विदेशमा अलपत्र परेका श्रमिकलाई कोषको रकमबाट उद्धार गर्न संसदीय समितिको निर्देशन



काठमाडौं ।  विदेशमा जुनसुकै कारणले अलपत्र परेका श्रमिकहरुलाई वैदेशिक रोजगार कोषको रकम प्रयोग गरी उद्धार गर्न संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिक जुनसुकै कारण अलपत्र परेमा पनि कोषको रकमबाट उद्धार गर्न निर्देशन दिएको हो ।

कोभिड १९ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (सीसीएमसी) ले कोरोनाका कारण अलपत्र परेका नेपालीको उद्धार गरी स्वदेश फर्काउन जारी गरेको निर्देशिका संशोधन गरी कोषको रकमबाटै फर्काउनुपर्ने जनाएको छ ।

यस्तै समितिले रोजगारी गुमेर अलपत्र परेका नागरिकलाई सुरक्षित फर्काउन परराष्ट्र र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग समन्वय गरी उडान संख्या थप गर्न पनि श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ ।

द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गरेर मात्रै घरेलु कामदार पठाउनुपर्ने

समितिले घरेलु श्रमिकको रुपमा नेपाली श्रमिक पठाउने ठोस कानून र नेपाल र सम्बन्धित रोजगारदाता मुलुकबीच द्विपक्षीय सम्झौता नभएसम्म नपठाउन पनि आग्रह गरेको छ ।

घरेलु कामदार लान चाहेमा देशमा घरेलु कामदारको सेवा, शर्त र सुरक्षा सम्बन्धमा छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्ने समितिको भनाइ छ । साथै, ठोस कानून व्यवस्था रहेको अवस्थामा भने पठाउन सकिने समितिले निष्कर्ष निकालेको छ ।

नेपाल र सम्बन्धित मुलुकबीच घरेलु कामदार पठाउने सम्बन्धमा द्विपक्षिय सम्झौता गरेर कामदारको पारिश्रमिक, विदा, सामाजिक सुरक्षा, व्यवसायजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, २४ घण्टे बिमा र अतिरिक्त कामको थप सुविधा सुनिश्चित गरेर मात्रै पठाउनुपर्ने जनाएको छ ।

यसैगरी घरेलु श्रमिक पठाउनुपूर्व काम सम्बन्धि आधार तालिम, जाने मुलुकमा बोलिने भाषा, परम्परा, संस्कार र संस्कृतिको बारेमा आधारभूत जानकारी हासिल गरेको हुनुपर्ने जनाएको छ ।

त्यस्तै, त्यहाँ पुगेपछि काम सुरु गर्नु अगाडी अनिवार्य तालिम दिने व्यवस्था हुनुपर्ने, रोजगारदाता र कामदारबीच सेवा, शर्त र सुरक्षाको वातावरणमा भेदभाव नभएको अवस्थामा मात्रै पठाउनुपर्नेमा समितिले स्पष्ट पारेको छ ।

घरेलु कामदारमाथि शारीरिक, मानसिक र यौनजन्य हिंसा गर्ने स्पोन्सर, मालिक वा घरिवारको सदस्यलाई कडा कारवाही गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने जनाएको छ । साथै, घरेलु कामदारले सहज तरिकाले आफ्नो परिवार र दुतावाससँग सम्पर्क गर्ने अवस्थामा मात्र पठाउन समितिले निर्देशन दिएको छ ।

सरकारले २०७२ बाट खाडीमा घरेलु श्रमिक पठाउन रोक लगाएकाले अवस्थामा त्यो भन्दा पहिले नै श्रम स्वीकृति लिई पुनः सोही काममा जान इच्छुक श्रमिकलाई अनुमति दिन पनि समितिले आग्रह गरेको छ ।

साथै, अवैध बाटोबाट लग्दै मानव बेचबिखन कार्यमा संलग्न म्यानपावरको दर्ता खारेज गरी कारवाही गर्न पनि समितिले माग गरेको छ ।

खाडीमा घरेलु कामदार पठाउन प्रतिवन्ध लगाएपछि अवैध तरिकाबाट पठाउने कार्यमा संलग्न त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, अध्यागमन कार्यालय र सम्बन्धित निकायका कर्मचारीमाथि छानबिन गरी कडा कारवाही गर्न समितिले गृह र श्रम र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको उल्लेख गरेको छ ।

यस्तै क्लिनिङ, सेल्स वर्कर वा पर्यटक भिसामा कामदार लगेर विदेशमा घरेलु श्रमिकको रुपमा काम लगाइएको पाइएमा पठाउने व्यक्ति वा म्यानपावर कम्पनीलाई पनि कडा कारवाही गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ ।


क्लिकमान्डु