डिपिआरअनुसार रेलमार्ग बनाउन १० खर्ब चाहिन्छ

धनुषाको कुर्थादेखि भारतको जयनगरसम्म सञ्चालनका लागि रेल आएसँगै देश पुनः रेल यातायाततर्फ प्रवेश गरेको छ । भारतको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा निर्माण भएको रेलमार्ग सञ्चालनका लागि सरकारले रेल खरीद गरेको थियो । सो खण्डमा रेल यातायात सञ्चालन विषयमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङसँग गरिएको अन्तरवार्ताको सम्पादति अंश

कुर्था–जयनगर रेल सञ्चालनका लागि सेट ल्याइएसँगै नेपाल रेलमार्गको अर्को चरणमा प्रवेश गरेको हो ?

मुलुक सङ्घीयतामा प्रवेश गरेसँगै भौतिक पूर्वाधारमा फड्को मार्नुपर्छ भन्ने धारणा विकास भएको छ । रेलको विगत हेर्दा सन् १९३७ सालदेखि सन् २०१४ सम्म जयनगर–जनकपुर छोटो दूरीमा सञ्चालन भएको थियो । नेपालको यो पहिलो रेल गत सात वर्षदेखि बन्द थियो । गत निर्वाचनमा कम्युनिष्ट पार्टीलाई जनताले दिएको मतका आधारमा अहिले स्थायी सरकार बनेको छ । चुनावी घोषणापत्रमा भौतिक पूर्वाधारमा सुरुङ, ठूलाठूला बाटोसँगै रेलमार्ग निर्माण गर्ने पनि उल्लेख भएको थियो ।

यो सरकारको पहिलो वर्षको नीति, कार्यक्रममा रेललाई जोड दिइएको थियो । जनकपुर–जयनगर ३५ किमीलाई विस्तार गर्दै बिजुलपुरा हुँदै बर्दिवाससम्म रेलमार्ग निर्माण भइरहेको छ । सरकारले उत्तर र दक्षिणको रेलको कनेक्सन बढाएर लान लागेको छ ।

भारतसँग जिटुजीमा खरीद गरिएको रेल पटकपटक भारतले रेल बनिसक्यो यसलाई लैजानुहोस् र परीक्षण गर्नुहोस् भनेको थियो । कोभिडको अवस्था भए पनि हामीले जिम्मा लिनुपर्छ भनेर रेल ल्याइएको छ

यो सरकार बनेपछि तत्काल गर्न सकिने कामलाई अघि बढाइएको छ । रेल सञ्चालन गर्नुपर्छ र नेपालको झण्डा राखेर चलाउन हामी आतुर छौँ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भन्दै आउनुभएको थियो । उहाँले यसलाई नीति तथा कार्यक्रममा राखेर बजेटको व्यवस्था गर्नुभएको छ । दुई वर्ष पहिले दुई रेल खरीद गर्ने र रेलमार्ग पुनःनिर्माण गर्ने भनी भारतसँग सम्झौता भएको थियो । जयनगरदेखि कुर्था, बिजुलपुरा हुँदै बर्दिबाससम्म रेल पुग्छ भने सो ठाउँ पूर्वपश्चिम रेलमार्गको पनि कनेक्सन भएको ठाउँ हो ।

रेल सञ्चालन गर्ने भनी ८० करोड रुपैयाँमा २ वटा रेल अर्डर गरिएको थियो । भारतसँग जिटुजीमा खरीद गरिएको रेल पटकपटक भारतले रेल बनिसक्यो यसलाई लैजानुहोस् र परीक्षण गर्नुहोस् भनेको थियो । कोभिडको अवस्था भए पनि हामीले जिम्मा लिनुपर्छ भनेर रेल ल्याइएको छ ।

नेपाली झण्डा बोकेको रेल सञ्चालन गर्ने प्रधानमन्त्रीको सपना छ । यो मात्रै होइन उत्तर तिब्बतदेखि काठमाडौँ, भारतसँग रक्सौलबाट काठमाडौँ, काँकडभित्ताबाट गड्डाचौकीसम्म रेल चल्नुपर्छ । विद्युत्मा आत्मनिर्भर भइसककेको अवस्थामा विद्युतीय रेललाई विस्तार गर्नुपर्छ । रेल चल्नुपर्छ भन्दा कागजको डब्बा बनाएको पनि देखियो तर यो साँच्चै रहेछ भन्ने कुरा रेल आएपछि आफैँ बोलेको छ । केही वर्षपछि उत्तरबाट पनि काठमाडौँमा रेल आउनेछ ।

कुर्था–जयनगर रेल कहिलेदेखि नियमित सञ्चालन हुन सक्छ ?

