११ अर्ब ६० करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

शुरुवाती चरणमा निकै आलोचना खेप्नु परेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट बेरोजगार युवाले भने लाभ लिन नसकेको विभिन्न सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।

गत वर्ष ५ अर्ब १ करोड रकमबाट करिब ७५ हजार जनाले १०० दिनको रोजगारी पाएका थिए । त्यसै अनुसार यो वर्ष पनि २ लाख बेरोजगार युवालाई १०० दिनको रोजगार दिने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

तर, चालु आवको असोजसम्ममा मन्त्रालयमा ६ लाख ८२ हजार १ सय १५ जना बरोजगारहरूको सूचिमा सूचिकृत भइसकेका छन् । यद्यपि यसमा विपन्न वर्गले मात्रै रोजगारी पाउने हिसाबले स्थानीय तहबाट पहिचान गरी रोजगारी दिइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले हालसम्म ६ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ स्थानीय तहलाई निकासा गरिसकेको छ । अब बाँकी ३ अर्ब ४४ करोड ७० लाख अनुदान रकम आवश्यकता अनुसार पुनः बाँडफाँट गरी पठाइने श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।

६ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ निकासा भएकोमा पहिलो चरणमा गत २०७७ जेठ १५ गते ३ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरी स्थानीय तहमा पठाइसकेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका निर्देशक सुमन घिमिरेले जानकारी दिए ।

त्यसैगरी, दोस्रो चरणमा हालै मन्त्रालयले ३ अर्ब रुपैयाँ स्थानीय तहलाई निकासा गरेको छ । जसबाट ५६९ स्थानीय तहले ५८ हजार २७ जनालाई १०० दिनको रोजगारी पाउने भएको छ ।

दुई चरणमा स्थानीय तहलाई निकासा गरेको उक्त रकमले १ लाख ३३ हजार ३ सय २७ जानले रोजगारी पाउनेछन् । त्यसैगरी बजेट विनियोजन गरेको स्थानीय तहले सामूदायिक निर्माण आयोजना तथा मर्मत कार्यमा संलग्न भई रोजगारी प्राप्त गर्नेछन् । जसबाट श्रमिकले प्रति दिन ५१७ रुपैयाँको दरले ज्याला पाउने निर्देशक घिमिरेको भनाइ छ ।

बेरोजगारको आधारमा बजेट निकासा
मन्त्रालयले प्रत्येक स्थानीय तहमा बेरोजगारको आधारमा बजेट निकासा गरेको छ ।

‘मन्त्रालयले हालको बजेट विनियोजनमा बेरोजगार संख्याको आधारमा गरेको छ,’ उनले क्लिकमान्डूसँग भने, ‘जुन स्थानीय तहमा बेरोजगार संख्या बढी छ त्यही स्थानीय तहमा बढी रकम विनियोजन भएको छ । साथै, जुन स्थानीय तहमा बेरोजगार संख्या कम छ त्यहाँ त्यही अनुसार बजेट निकासा भएको छ ।’

मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गर्दा विभिन्न शर्त अनुसार स्थानीय तहले खर्च गर्नुपर्ने निर्देशन दिएको छ । जसमा अनुदानका रूपमा हस्तान्तरण हुने रकम ज्यालाको लागि मात्र हुने भएकाले श्रममूलक आयोजना छनोट र सञ्चालन गर्दा आयोजनाको लागतमा साझेदारी गर्नुपर्ने भएमा स्थानीय कानून बमोजिक आयोजना व्यवस्थापन वा संसोधन गरी आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यसैगरी कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजनामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको अधिकतम बजेट २५ लाख रुपैयाँ हुनुपर्नेछ । त्यसैगरी, एउटा कुनै पनि आयोजनामा २५ लाखभन्दा बढी रकम विनियोजना नगरेको निर्देशक घिमिरे बताउँछन् ।

७० प्रतिशत ज्यालामा भुक्तानी हुनुपर्ने
बेरोजगार युवालाई स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यका साथ अगाडि बढाइएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा अधिकांश खर्च श्रमिकको ज्याला भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । मन्त्रालयका अनुसार श्रमिकको ज्याला भुक्तानीमा न्यूनतम ७० प्रतिशत तोकेको छ ।

त्यसैगरी, निर्माण सामाग्री खरिदमा अधिकतम २५ प्रतिशत, कामका लागि आवश्यक हाते औजार खरिदमा अधिकतम ३ प्रतिशत, श्रमिकका लागि कार्यस्थल सुरक्षा सामाग्री खरिदमा अधिकतम २ प्रतिशत र कन्टिन्जेन्सी खर्च अधिकतम १ प्रतिशत हुनुपर्ने मन्त्रालयको कार्यविधिमा उल्लेख गरेको छ ।

कुन–स्थानीय तहमा कति पाउँछन् रोजगारी ?