२० अर्बको व्यापारमा एकाधिकार जमाउने प्रचण्डका घरबेटी अधिकारीको योजना यसरी भयो असफल

काठमाडौं । शारदाप्रसाद अधिकारी सर्वसाधारणले बुझ्ने भाषामा भन्दा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का घरबेटी हुन् ।

त्यति मात्रै होइन, अधिकारी प्रचण्डसँगको निकटताको उच्चतम उपयोग गर्दै विकास निर्माणका ठेक्का लिने र आयोजना अलपत्र पार्दै बदनामी समेत कमाएका छन् ।

सम्झौता बमोजिम आयोजना पूरानगरेको र अलपत्र पारेको भन्दै उनका कम्पनीहरु पटक–पटक कालोसूचीमा समेत परिसकेका छन् ।

पछिल्लो समय उनी निर्धारित मितिमै रासायनिक मल ल्याउन नसकेपछि अर्को विवादमा तानिए । सरकारले उनको कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्दै धरौटी जफत समेत गरिसकेको छ ।

जसले गर्दा नेपालमा आयात हुने वार्षिक करिब २० अर्ब रुपैयाँको व्यापारमा एकाधिकार जमाउने अधिकारीको योजना असफल भएको छ ।

जानकारहरुका अनुसार नेपालमा वर्षेनी ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको रासायनिक मल आयात हुन्छ । जसमध्ये ७० प्रतिशत मल कृषि सामग्री कम्पनी र बाँकी ३० प्रतिशत साल्ट ट्रेडिङमार्फत् आयात हुँदै आएको छ ।

अधिकारीले कृषि सामग्री कम्पनीले आह्वान गरेको टेन्डरमा भाग लिएर पहिलो पटक २५ हजार मेट्रिकटन मल आयातको ठेक्का हात पारेका थिए । सम्झौता अनुसार अधिकारीले जेठ महिनाबाट मल ल्याउन शुरु गरी साउनसम्ममा ल्याइसक्नु पर्ने थियो ।

तर उनले सम्झौता बमोजिमको समयमा मल ल्याउन नसक्दा किसानले धानमा हाल्ने मल पाएनन् । सोहीकारण सरकारसँगै अधिकारीको पनि चर्को आलोचना भयो ।

कृषि सामग्री कम्पनीले यसबीचमा अधिकारीको कम्पनीलाई कैयन पटक पत्राचार गर्दै समयमै मल ल्याउनका लागि निरन्तर दबाब सिर्जना नगरेको होइन ।

‘हामीले ७/८ पटक पत्रचार नै गरेर ल्याउनका लागि झक्झकाएका थियौं, कोरोना बाहना नहोस् भन्नका लागि त्यसो गरिएको थियो । तर अधिकारीको कम्पनीले कहिल्यै पनि तदारुकता समेत देखाएन,’ कृषि सामग्री केम्पनीका एक उच्च अधिकारीले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

अधिकारीको कम्पनीले मल समयमा नल्याउने बाहना सम्झौता हुनुभन्दा अघि नै शुरु गरिसकेको थियो ।

कतिसम्म भने चैत १२ गते सम्झौता हुनुपर्ने थियो तर अधिकारीको कम्पनीले चैत ९ गते नै पत्र लेखेर आयातको समय नै बढाउन माग गर्न भ्याएको थियो । सम्झौता नै नभएको अवस्थामा समयावधि बढाउने अर्थ नभएकाले कम्पनीले पत्र नै लिएन ।

अब हामी शुरुवाती चरणमा पुगौं ।

कृषि सामग्री कम्पनीलो गत पुस र माघ महिनामा ५० हजार मेट्रिकटन मल आयातका लागि टेण्डर आह्वान गर्यो । कम्पनीले २५ हजार मेट्रिकटनका लागि पुस २८ गते र बाँकी २५ हजार मेट्रिकटनका लागि माघ ४ मा टेण्डर गरेको थियो ।

यो पटकको मल आयातको टेण्डरमा नयाँपन देखियो । त्यो के भने हालसम्म विदेशी कम्पनीले हात पार्दै आएका ठेक्कामा नेपाली कम्पनीले चासो देखाए ।

पुस २८ मा भएको २५ हजार टन रासायनिक मल ल्याउने ठेक्का शैलुङ इन्टरप्राइजेजले फागुन १६ मा पाएको थियो । फागुन २० गते २५ हजार टन रासायनिक मल ल्याउने ठेक्का होनिको कम्पनीले पायो ।

कम्पनीले गरेको बोलपत्रमा शैलुङले प्रतिटन ३२०.२५ र होनिकोले प्रतिटन ३०९.९० अमेरिकी डलरमा ल्याउने भनेर पारेका थिए ।

