वैदेशिक व्यापारलाई सहजीकरण गर्न ३ दर्जन संस्थाको काम अब एउटै निकायबाट

काठमाडौं । कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै जाँदा सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई सहजीकरण गर्न अब सबै सेवा एकैठाउँबाट प्रवाह गर्ने निर्णय गरेको छ ।

गत साउन १९ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले ३ दर्जनभन्दा बढी संस्था संलग्न हुनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई सहजीकरण गर्ने, स्वीकृति दिने, क्वारेन्टिनदेखिका काममा अब सरकारले एउटै निकायबाट सबै सुविधा दिने गरी केही प्रबन्धहरु अगाडि बढाएको सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जानकारी दिए ।

‘शुरुमा २१ वटा निकायको काम एकै ठाउँबाट गर्ने गरी काम शुरु गरिसकेको छ । त्यसका लागि जनशक्ति आवश्यक पर्ने भएकाले ७ जनाको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृति गरेको छ,’ उनले भने ।

त्यसैगरी बैठकले बेरुजु फछ्र्यौट मूल्यांकन र अनुगमन समितिमा मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा अर्थसचिव रहने समितिमा विज्ञका रुपमा रमा जोशी दुलाललाई थप २ वर्षका लागि मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले नेपाल र भारत सरकारबीचमा साना आयोजना सञ्चालन गर्ने विषयमा सम्झौता भएको र सन् २००८ अगस्टदेखि सञ्चालित कार्यक्रमको म्याद सन् २०२३ अगस्ट ५ सम्म थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।

अहिले कोभिडका कारण उद्योगहरु रुग्ण भएकाले सञ्चालन, व्यवस्थापन र पुर्नउत्थान गर्नका लागि पूर्वसचिव दीपक सुवेदीको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय समिति गठन समेत बैठकले गरेको छ । समितिले त्यसबारेमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्नेछ ।

त्यसैगरी बैठकले विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीबीच लामो समयदेखिको ट्रंक र डेडिकेटेडलाइनबीचको महसुुल विवाद समाधानका लागि उर्जा मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा तयार पारिएको प्रतिवेदन मन्त्रालयले नै कार्यान्वयन गर्न दिने निर्णय समेत गरेको छ ।

बैठकले कोभिडको संक्रमण बढ्दै जाँदा मास्कको प्रयोगलाई अनिवार्य गर्ने, सवारी साधन जोरबिजोर प्रणालीमा लागू गर्ने, २ सयभन्दा बढी संक्रमित भएका जिल्लामा लकडाउन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

यी हुन् मन्त्रिपरिषदका निर्णय