कोरोना प्रभावित व्यावसाय निरन्तरता दिन कर्जा कार्यविधि जारी, ५० अर्बको खाता खोलिने

काठमाडाैं । कोभिड-१९ बाट प्रभावित व्यवसाय सञ्चालन निरन्तरताका लागि प्रभावकारी ढङ्गले कर्जा उपलब्ध गराउन सरकारले व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि २०७७ जारी गरेको छ । घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम एवं पयर्टन व्यवसायका श्रमिक र कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा गर्न कार्यविधि जारी गरिएको हो ।

अर्थमन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदबाट पारित कार्यविधि अनुसार सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराई व्यवसायको निरन्तरता दिन सरकारले कर्जा प्रवाह गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा आवश्यक रकमको व्यवस्था गर्नेछ ।

सरकारले राष्ट्र बैङ्कबाट सञ्चालन हुने गरी राष्ट्र बैङ्कको बैङ्किङ्ग कार्यालयमा ५० अर्ब रुपैयाँको व्यवसाय सञ्चालन निरन्तरता कर्जा प्रवाह शोधभर्ना खाता खोल्नेछ। जसमा नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको रकम, सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा रहेका संस्थाबाट मन्त्रालयको समन्वयमा जम्मा हुने रकम, विदेशी संघ, संस्थासँग नेपाल सरकारले गरेको सम्झौता बमोजिम प्राप्त हुने रकम जम्मा गरिनेछ ।

यस्तै खातामा मन्त्रालयले पटक-पटक गरी आवश्यकताका आधारमा रकम जम्मा गर्ने, खातामा रहेको रकम प्रयोजन समाप्त भएपछि राष्ट्र बैङ्कले नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित संस्थालाई फिर्ता गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

कोभिड-१९ बाट प्रभावित भई श्रमिक र कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न नसकी कर्जाको अभावमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न समस्या परेका घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम एवं पर्यटन व्यवसायलाई सहुलियत कर्जा प्रदान गरिनेछ ।

अति प्रभावित क्षेत्र, मध्यम प्रभावित क्षेत्र र न्यून प्रभावित क्षेत्र गरी कर्जालाई तीन किसिमले वर्गीकरण र सीमा निर्धारण गरिएको छ ।जसमा अति प्रभावित क्षेत्रमा श्रमिक र कर्मचारीको वार्षिक पारिश्रमिक तथा सोको ५० प्रतिशत थप (व्यवसाय निरन्तरताको लागि) गरी कुल रकम वा अधिकतम १० करोड रुपैयाँसम्म रहेको छ ।

यस्तै मध्यम प्रभावित क्षेत्रमा श्रमिक र कर्मचारीहरुको वार्षिक पारिश्रमिक तथा सोको पचास प्रतिशत थप (व्यवसाय निरन्तरताको लागि) गरी कुल रकम वा अधिकतम सात करोड रुपैयाँसम्म रहेको छ । न्यून प्रभावित क्षेत्रमा श्रमिक र कर्मचारीहरुको वार्षिक पारिश्रमिक तथा सोको ५० प्रतिशत थप (व्यवसाय निरन्तरताको लागि) गरी कुल रकम वा अधिकतम ५ करोड रुपैयाँसम्म रहेको छ ।

यसरी प्रवाह गरिने गरिने कर्जाको ५० प्रतिशत अति प्रभावित क्षेत्रमा, ३० प्रतिशत मध्यम प्रभावित क्षेत्रमा र २० प्रतिशत न्यून प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाह गरिने पनि कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।

कार्यविधि अनुसार यसरी प्रवाह गरिने कर्जाको ब्याजदर पहिलो वर्षको लागि ५ प्रतिशत र दोस्रो वर्षको लागि ६ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

यस्तै कर्जा प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई पहिलो वर्ष २ प्रतिशत र दोस्रो वर्ष ३ प्रतिशत ब्याजदरमा खाताबाट रकम उपलब्ध गराइनेछ। यस खातामा सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा रहेको संस्थाबाट लिने रकमको लागि त्यस्तो संस्थालाई बढीमा ५ प्रतिशत ब्याज उपलब्ध गराइनेछ । यस्तो खाताबाट प्रदान गरिने भुक्तानी अवधि बढीमा २ वर्षको हुनेछ।

कार्यविधि अनुसार व्यवसाय कोभिड-१९ बाट प्रभावित भएको, सरकारको कुनै निकायमा दर्ता भई प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको र नियमित नवीकरण भएको, श्रमिक वा कर्मचारी संख्या न्यूनतम पाँच जना भएको, श्रमिक वा कर्मचारीलाई आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को श्रावणदेखि फागुन मसान्तसम्म नियमित ज्याला वा तलब भुक्तानी गरेको र प्रचलित कानून बमोजिम अग्रिम आयकर कट्टी गरी दाखिला गरेकालाई कर्जा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारी निकाय, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरु र दातृ निकायबाट सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा वा सहायता उपभोग गरिरहेका ऋणीहरु यो कार्यविधि बमोजिम प्रदान गरिने कर्जाका लागि योग्य नहुने प्रावधान छ ।