कम रकममा बोलपत्र भर्ने र विकास निर्माणका आयोजना अलपत्र पार्ने शारदाप्रसाद अधिकारीको शैलुङ र हुमनाथ कोइराला होनिको कम्पनी बद्नाम छन् ।

यसमा अझै पछिल्लो समय शारदाप्रसाद अधिकारीको घरमा नै नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भाडामा बस्न गएपछि अधिकारीको हैसियत त्यसै बढेको छ । कोइराला भने कांग्रेस निकट मानिन्छन् ।

पछिल्लो १० वर्षमा अधिकारीको राजनीतिक तथा आर्थिक हैसियत निकै नै राम्रोसँग बढेको छ ।

अधिकारी र कोइराला दुबैले रासायनिक मलको बारेमा बुझ्दै नबुझेर टेण्डर भरेको अधिकारीहरु बताउँछन् । उनीहरुले बोलपत्र भरेको दरभन्दा पनि रासायनिक मलको मूल्य तल ओर्लन्छ भन्ने बुझाइ थियो ।

‘रासायनिक मलको मूल्य तल जान्छ भन्ने बुझाइले गर्दा दुई कम्पनीले समयमा मल नै ल्याउन सकेनन्,’ कृषि सामग्री कम्पनीका एक उच्च अधिकारीले भने ।

केन्द्रका केही कर्मचारीको सुझावका आधारमा अधिकारी र कोइरालाले टेण्डर भरेका थिए । सो अनुसार टेण्डरका लागि फागुनमा छनोट भएपनि केन्द्रले शैलुङसँग बैशाख १२ मा र होनिकोसँग बैशाख १५ मा सम्झौता गरेको थियो ।

सम्झौता भएको ११७ दिनभित्र मल ल्याउनुपर्ने हुन्छ । नियत नै खराब राखेर शुरु गरेका अधिकारी र कोइरालाले कोभिडको बहाना बनाएर मल ल्याउन नसक्ने जानकारी गराएका थिए ।

२५ हजार टन रासायनिक मल पाउन नसकेका अधिकारीले ३० हजार टन मल ल्याउने ठेक्का समेत कम्पनीबाट पाएका छन् । यो पटकको मलको ठेक्का तीनवटा नेपाली कम्पनीले पाएका थिए ।

जसमा अधिकारी र कोइरालाको कम्पनी समयमा रासायनिक मल ल्याउन असफल भएका छन् । मल आयातको ठेक्का पाएको मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीको भने समय भने अझै बाँकी छ ।

नेपालमा धानबालीका लागि बैशाखको अन्तिम सातादेखि नै रासायनिक मल प्रयोग शुरु हुन्छ । कम्पनीले भने बैशाखको दोस्रो साता नै मल आयातको ठेक्का पाएको कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थियो ।

सो टेण्डरमा प्रतिस्पर्धा गरेको युनिभर्सल कम्पनीले प्रतिटन ३४५.९०, डलर, भ्यालेन्सीले प्रतिटन ३५७.८६ डलर, मल्टी ट्रेडले प्रतिटन ३७१ डलर, विल्सनले प्रतिटन ३७२.७६ डलरमा मल आपूर्ति गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।

रासायनिक मलको २० अर्बको कारोबार एकलौटी गर्ने अधिकारीको सोचले सार्थकता पाएन । किसानले पनि धान पाक्ने बेलासम्म यो वर्षका लागि रासयनिक मल नै पाएनन् ।

‘विकास निर्माणको ठेक्का अलपत्र पार्ने र म्याद थपेर पैसा कमाउने ध्यानमा रहेका अधिकारीको छिटो पैसा कमाउने महत्वकांक्षाले किसानले नै मल पाएनन्, एउटा व्यवसायीको पैसा कमाउने महत्वकांक्षाको घाटा देशलाई भयो,’ कृषि सामग्री कम्पनीका एक कर्मचारीले भने ।

सरकारले हरेक वर्ष रासायनिक मलका लागि अनुदान दिँदै आएको छ । २०६५ सालमा ५० करोड रुपैयाँ अनुदान दिएको कम्पनीले प्रत्येक वर्ष अनुदान रकम बढाउँदै यो वर्ष ११ अर्ब पुर्‍याएको हो ।

कम्पनी एक्लैले मात्रै करिब २० अर्बको मल आयात गर्छ भने बाँकी साल्ट ट्रेडिङले आयात गर्छ । त्यसबाहेक सीमावर्ती क्षेत्रका किसानले भारतबाट पनि मल ल्याएर काम चलाउँदै आएका छन् । यसरी करिब ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको मल प्रत्येक वर्ष नेपालमा खपत हुँदै आएको जानकारहरुको भनाइ छ ।