आजभोलि नै कोभिडको कारण सेवा सञ्चालन गर्ने अवस्था छैन । रेल सञ्चालनका लागि रेल्वे कम्पनी छ र महानिर्देशक पनि नियुक्ति भइसकेका छन् । रेल परीक्षणपछि सम्झौताको एउटा कुरा सम्पन्न भएको छ ।

रेलमार्ग बनेपछि नै अहिले एक हजार ३०० क्षमताको दुई रेल आएको छ । पहिले त नेपालमा सञ्चालन गर्न ठीक छ, छैन भनी परीक्षण हुनेछ । अरु हिसाबले भोलिपर्सिदेखि सञ्चालन गर्न सके पनि कोभिडका कारण सञ्चालन गर्न सकिँदैन । अहिले रेल ऐन राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा छ । यसले बोर्डको कल्पना गरेको छ । हामीले अहिले पुरानो रेल्वे कम्पनी नै गठन गरेका छौँ ।

 रेल ऐन राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा छ । यसले बोर्डको कल्पना गरेको छ । हामीले अहिले पुरानो रेल्वे कम्पनी नै गठन गरेका छौँ

अहिले आवश्यक जनशक्ति नेपालमा उपलब्ध हुन नसकेको अवस्थामा विदेशबाट भए पनि ल्याएर करारमा नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ ।

कम्पनीले चाहिने जनशक्ति नियुक्त गर्न विज्ञापन गरिसकेको छ । आवश्यक स्टेशन निर्माण भइसकेको छ । अहिले कोरोनाको अवस्था छ र स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्नुपर्ने अवस्था छ । यो महामारी कम हुनासाथ र बोर्डर खुला भएपछि रेल चल्नेछ । हामीले आन्तरिक तयारी गरिरहेका छौँ । कोभिड कम भएर बोर्डर खुला भएपछि रेल चलाउछौँ । अरु कुनै समस्या छैन ।

रेल नियमित सञ्चालनका लागि ऐन, कानून र व्यवस्थापकीय रुपमा सरकार तयार छ ?

अहिले व्यवस्थापनको समस्या छैन । रेल हिजो पनि चलाइएको हो । नयाँ ढङ्गले चलाउन विधेयक संसद्मा छ । पुरानो रेल कम्पनी ऐन छ । अहिले रेल्वे कम्पनीले चलाउनेछ । मौजूदा कानूनले व्यवस्था गर्न नसकेका कुरा पनि समाधान भइरहेको छ । भारतीय वा अरु चालक नेपालमा छैनन् र हाम्रो कानूनअनुसार विदेशीलाई जागिर दिन मिल्दैन । नेपालमा उपलब्ध नभएको खण्डमा विदेशीलाई दिनुपर्छ भनेर फुकाइएको छ ।

लिक बनेर रेल कुदेर आइसक्यो, अब परीक्षण गरेपछि त हाम्रो जिम्मेवारी हो । हामीले चलाउन शुरु गर्नुपर्छ

रेल चलाउन सक्ने हाम्रो दक्ष जनशक्ति र कर्मचारी नियुक्त गर्न समस्या छैन । अहिले तयारी नपुगेर अड्किएको होइन । कोभिड हट्नासाथ चलाउन सकिनेछ । आन्तरिक तयारी गरिसकिएको छ । रेल चलाउनका लागि कोर टिम १०– १५ जना करारमा लिइनेछ । लिक बनेर रेल कुदेर आइसक्यो, अब परीक्षण गरेपछि त हाम्रो जिम्मेवारी हो । हामीले चलाउन शुरु गर्नुपर्छ । अहिले ३५ किमीमध्ये केही समयमै १७ किमीमा नियमित रेल सञ्चालन हुनेछ । रेल चलाउँदा केही समस्या भएमा क्याबिनेटले फुकाउँछ । नेपालीको महान् चाड दशैँ, तिहार, छठ आउँदैछ, त्यसले कोभिडले चाड मनाउन दिन्छ र यस्तै स्थिति भए चलाउनुपर्छ भनेर तयारी गरिएको छ ।

अरु अन्तरदेशीय रेल निर्माणको अवस्था के छ ?

अहिले तीनचार ठाउँमा कनेक्सन अघि बढाइएको छ । जोगबनी –विराटनगर रेलमार्ग धेरै अघि बढेको छ । यसमा एकडेढ किमी निर्माण बाँकी छ । भारत र नेपालबीच महत्वपूर्ण परियोजना रक्सौल– काठमाडौँ रेल हो । त्यसमा निजगढ हब बनाइएको छ । रक्सौलबाट निजगढ र निजगढबाट काठमाडौँलाई कनेक्सन गरिँदैछ । पूर्वपश्चिमबाट पनि दुई वर्ष पहिलेदेखि निर्माण शुरु भएको छ । त्यो रेल र जयनगरबाट जनकपुर हुँदै आउने रेल बर्दिवासमा भेट हुन्छ । बर्दिबासमा ठूलो जक्सन बनाइएको छ ।

