डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादः उद्योगीले २८ महिनाको महसुल तिर्नुपर्ने

काठमाडौं । लोडसेडिङको समयमा उद्योगी तथा व्यवसायीले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनमार्फत् लिएको झण्डै २८ महिना बराबरको महसुल तिर्नुपर्ने भएको छ ।

सरकारको अध्ययन अनुसार झण्डै ६ अर्ब बराबरको महसुल तिर्नुपर्ने देखिएको हो । यद्यपि, मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेको प्रतिवेदनको पूर्ण अध्ययनपछि मात्रै यर्थाथ विवरण भने आउन बाँकी छ ।

मन्त्रिपरिषद्को यही साउन १९ गते बसेको बैठकले लामो समयदेखि विवादित बन्दै आएको डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको विद्युत् महसुलसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि गठित समितिको प्रतिवेदन स्वीकृत गर्दै लोडसेडिङ अवधिको महसुल उद्योगी तथा व्यवसायीले नै तिर्नुपर्ने निर्णय गरेको हो । लोडसेडिङ हटिसकेको समयको भने आवश्यक निर्णयका लागि विद्युत् नियमन आयोगलाई नै आवश्यक निर्णय गर्न छाडिएको छ ।

अध्ययन समितिको प्रतिवेदन स्वीकृत गर्दै कार्यान्वयनमा लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई नै मनित्रपरिषद्ले जिम्मा दिएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगी व्यवसायीबीच डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट लिएको विद्युत्को महसुलका सम्बन्धमा विवाद रहँदै आएको थियो । प्राधिकरणले जसरी भए पनि महसुल उठाउने अडान राख्दै आएको थियो भने उद्योगी तथा व्यवसायीले आफूहरुले प्रयोग नै नगरेको महसुल नतिर्ने जिकिर गर्दै आएका थिए ।

विवाद बढ्दै गएपछि सरकारले २०७६ पुस २१ गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा अर्थ, उद्योग मन्त्रालयका सचिव रहने गरी समिति गठन गरेको थियो ।

सोही समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन केही दिन पहिले मन्त्रिपरिषदमा पेश भएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को उक्त प्रतिवेदन स्वीकृत गरी आवश्यक कार्यान्वयनका लागि ऊर्जा मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।

बिहीबार आयोजित सरकारको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ट्रंक तथा डेडिकेटेड फिडरबाट भएको विद्युत् आपूर्तिका सम्बन्धमा विद्युत् उपभोगकर्ता उद्योगी, व्यवसायी र विद्युत् प्राधिकरणबीच देखिएको विवादलगायत समस्या समाधानका लागि मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट समन्वयात्मक रुपमा काम गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिइएको बताएका थिए ।

समितिले लोडसेडिङ पूर्णरुपमा हट्नुअघिको विद्युत् महसुल उद्योगीले तिर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्तावमा प्राधिकरणले २०७५ जेठदेखि पूर्णरुपमा लोडसेडिङ अन्त्य गरेको थियो ।

२०७२ सालदेखि २०७५ जेठसम्म उद्योगी तथा व्यवसायीले लिएको डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको महसुल उद्योगी तथा व्यवसायीले तिर्नुपर्ने निर्णय भएको बताइएको छ । त्यो भनेको झण्डै २८ महिना बराबरको महसुल तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले पछिल्लो पटक स्वीकृत गरेको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा आइनसकेको र आएपछि विस्तृतमा जानकारी दिइने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

प्राधिकरणले पनि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवादका सम्बन्धमा सञ्चालक समिति सदस्य भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वको समितिमार्फत् अध्ययन गरेको थियो ।

यस्तै, संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा सो विषयले प्रवेश पाएको थियो । लेखा समितिले उठाउन बाँकी रहेको महसुल उठाउन ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो ।

महसुलका सम्बन्धमा चित्त नबुझेको खण्डमा प्राधिकरणको पुनरावलोकन समितिमा नगई उद्योगी तथा व्यवसायीले देशका विभिन्न उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।

कूल २६ वटा मुद्दामध्ये २० वटामा अदालतले पुनरावलोकन समितिमा जान र नियमनुसार महसुल तिर्नुपर्ने फैसला गरिदिएको थियो । उद्योगी व्यवसायीले भने आफूहरुले प्रयोग नै नगरेको महसुल तिर्न भन्दै प्राधिकरणले बिल पठाएकोमा आक्रोश व्यक्त गर्दै आएका थिए ।