कोभिड-१९ बाट उद्योग वा व्यवसायमा परेको प्रभाव मूल्याङ्कन गरी समस्यामा परेका ऋणीको व्यवसायिक आवश्यकता तथा व्यवसायलाई निरन्तरता दिन पूँजीको अभाव, श्रमिक वा कर्मचारीको रोजगारीको निरन्तरता, भविष्यको सञ्चालन सम्भाव्यता, कर्जा फिर्ता गर्न सक्ने व्यावसायिक योजना समेतको आधारमा बैंक तथा वित्तीय प्राथमिकता निर्धारण गर्नु पर्नेछ ।

व्यवसायीले कर्जाको लागि पेश गरेको निवेदन, पारिश्रमिक रकम प्रमाणित हुने लेखापरीक्षण गरिएको पछिल्लो आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण र आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा पेश गरेको आय विवरण, पछिल्लो आर्थिक वर्षको कर चुक्ता वा कर दाखिला प्रमाणपत्र, ऋणीले अन्य इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाबाट यस्तो सुविधा नलिएको स्वघोषणा लगायत हेरी इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले व्यवसायीलाई कर्जा उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले निवेदन प्राप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र निवेदनको मूल्याङ्कन गरी कर्जा प्रवाह गरिसक्नु पर्नेछ। कर्जा अस्वीकृत भएमा सोको कारण खुलाई सोही अवधिभित्र निवेदकलाई लिखित जानकारी दिनु पर्नेछ ।

सम्बन्धित व्यवसायीको आफ्ना कर्मचारीलाई कर्जा अवधिभर रोजगारीबाट हटाउन नहुने, कर्जा लिन इच्छुक व्यवसायीले तोकिएको समयभित्र कर्जाका लागि निवेदन दिने, कर्मचारी वा श्रमिकको तलब भत्ता भुक्तानी र व्यवसायको निरन्तरताका लागि बाहेक बोनस, इन्सेन्टिभ, बिदाको रकम भुक्तानी तथा अन्य कर्जाको व्याज तिर्ने प्रयोजनमा यस कर्जाको रकम खर्च गर्ने व्यवसायीको दायित्व हुनेछ ।

व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाहको लागि खाता सञ्चालन गर्ने, इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाबाट प्रवाह भएको व्यवसाय निरन्तरता कर्जाको शोधभर्ना माग भई आएमा खाताबाट शोधभर्ना रकम उपलब्ध गराउने, प्रवाह भएको व्यवसाय निरन्तरता कर्जाको शोधभर्ना रकमको विवरण मन्त्रालयलाई मासिक रुपमा उपलब्ध गराउने, कार्यविधिको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको आवश्यक अनुगमन, नियमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गर्ने काम राष्ट्र बैङ्कको काम, कर्तव्य तथा अधिकार हुनेछ ।

त्यसैगरी कर्जाको सदुपयोग भएको नपाइएमा नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ बमोजिम कारबाही गर्ने शोधभर्ना बापतको रकम इजाजतपत्र प्राप्त संस्थालाई भुक्तानी दिन इन्कार गर्ने, शोधभर्ना रकम प्राप्‍त गर्ने बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट अवधि समाप्‍त भएपछि शोधभर्ना रकम (साँवा तथा व्याज) फिर्ता भुक्तानी लिनेछ । व्यवसायीले यस कार्यविधि बमोजिम प्राप्त गरेको कर्जा सुविधा दुरुपयोग गरेको पाइएमा राष्ट्र बैङ्कले त्यस्तो व्यवसायीलाई सबै प्रकारको बैङ्किङ सुविधाबाट बञ्चित गराउन वा कालोसूचीमा राख्न कर्जा सूचना केन्द्रमा लेखी पठाउन सक्नेछ।

कर्जा प्रवाहलाई व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्न अर्थ मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा महालेखा नियन्त्रक, राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर, राष्ट्र बैङ्क बैङ्क तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग, नेपाल बैङ्कर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष र अर्थ मन्त्रालयका (वित्तीय क्षेत्र हेर्ने) सहसचिव सदस्य सचिव रहने गरी  सञ्चालक समिति हुनेछ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट बक्तव्यमा उल्लेख भए बमोजिम व्यावसाय निरन्तरताका लागि सहुलियत कर्जा प्रदान गर्न यो कार्यविधि तर्जुमा गरी लागू गरिएको हो ।