पूर्वपश्चिम रेल बर्दिबासबाट निजगढ ७० किमी निर्माण शुरु भएको छ । पूर्वपश्चिम रेलमार्ग पनि निजगढ पुग्छ र रक्सौल –काठमाडौँ रेल निजगढ भएर काठमाडौँ आउँछ । निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान कल्पना गरिएको छ र फाष्ट ट्र्याक पुग्छ ।

रक्सौल– काठमाडौँ रेलमार्ग भारतसँग सम्झौता भएर अघि बढेको अवस्था छ । पहिलो चरणमा अध्ययन गर्ने भनिएको छ । प्रारम्भिक अध्ययन गरेर प्रतिवेदन सरकारलाई दिइसकिएको छ । हामी पनि आतुर छौँ । भारत पनि डिपिआर गर्न चाहन्छ । उताबाट तुरुन्त डिपिआर गर्न थाल्छौँ भनेर चिठ्ठी आएको छ । कोभिडले गर्दा बाधा पुगेको छ । उसले यो रेल ब्रोड गेजमा बनाउने भनेको छ, स्ट्यान्डर्ड गेजमा छैन । अबको रेल नयाँ ढङ्गको विद्युतीय हुनुपर्छ ।

हामी विजुलीमाआत्मनिर्भर भएर विद्युत् कहाँ खपत गरौँ भन्ने भइरहेको छ । हामीलाई ब्रोड गेज होइन स्ट्यान्डर्ड गेजमा डिपिआर गर्न भनिएको छ । भारतले ब्रोड गेजमा बनाउँछु भनेको छ । यद्यपि उसले दिने सहयोग हो । त्यसैले ब्रोड भए पनि थाल भनेपछि ऊ आउँदैछ । डिपिआर भएपछि एक चरणको काम सकिनेछ ।

चीन र नेपालबीच रेल सञ्चालन गर्न चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ आउँदा सहमति भएको थियो । त्यो सम्झौता अघि बढाइएको छ । त्यसको प्रारम्भिक प्रतिवेदन चीनले दिइसकेको छ । चीन सरकार र हाम्रो संयुक्त समिटिको चार पटक बैठक बस्यो । हामीले तीन वर्ष होइन त्यसभन्दा चाँडो गरौँ भनी प्रस्ताव गरेका छौँ । यसको डिपिआर चाँडो गर्नुपर्छ । चिनियाँ पक्षसँग केरुङबाट अध्ययन गर्ने भनेर सहमति भएको थियो । हामीले केरुङ–काठमाडौँ मात्रै नभएर काठमाडौँ –पोखरा– लुम्बिनी पनि अध्ययन गर्न अनुरोध गरेका छौँ । पूर्वपश्चिम हामीले निर्माण गरिरहेको विद्युतीय रेलमार्ग हो । यस क्षेत्रमा भएको प्रगति सन्तोषजनक मान्नुपर्छ ।

एकातिर बजेटको समस्या, अर्कातिर अदालती निर्णय छ, पूर्वपश्चिम रेलमार्ग कसरी अघि बढ्छ ?

एउटा कुरामा तर्कवितर्क नहुने कुरा भनेको नेपाल अब नयाँ रेलमार्गको युगमा प्रवेश गर्नुपर्छ भन्ने हो । अहिले आएको जयनगर –कुर्था, पूर्वपश्चिम रेलमार्गमा ठोकिने कुरा होस् वा रक्सौलबाट काठमाडौँ वा केरुङबाट काठमाडौँ कुनै पनि रेलमार्ग आवश्यक छ भन्नेमा द्विविधा छैन । रेलमार्ग बनाउनुपर्छ भनेर अघि बढाइएको छ । दुईतीन वर्ष पहिलेदेखि पूर्वपश्चिम रेलमार्ग शुरु भइसकेको छ ।

पूर्वपश्चिम रेलमार्गको एउटा खण्ड भनेको बर्दिबासदेखि निजगढसम्म ७० किमीमा दुई वटा ठेक्कामार्फत निर्माण शुरु भइसकेको छ । यसले दक्षिणतिर आएकोलाई कनेक्टिभिटी दिन्छ र यसको फैलावाट पश्चिममा गड्डाचौकी र पूर्वमा काँकडभिट्टा नै हो ।

पूर्वपश्चिम रेलमार्ग नौ सयदेखि एक हजार किमीसम्म डिपिआरसमेत सरकारले निर्माण गरिसक्यो । यसको एउटा सानो खण्ड ७० किमीमा निर्माण थालिएको छ । गएको वर्ष काँकडभिट्टादेखि इनरुवासम्म १०५ किमीमा निर्माण थालनी गर्नुपर्छ भनेर लगानीको व्यवस्था गरिएको छ । यो कुरा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आएको छ । इनरुवादेखि बर्दिबाससम्म १२५ किमीमा सरकारले लगानी सुनिश्चित गर्ने तयारी गरेको छ । त्यो आउनासाथ निजगढसम्म कनेक्टिभिटी भयो । निजगढबाट गड्डाचौकीसम्मको विस्तृत अध्ययन भइसकेको छ ।

