मौद्रिक नीतिः पर्यटन क्षेत्रलाई सहुलियत कर्जा, कर्जाको साँवा ब्याज पुससम्म बुझाए हुने

काठमाडौं । कोरोनाका कारण प्रभावित पर्यटन तथा हवाई उड्डयन क्षेत्रका लागि सहुलियतपूर्ण पुनरकर्जाको व्यवस्था गरिएको छ । साथै ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी गर्ने समय पनि थप गरिएको छ ।

शुक्रबार दिउँसो सार्वजनिक गरिएको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिमा उक्त व्यवस्था गरिएको हो ।

कोभिड–१९ संकटबाट अति प्रभावित हवाइ उड्डयन व्यवसाय, यातायात, होटल, रेष्टुराँलगायतका पर्यटन क्षेत्रका उद्यम–व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि चालु पुँजी कर्जा, सहुलियतपूर्ण कर्जा र पुनरकर्जा प्रवाहमा प्राथमिकता दिइने उल्लेख छ ।

मौद्रिक नीतिमा पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित निर्माणाधिन आयोजनाहरु निर्माण सम्पन्न गर्न पुँजीको अभाव हुने भएमा त्यस्ता आयोजनाका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहज ढंगबाट कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

विकास बैंकले आफ्नो कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम २० प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरुले न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा कृषि, लघु, घरेलु तथा साना उद्यम, उर्जा र पर्यटनलगायत तोकिएका क्षेत्रमा २०८१ असार मसान्तसम्ममा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

कोभिड-१९ बाट अति प्रभावित उद्योग–व्यवसाय सूचारु गर्न सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले ऋणीको आवश्यकता र परियोजना/व्यवसायको सम्भाव्यताको आधारमा २०७६ चैतमा कायम भएको चालु पुँजी कर्जाको सीमामा बढीमा २० प्रतिशतसम्म सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले थप कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नेपाल सरकारको बजेटमा व्यवस्था भए बमोजिम स्थापना हुने ५० अर्ब रुपैयाँको कोष परिचालनमार्फत् निश्चित मापदण्डको आधारमा कोरोना प्रभावित पर्यटनलगायतका व्यवसायको सञ्चालन एवंम् निरन्तरता दिनका लागि तथा श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानीका लागि ५ प्रतिशतसम्म ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराइने छ ।

त्यसैगरी अति प्रभावित क्षेत्रका रोजगारी गुम्नेलाई उद्यमशिलता विकासको अवसर दिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट ५ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने समेत उल्लेख गरिएको छ ।

कोरोनाका कारण पर्यटनलगायतका क्षेत्रले लिएको ऋणको साँवा र ब्याज पुस मसान्तसम्म भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । असार महिनासम्म भुक्तानी अवधि भएका डिमाण्ड लोन, क्यास क्रेडिट लगायतका अल्पकालीन प्रकृतिका चालुपूँजी कर्जाहरुलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको अवस्था विश्लेषण गरी २०७७ पुस मसान्तसम्म भुक्तानी गर्न सकिनेगरी नवीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।

कोभिड–१९ को कारण पुनर्स्थापित हुन समय लाग्ने पर्यटन क्षेत्र लगायतका अति प्रभावित उद्योग व्यवसायमा रहेको कर्जा भुक्तानीका लागि आवश्यकताअनुसार थप समय प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।

ग्रेस अवधिभित्र उद्योग वा परियोजनाका निर्माण सम्पन्न/सञ्चालन हुन नसकेको अवस्थामा पर्यटक स्तरीय होटलको हकमा अधिकतम २ वर्ष, अति प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको हकमा १ वर्ष,  मध्यम प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको हकमा ९ महिना र न्यून प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको हकमा ६ महिनासम्मका लागि एक पटक ग्रेस अवधि थप गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने नीतिमा उल्लेख छ ।