सुकुम्बासीलाई जमिनको मालिक बनाउन बनेको कार्यविधिमा के छ शर्त

काठमाडौं । भूमिहिन, सुकुम्बासीहरुलाई जमिनको मालिक बनाउन गठित आयोगले कार्यविधि बनाएर त्यसमा छलफल सुरु गरेको छ ।

भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गठन गरेको भूमी सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन सम्बन्धी कार्यविधि, अधुरा कार्य सम्पादन कार्यविधि, तथ्यांक संकलन कार्यविधी सम्बन्धी मन्त्रालयसँग छलफल गरेको हो ।

निर्मित कार्यविधिमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी पहिचान र प्रमाणीकरणको आधार र मापदण्ड तय गरेको छ ।

सम्बन्धीत स्थानीय तहमा बसोबास गरी आएको व्यक्ति हुनुपर्ने, आफ्नो परिवारका सबै सदस्यको विवरण सहितको लिखित निवेदन, नेपाल राज्यभित्र आफ्नो र आफ्नो परिवारका कुनैपनि सदस्यको स्वामित्वमा कुतैपनि जग्गा जमिन नभएको हुनुपर्ने छ ।

आफ्नो र परिवारका कुनैपनि सदस्यको आयआर्जन, स्रोत र प्रयासबाट जग्गा प्रवन्ध गर्न सक्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै सरकारी अनुदान वा सहयोगबाट यसअघि नेपाल राज्यभर कुनै पनि सरकारी जग्गा वा जग्गाको स्वामितव सहितको आवास प्राप्त नगरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

छैन भनि स्वःघोषणा गर्नुपर्ने, जग्गाधनी पूर्जा भएको तर नदी कटान, पहिरो, डुबान वा अन्य प्राकृतिक विपद्का कारणले आफ्नो वा आफ्नो परिवारको स्वामित्वमा रहेको सबै जग्गा प्रयोगमा आउने सम्भावना नभएकाको हकमा त्यस्तो जग्गाको हकभोग सरकारको नाममा कायम गरेको लगत कट्टा समितिको निर्णय र मालपोत कार्यालयको पत्र हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

साथै अव्यवस्थित बसोबासको व्यवस्थापनको लागि समेत कार्यविधी तय भएको छ ।

उक्त छलफलमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन कार्यक्रम भनेको अनौपचारिक भू–सम्बन्धलाई राज्यको करको दायरामा ल्याउने बताइन । उनले भनिन् ‘अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने भनेको वर्षौदेखी राज्यको अभिलेख प्रणालीमा नआएको अनौपचारिक भू–सम्बन्धलाई राज्यको करको दायरामा ल्याउने कार्यक्रम हो ।’

उनले छिटो काम सम्पन्न गर्ने हिसाबले आयोगको बाँकी समयमा सम्पूर्ण कार्यहरु सम्पन्न गर्नेगरी काम अगाडि बढाउन निर्देशन दिइन ।

‘जतिसक्दो छिटो ‘फास्ट ट्रयाक’ विधी अपनाएर काम अगाडि बढाउनुपर्छ । छिटो काम सम्पन्न गर्न स्थानीय पालिकाले पहिचान गर्ने जिम्मेवारी बनाउनुपर्छ’, मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘एउटै काम गर्न फरक–फरक संरचना बनाएर जाँदा समस्या उत्पन्न हुन्छ । सहजिकरण र पहिचान समितिलाई एउटै बनाएर जानुपर्छ ।’

देशको कुनैपनि कुनामा एक टुक्रा पनि जग्गा नभएको व्यक्ति÷परिवारलाई भूमिको मालिक बनाउने कार्य पहिलो चरणमा सम्पन्न गर्नुपर्ने मन्त्री अर्यालले बताए । ‘मुलुकको कुनैपनि स्थानमा एक टुक्रा पनि भूमि नभएका व्यक्तिहरु पहिलो प्राथमिकतामा हुन्’ उनले भनिन् ‘दोस्रोचरणमा राज्यको अभिलेखमा नआएका राज्यले अभिलेखिकरण गरेर करको दायरामा ल्याउनुपर्ने अव्यवस्थित बसोबासीको कार्यक्रम सम्पन्न गर्नुपर्छ ।’

मन्त्री अर्यालले कार्यक्षेत्रमा काम सम्पन्न गर्नका निम्ती कार्यान्वयन कार्यतालिका बनाएर अगाडि बढ्न निर्देशन दिइन । ‘लगत संकलन कार्य, छानबिन कार्य, सूचना प्रकाशन, पुर्जा वितरण कार्य कहिलेसम्म गरिसक्ने भन्ने कुराको प्रभावकारी कार्यान्वयन कार्यतालिका बनाएर काम गर्नुस्’, मन्त्री अर्यालले भनिन् ।

छलफलमा मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेले लगत संकलनका निम्ती आधारहरु तयार गर्ने हिसाबले कार्यविधी तयार गर्न आग्रह गरे । प्रमाणिकरणको विधी बलियो बनाउनुपर्ने उनको भनाई थियो । यस्तै आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञवालीले कार्यक्षेत्रमा गएर काम गर्न ढिलो भइसकेको भन्दै कार्यविधी पास भएर छिटोभन्दा छिटो कार्यक्षेत्रमा आयोग जान चाहेको बताए ।