लगानी कसरी जुटाउने भन्नेबारे अर्थ मन्त्रालयलाई हामीले दिएको समय आठ महिना भयो । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा लगानी सुनिश्चित गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई भनिएको छ

त्यसैले आवश्यकताअनुसार आन्तरिक वा बाह्य लगानीको सुनिश्चित गर्दै अघि बढ्छौँ । साढे नौ सय किमी हामी आफैँले डिपिआर बनाएको हो । त्यो डिपिआरअनुसार रेलमार्ग अब बनाउन रु १० खर्ब चाहिन्छ । त्यसको लगानी कसरी जुटाउने भन्नेबारे अर्थ मन्त्रालयलाई हामीले दिएको समय आठ महिना भयो । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा लगानी सुनिश्चित गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई भनिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले क्रमशः त्यो लगानी जुटाउँदै जाँदैछ ।

एउटा खण्ड ७० किमीमा दुई वर्षदेखि आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट ट्र्याक बेल्ट निर्माण गर्दैछौँ । काँकडभिट्टाबाट शुरु गर्ने भनिएको १०५ किमीका लागि बोलपत्रमा गयौँ । यद्यपि त्यो बोलपत्र अहिले रद्द गरिएको छ । जग्गा प्राप्ति गर्ने प्रक्रिया धमाधम भइरहेको छ । इटहरीबाट इनरुवा हुँदै बर्दिबास १२५ किमीको छ ।

यसको आन्तरिक वा बाह्य लगानी जुटाउन अर्थ मन्त्रालयले कोशिश गरेको छ । त्यो रेललाई बर्दिबासबाट पश्चिम पनि लानुपर्छ । आवश्यकताअनुसार लगानी जुटाउँदै जाने र काम गर्दै जाने कुरामा द्विविधा नै छैन ।

पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग आन्तरिक लगानीमा मात्रै निर्माण गर्न सकिन्छ ?

मन्त्रालयले राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजनामा डिपिआर गरेर काम सकाएको अवस्था हो । यसलाई चाहिने लगानी जुटाउने नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको मुख्य काम हो । डिपिआरसहित कूल बजेटको जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयलाई दिइएको अवस्था छ ।

सरकारले यो वर्ष ८ अर्ब छुट्ट्याएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि बहुवर्षीय ठेक्का गर्नै भनी रकम छुट्ट्याइएको थियो । त्यतिले मात्रै पर्याप्त हुँदैन । विभिन्न देशसँग र निकायसँग, मौद्रिक निकायसँग अर्थ मन्त्रालयले छलफल गरिरहेको छ । विभिन्न दातृ राष्ट्रका कुरा आएको छ र निजी क्षेत्रको पनि कुरा आएको छ । खर्बौँ लगानीको कुरा त्यति सजिलो छैन । चुनौती पनि छ ।

हामी विजुलीमाआत्मनिर्भर भएर विद्युत् कहाँ खपत गरौँ भन्ने भइरहेको छ । हामीलाई ब्रोड गेज होइन स्ट्यान्डर्ड गेजमा डिपिआर गर्न भनिएको छ

सरकारले रेल्वेको विस्तार र निर्माणको नीति लिएको छ । नयाँ नेपाल निर्माणमा यो क्षेत्रलाई विस्तार गरेर जानुपर्छ भनेर सरकार नीतिगत रुपमा प्रष्ट छ । त्यही ढङ्गले विभिन्न देशसँग सहकार्य गर्ने कुरा अघि बढाइएको छ । सम्भाव्यता अध्ययन, डिपिआरलगायतका आफ्ना आन्तरिक तयारी अघि बढाइएको छ । बजेटको अवस्थाले भ्याएसम्म दुईतीन वर्षदेखि निर्माण अघि बढाइएको छ ।

लगानी ठूलो छ । दुई सेट रेल ल्याउन दुई वर्ष लाग्यो । पैँतीस–चालीस किमी रेल बनाउन पनि समय लाग्यो भनेपछि हामीले हजार किमीभन्दा धेरै बनाउनु छ । यसभित्र आवश्यकता कति हुन्, तिनलाई वास्तविक पहिचान गरेर प्राथमिकीकरण गर्ने बाटोमा गइसक्यौँ । ढिलो भए पनि नेपाल रेलको बाटोमा अघि बढ्यो भन्ने स्पष्ट छ । रासस