उद्योगी व्यवसायीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुन, अर्थमन्त्री डा. खतिवडालाई भेट गरी समस्या समाधानका लागि आग्रह गर्दै आएका थिए ।

समितिको प्रतिवेदनअनुसार २०७२ पुसदेखि २०७५ वैशाख मसान्तसम्मको महसुल भने अनिवार्यरुपमा तिर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले के कसरी महसुल उठाउने भन्ने बारेमा गरेको निर्णय हेरेर आवश्यक कदम चाल्ने तयारीमा ऊर्जा मन्त्रालय छ ।

पछिल्लो पटक प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेअनुसार विद्युत् नियमन आयोगले गत असार १ गतेदेखि लागू हुने गरी डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनसम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरिदिएको छ ।

यही साउन १ गतेदेखि नयाँ महसुल दरसमेत लागू भइसकेको छ । प्राधिकरणले लोडसेडिङको अन्त्य भएसँगै विशेष व्यवस्थाको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनसम्बन्धी व्यवस्था हटाउन खोजेको थियो तर, विद्युत् नियमन आयोग गठन नहुँदा प्राधिकरणको निर्णय कार्यान्वयनमा जान सकेको थिएन ।

प्राधिकरणका अनुसार २०७५ चैत मसान्तसम्ममा २३९ ग्राहकले डेडिकेटेड र ६९ ग्राहकले ट्रंक लाइनमार्फत् बिजुलीको अतिरिक्त सुविधा लिएका थिए । त्यसमा डेडिकेटेडभन्दा टं«क लाइनमा बढी समस्या छ ।

प्राधिकरणले नियमिततर्फको महसुल उठाए पनि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको थप महसुल भने उठाउन समस्या रहँदै आएको थियो । सरकारको पछिल्लो निर्णयपछि उक्त विवाद समाधान हुने सरकारको अपेक्षा रहेको भएपनि उद्योगी व्यवसायीका तर्फबाट कुनै प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको छैन ।

विगतदेखि नै उद्योगी व्यवसायी महसुल तिर्न नसक्ने भन्ने अडानमा रहँदै आएका थिए । यद्यपि, उनीहरुको अडान हालसम्म पनि कायम नै छ ।

समितिको प्रतिवेदनअनुसार उद्योगी तथा व्यवसायीले झण्डै २८ महिना बराबरको रकम भने तिर्नुपर्ने छ । त्यो भनेको २०७२ पुस २९ देखि २०७५ वैशाख मसान्तसम्मको भने महसुल तिर्नुपर्ने भन्ने हो ।

२०७५ जेठदेखिको भने विद्युत् नियमन आयोगलाई छाडिदिनुपर्ने र उसले गर्ने निर्णय मान्य हुने समितिको ठहर छ । त्यसो त चालु आर्थिक वर्षदेखि प्राधिकरणले नयाँ विद्युत् महसुल दर कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । विद्युत् नियमन आयोगले तय गरेअनुसार महसुल तिर्नुपर्ने व्यवस्था भएको छ ।

महालेखा परीक्षकको ५७औं प्रतिवेदनले झण्डै ६ अर्ब रुपैयाँ महसुल उठाउन प्राधिकरणलाई भनेको छ । त्यसआधारमा पनि उद्योगी तथा व्यवसायीले सोही परिमाणमा महसुल तिर्नुपर्ने देखिन्छ । तर समस्या भने, प्राधिकरणको तथ्यांक प्रणालीमा नै छ ।

लोडसेडिङको समयमा उद्योगी तथा व्यवसायीले प्रयोग गरेको टीओडी मिटरको कुनै तथ्यांक नै नभएको बताइन्छ । सामान्यता टीओडी मिटरको विवरण डाउनलोड गरेर राख्नुपर्नेमा प्राधिकरणले त्यसो नगरेको पाइएको छ । विवरण नै नभएपछि के कसरी महसुलका बारेमा निर्णय गर्ने हो अहिल्यै निष्कर्ष निकाल्न समेत हतार हुनेछ । सो सन्दर्भमा अध्ययन समितिले के कस्तो सुझाव दिइएको छ भन्ने बारेमा ऊर्जा मन्त्रालयले केही बताएको छैन ।

प्राधिकरणले संसदको लेखा समितिमा उपलब्ध गराएको विवरणलाई आधार मान्ने हो भने झण्डै ९ अर्ब रुपैयाँ महसुल तिर्नुपर्ने देखिन्छ ।