अति, मध्यम तथा न्यून प्रभावित क्षेत्रहरु

(अ)   अति प्रभावित क्षेत्रः

• पर्यटनः
  • ट्रेकिङ्ग, ट्राभल एजेन्सी, पर्वतारोहण, र्‍याफ्टिङ्ग, क्याम्पिङ्ग, टुर अपरेटर, हिलिङ्ग सेन्टर, क्यासिनो, मसाज स्पा आदि,
  • होटल, पर्यटक आवास, मोटेल, ग्रामीण पर्यटन, होम स्टे, रिसोर्ट, तथा रेष्टुराँ, पर्यावरणीय पर्यटन, वन्यजन्तु आरक्ष,
  • साहसिक पर्यटन: स्किइङ्ग, ग्लाइडिङ्ग, वाटर र्‍याफ्टिङ्ग, हट एयर व्यालुनिङ्ग, क्यानोइङ, प्यारासेलिङ्ग, घोडचढी, हात्तीचढी, बन्जी जम्पिङ्ग, हिमाल आरोहरण र अवलोकन लगायत,
  • गल्फ कोर्स, पोलो, पोनी ट्रेकिङ्ग, पदयात्रा, माउन्टेन फ्लाइट सञ्चालन, केवलकार।
• हवाई तथा पर्यटकीय यातायात;
• मनोरञ्जन, मनोरञ्जन पार्क, रिक्रिएसन सम्बन्धी व्यवसाय, पार्टी प्यालेस;
• चलचित्र उत्पादन, वितरण, सिनेमा हल;
• स्वदेशमा वा विदेशमा रोजगारी गुमेका वा लेअफमा परेका श्रमिक, कामदार वा कर्मचारी;
• मूलभूत रुपमा सडेर गलेर जाने वस्तु (पेरिसेवल गुड्स) जस्तैः तरकारी, फलफूल, पुष्प, माछा मासु, दाना, दूध तथा दूधजन्य उत्पादन, अण्डा आदि उत्पादन तथा बिक्री वितरण;
• कुखुरापालन व्यवसाय;
• पशुपन्छी, मौरी तथा मत्स्यपालन व्यवसाय;
• तयारी पोशाक, हस्तकला तथा सीपमूलक व्यवसाय;
• वैदेशिक रोजगार सेवाप्रदायक, शैक्षिक परामर्श सेवाप्रदायक।

(आ)  मध्यम प्रभावित क्षेत्रः

• खप्ने सामान जस्तै- प्लास्टिक, फलाम/स्टील, टायर, छाला, धातुका उत्पादन, घरायसी उपकरण आदि उत्पादन तथा बिक्री वितरणसँग सम्बन्धित उद्योग व्यवसाय;
• निजी तथा आवासीय विद्यालय, उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय, कलेज तथा विश्वविद्यालय, प्राविधिक शिक्षालय, प्रि-स्कूल, चाइल्ड केयर;
• यात्रुवाहक स्थल यातायात;
• ब्युटीपार्लर, सैलुन, कस्मेटिक सर्जरी लगायतका सामाजिक तथा व्यक्तिगत सेवाका क्रियाकलाप;
• कानूनी, लेखा, इन्जिनियरिङ्ग लगायतका परामर्श सेवा वा व्यवसाय;
• अस्पताल, क्लिनिक, नर्सिङ्गहोम, डायग्नोस्टिक सेन्टर;
• हेल्थ सेन्टर वा फिट्नेस सेन्टर;
• भण्डारण गर्न सकिने वस्तु (खाद्यान्न बाहेक) उत्पादन, प्रशोधन तथा बिक्री वितरण;
• वन तथा खनिजजन्य उद्योग;
• निर्माण व्यवसाय;
• औषधि उत्पादन;
• छपाइ, प्रकाशन तथा सञ्चार गृह;
• निर्माणाधीन जलविद्युत तथा नवीकरणीय उर्जा;
• पत्थर, माटो तथा सिसाका उत्पादन सम्बन्धी व्यवसाय।

(इ) न्यून प्रभावित क्षेत्रः

• उत्पादनमा रही राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिएका जलविद्युत आयोजना;
• अनलाईन (इ-कमर्स) मा संलग्न व्यवसाय;
• खाद्यान्न उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण तथा बिक्री वितरण, पेय पदार्थ प्रशोधन तथा बिक्री वितरण गर्ने उद्योग व्यवसाय;
• दैनिक उपभोग्य अत्यावश्यक वस्तुको बिक्री वितरण;
• आयातजन्य व्यापार;
• पेट्रोल पम्प, ग्यास तथा पानी सम्बन्धित व्यवसाय;
• औषधि बिक्री वितरण;
• विज्ञापन सेवा;
• इन्टरनेट, दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी;
• मदिरा तथा सुर्तीजन्य उद्योग व्यापार, व्यवसाय;
• ट्रक, ढुवानी व्यवसाय;
• सुन, चाँदीका गहना तथा बहुमूल्य पत्थर सम्बन्धी व्यवसाय।