कोरोना संक्रमितको उपचारको जिम्मा राज्यले लिन्छ, निर्णय करेक्सन भयोः सञ्चारमन्त्री गुरुङ

काठमाडौं । सरकारले कोरोना संक्रमितको उपचार सरकारले नै बेहोर्ने निर्णय गरेको छ । यसअघि कोरोना संक्रमितको उपचार नगर्ने निर्णय करेक्सन गर्दै सरकारले उक्त निर्णय गरेको हो ।

बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री पार्वत गुरुङले भने, ‘कतिपय निर्णयहरु करेक्सन पनि भएका छन्, प्रमाणित भएपछि मात्रै सार्वजनिक गरिएको हो ।’

कोरोना भाइरसको उपचारका लागि सरकारी अस्पतालमा अनुदान उपलब्ध गराउने सम्बन्धि तेस्रो संशोधन आदेश स्वीकृत समेत गरिएको छ । जसमा कोरोना परीक्षण र उपचार निशुल्क गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

निशुल्क उपचार सरकारले नै गर्नुपर्ने सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसलाका विरुद्ध सरकारले दर्ता गरेको पुनरावलोकन निवेदन खारेज भएसँगै सरकारले आफ्नो निर्णय सच्चाउँदै संक्रमितको उपचार आफैले गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकले स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रस्तावमा कोरोना भाइरसविरुद्ध प्रयोग हुने खोप नेपालमा उपयोग गर्न निर्देशिका स्वीकृत गरिएको छ ।

सबै स्थानीय तहमा युवा स्वरोजगार संयोजकले सबै विदेशबाट आएका बेरोजगार युवाहरुको तथ्यांक संकलन गरेर कार्ययोजना बनाउने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए । त्यसपछि अर्थमन्त्रालयको समन्वयमा कार्यान्वयन गरिने पनि उनले जानकारी दिए ।

त्यसैले कोरोना भाइरसको उपचार कोषमा प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीहरुको तलबबाट ५० प्रतिशत रकम कात्तिक महिनादेखि आगामी चैत महिनासम्म कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय भएको छ ।

निवृतिभरण सेवालाई सरलीकरण बनाउने समेत निर्णय गरिएको छ । मन्त्रिपरिषदको बैठकले सबै संघीय तथा प्रादेशिका कार्यालयमा विद्युतीय सरकारी लेखा प्रणाली प्रणाली, संघ, प्रदेश र लागू गर्ने समेत निर्णय भएको छ ।

त्यसैगरी सरकारले नेपालको चिया निर्यात अभिवृद्धि दिगोपनाका लागि ७० करोड ५० लाख डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए ।

स्थानीय तहबाट निश्चित मापदण्ड पूरा गरेका औद्योगिक ग्रामहरुलाई स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।