कोभिड उपचारको शुल्क लिनु अपराध होः कानून व्यवसायी

काठमाडौं । सरकारले कोरोना उपचारको नाममा नागरिकबाट असुलेको शुल्क एकएक हिसाब गरेर फिर्ता गर्नुपर्ने अधिवक्ताहरुले बताएका छन् ।

सरकारले कोरोना संक्रमणको उपचारमा शुल्क लिने निर्णय गरेसँगै अदालतमा मुद्दा दायर गरेका अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले अदालतले समेत शुल्क असुल्न नहुने आदेश दिइसकेको अवस्थामा सरकारले अहिलेसम्म लिएको शुल्क एकएक हिसाब गरेर फिर्ता गर्नुपर्ने बताए ।

शुक्रबार कुराकानी गर्दै अधिवक्ता ओलीले संविधानले कुनैपनि सरुवारोगलाई मौलिक हकको रुपमा राखेकाले कोभिड संक्रमणको उपचार सबै नागरिकलाई निःशुल्क हुनुपर्ने र सरकारले अहिले सम्म लिएको शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने बताए ।

गत असोज १५ गते यता सरकारले नागरिकबाट पीसीआर परीक्षण सहित उपचारको शुल्क असुल्ने काम गरिरहेकोले संविधान विपरित काम गरेको पुष्टि हुने पनि ओलीको भनाइ छ ।

‘अदालतले असोज १५ गते शुल्क नलिन आदेश दिइसकेको छ, तर अहिले २ हजार रुपैयाँ तिरेर मात्रै पीसीआर परीक्षण गर्न बाध्य बनाइएको छ । उपचार गर्ने नाममा लाखौं रुपैयाँ खर्च गर्नु परिरहेको छ,’ ओलीले भने ।

उनले असोजको १५ गतेभन्दा पछाडि सरकारले जसरी मान्छेहरुसँग शुल्क असुल्यो यो शुल्क एक–एक गरेर राज्यले फिर्ता गर्नुपर्ने बताए ।

‘यदि कोही व्यक्ति विरामी भएर वा नभएर परीक्षण गरेको छ र यति पैसा खर्च भयो भनेर आउँनुहुन्छ भने उहाँहरु पीडित हो र उहाँहरुले राज्यबाट क्षतिपूर्ति पाउनुहुन्छ । पैसा नलिने भनेको थियो अदालतले तर पनि लियो,’ उनले भने ।

कुनैपनि सरुवारोगको उपचारलाई मौलिक हकको रुपमा संविधानको धारा ३५ मा उल्लेख छ । उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि जनस्वास्थ्य सेवा ऐन पनि बनाइएको छ ।

जसमा सरुवा रोगको उपचार निःशुल्क हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ । तर सरकारले रातारात नियमावली बनाई नागरिकबाट शुल्क उठाउने काम गरेको उनले बताए ।

कानूनले निःशुल्क गरेको चिजमा शुल्क उठाउनु अपराध हुने पनि अधिवक्ता ओलीले बताए । कोभिडको उपचार सम्बन्धमा अदालतले समेत कुनै शुल्क लिन नहुने बताइसकेकाले शुल्क लिने सरकारको निर्णय अपराध भएको उनको भनाइ छ ।

‘ता आदेश आयो निःशुल्क गर भनेर उनीहरु फेरि निर्णय गरेर शुल्क उठाउन थाले,’ उनले भने, ‘सरकारले शुल्क लिएर एक किसिमको अपराध गर्यो । कानूनका दृष्टिकोणले कानूनले नलिनु भनेको चिज लिनु भन्ने कुरा कानूनको भाषामा र कानूनको शासन भएको देशमा अपराध ठहर्छ,’ उनले भने ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतले कोभिड १९ संक्रमणको उपचारमा शुल्क नलिन आदेश गरेको थियो । तर सरकारले नागरिकलाई वर्गिकरण गर्दै तिर्न सक्नेहरुबाट शुल्क लिने निर्णय गरेपछि अदालतको अवहेलना भएको सम्बन्धमा मुद्दा परेको छ ।

सोही मुद्दाको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले सकरारलाई ७ दिनभित्र अवहेलना नभएको सम्बन्धमा प्रमाण पेस गर्न आदेश पनि दिएको थियो ।

यता सरकारले भने सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामा पुनरावलोकन गर्न दिएको निवेदनलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, सपनाप्रधान र पुरुषोत्तम भण्डारीको पूर्ण इजलासले खारेज गरिदिएको छ ।

यससँगै अवदेखि सरकारले कोरोनाको परीक्षण र उपचार सन्दर्भमा कुनैपनि शुल्क लिन नहुने अर्का अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले बताए ।

कोरोना सरुवारोग भएको कुरालाई संविधानको मौलिक हकले पुष्टि गरेको र त्यो कुरालाई सर्वोच्चको फैसलाले थप पुष्ट्याईं गरेकाले पनि त्यसको पालना सरकारले गर्नुपर्ने बताए ।

यदि सरकारले अदालतको फैसला पालना नगरे अवहेलनामा कारबाही हुने पनि ज्ञवालीको भनाइ छ ।

‘सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेपछि सरकारले फैसला फालना गर्दिन भन्यो भने सरकारलाई सर्वोच्च अदालतको फैसला पालना नगरेको उपर अवहेलनामा कारबाही हुन्छ,’ उनले भने, ‘अब आइन्दा हिजोको दिनबाटै कोहीपनि नेपाली नागरिकलाई कोरोना लाग्यो, संक्रमित भयो भने राज्यले उसँग कत्ति पनि पैसा लिन पाउँदैन ।’