आन्तरिक रोजगारी प्रबद्र्धन गर्न विश्व बैंकको १४ अर्ब ऋण सहयोग

काठमाडौं । विश्व बैंकले आन्तरिक रोजगारीलाई प्रबद्र्धन गर्न प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमसँग आवद्ध गरी १२० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब १४ अर्ब रूपैयाँ बराबर)को ऋण सहयोग दिएको छ ।

उक्त ऋण सहयोगमा आर्थिक रुपमा बिपन्न बेरोजगार युवालाई रोजगारीको अवसर सिर्जना, सीप तथा क्षमता अभिबृद्धी र रोजगारमूलक सेवाको विस्तार मार्फत श्रम बजारको परिणाममा सुधार ल्याउने लक्ष्यका साथ उक्त सहयोग गरेको जनाएको छ । यो कार्यक्रम ४ वर्षसम्म सञ्चालन हुने छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादव र माल्दिभ्स, नेपाल तथा श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भाेसले उ्रक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

त्यस अवसरमा मन्त्री यादवले विश्वब्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ को कारण विश्वमै रोजगारीका क्षेत्रमा आएको संकुचनले नेपालको श्रम बजार प्रभावित भएको र ठूलो संख्यामा श्रमिकले रोजगारी गुमाउनु परेको भन्दै तीनै तहबाट परिणाममूखी कार्यान्वयनमा ल्याउने बताए ।

आन्तरिक श्रम बजारमा रोजगारीका अवसरहरु बिस्तार गर्दै बेरोजगारलाई रोजगारी उपलब्ध गराउने र श्रम बजारका आधारभूत सूचनाहरुमा काम गर्ने बताए ।

उनले बेरोजगार ब्यक्तिको बैयक्तिक विवरण, ज्ञान, सीप र अनुभव, रोजगारीको सम्भाव्य क्षेत्र तथा श्रम बजारका माग र आपूर्ति पक्ष समेतको विवरण एकिकृत गरी श्रमिक सूचना बैंक सहितको स्वचालित पद्धति शुरु गर्न रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको स्तरोन्नतिमा यस आयोजनाको महत्वपूर्ण योगदान रहने बताए ।

उनले यसको लागि सरकारको आन्तरिक रोजगारीका नीति रणनीति कार्यान्वयनमा विकास साझेदारको सहयोगका लागि महत्वपूर्ण हुने बताए ।

यता विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक श्रदाद जर्भाेसले आयोजनाले दीर्घकालिन लक्ष्य प्राप्तिका अतिरिक्त विश्व बैंकको कोभिड-१९ को प्रभावलाई न्यूनिकरण गर्ने नीति अनुरुप चालु आर्थिक वर्षमा सामाजिक र आर्थिक जोखिममा रहेका करिब ७५ हजार विपन्न बेरोजगार युवालाई सार्वजनिक पूर्वाधारको मर्मत संभार तथा स्तरोन्नती गर्ने कार्यमा परिचालन गरी एक सय दिनको ज्याला उपलव्ध गराउने बताए ।

उनले बैंकले सरकार, विकास साझेदार र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी विपन्न तथा जोखिमपूर्ण जीवनयापन गरेका नेपाली जनतालाई सहयोग गर्न तत्पर रहेको बताए ।

अर्थ मन्त्रालय र विश्व बैंक बीच नोभेम्बर २०१९ मा हस्ताक्षर भएको यस आयोजनाबाट कूल रकमको करिब ९० प्रतिशत रकम स्थानीय तहका सार्वजनिक पूर्वाधारको मर्मत संभार तथा स्तरोन्नती गर्ने कार्य मार्फत रोजगारी सिर्जनामा खर्च गरिनेछ । जसमध्ये १ लाख बेरोजगार युवालाई रोजगारी प्रदान गरिने लक्ष्य रहेको छ । आयोजनाले सामाजिक समावेशीकरणलाई प्राथमिकता दिए अनुरुप कूल लाभग्राही मध्ये ६० प्रतिशत महिला लाभान्वित हुनेछन् ।

स्थानीय तहका ७५३ रोजगार सेवा केन्द्र सुदृढिकरण तथा जनशक्ति थप, आवेदन दर्ता तथा सूचिकरण, प्रोफाइल निर्माण, सिफारिस, अल्पकालीन रोजगार तथा कार्यस्थलमा आधारित तालिम आदि क्रियाकलाप संचालन गरी संस्थागत र कार्यक्रमगत सुधारमा आयोजनाले सघाउनेछ ।