राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकहरु धमाधाम वाणिज्य बैंकमा विलय हुँदै, कोरोनाको कारण विलय हुने संख्या थपिने

काठमाडौं । विकास बैंकहरु धमाधम वाणिज्य बैंकहरुमा विलय भइरहेका छन् ।

पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले तोकेको पुँजी पुर्याइसकेका राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकहरु नै वाणिज्य बैंकहरुमा विलय हुँदै गएका हुन् ।

एकवर्षको अवधिमा ९ वटा विकास बैंकहरुले आफ्नो अस्तित्व विलय गराइ सकेका छन् । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार २०७६ असार मसान्तसम्म २९ विकास बैंक सञ्चालनमा रहेका थिए ।

हाल २३ वटामा छन् भने असारपछि यो संख्या २० वटामा झर्नेछ । तर गत वर्षको असार मसान्तमा २८ वटामा रहेका वाणिज्य बैंक भने एकवर्षको अवधिमा एउटामात्रै घटेर संख्या २७ वटामा झरेको छ ।

वाणिज्य बैंकमा ग्लोवल आइएमई बैंक र जनाता बैंक मर्जर भएका हुन् । हालसम्म राष्ट्र बैंकमा कुनैपनि वाणिज्य बैंकहरु एकआपसमा मर्जर वा प्राप्तिको सम्झौता गरी स्वीकृतिका लागि कुनै पनि वाणिज्य बैंकहरुले निवेदन दिएका छैनन् ।

राष्ट्र बैंकको मर्जर नीतिमा वाणिज्य बैंकहरू आपसमा मर्जर हुनुभन्दा साना विकास बैंक वा फाइनान्स कम्पनीलाई प्राप्ति गरी पुँजी र व्यवसाय बढाउनतर्फ लागेका छन् ।

एकवर्षको अवधिमा राष्ट्रियस्तरका २ वटा विकास बैंकलाई वाणिज्य बैंकले प्राप्ति गरिसकेको छ भने २ वटालाई प्राप्तिको स्वीकृति राष्ट्र बैंकले दिइसकेको छ ।

यो अवधिमा ४ वटा राष्ट्रियस्तरका विकास बैंक र ५ वटा क्षेत्रीयतरका विकास बैंकहरु मर्जर तथा प्राप्तिमा समावेश भएका हुन् ।

राष्ट्र बैंकको नीति र वाफियाको प्रवधानले गर्दा विकास बैंकहरु वाणिज्य बैंकमा विलय भइरहेको डेभलपमेन्ट बैकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष गोविन्द ढकालको भनाइ छ ।

‘‘राष्ट्र बैंकले मर्जर तथा प्राप्तिमा गर्ने बैंकहरुलाई कर छुट दिने व्यवस्था गरेको छ,’ अध्यक्ष ढकालले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘सोहीकारण वाणिज्य बैंकहरु स्वाव रेसियो धेरै दिएर भएपनि कर छुटबाट बढी फाइदा हुन्छ भनेर साना वित्तीय संस्थाहरु मर्जर वा प्राप्ति गर्न तर्फ लागेका छन् ।’

वाणिज्य बैंकहरुले मर्जर वा प्राप्तिमा संशोधनको क्रममा रहेको वाफियाले निर्धारण गरेको उमेरहद नाघेका र समावधी पुगेका सञ्चालक भएका विकास बैंकलाई सञ्चालकहरुले नै मर्जर तथा प्राप्ति गराएका उनले बताए ।

‘विकास बैंकहरुमा स्थापनाकालदेखि अध्यक्ष भएका धैरै छन्’ ढकालले भन्छन्, ‘वाफियाको कारण हामीले छोड्नुपर्ने भयो, अरु आउँदा के होला बरु मर्ज गरौँ भन्ने, अरुको कामप्रति विस्वास नभएर छोड्दा मर्ज गराएर छोडौँ भन्ने मानसिकताले पनि विकास बैंकहरुको संख्या घटिरहेको हो ।’

विकास बैंकहरुको सञ्चालन खर्च शाखा विस्तारको क्रममा केही प्रतिशत बढेको देखिएपनि व्यवसायको हिसाबमा मर्ज वा प्राप्ति भइसकेका विकास बैंकहरु वाणिज्य बैंकहरु सरह नै रहेको उनको भनाइ छ ।

यसअघि राष्ट्रियस्तरको ओम डेभलपमेन्ट बैंकलाई एनएमबी बैंकले प्राप्ति गरिसकेको छ भने कैलाश विकास बैंकलाई प्राइम कर्मशियल बैंकले प्राप्ति गरिसकेको छ

असार महिनाभित्र थप २ वटा राष्ट्रियस्तरका गण्डकी विकास बैंक मेगा बैंकले र देव विकास बैंक कुमारी बैंकले प्राप्ति गर्दैछ ।

खर्चले धान्न सक्ने अवस्था नभएपछि विकास बैंकहरू धमाधम वाणिज्य बैंकमा विलिन हुन पुगेका जानकारहरु बताउँछन् ।

राष्ट्र बैंकले अन्तराष्ट्रिय मापदण्डको प्रविधि नेपालमा भित्र्याएसँगै विकास बैंकहरुलाई नियामक निकायको निर्देशनअनुसारकोे प्रविधि अवलम्बन गरी व्यवसाय गर्ने समस्या परेको एक विकास बैंकका सीइओले बताए ।

‘प्रविधिको विकाससँगै महंगो मूल्य तिरेर नयाँ प्रविधि भित्र्याउनुपर्ने बाध्यता छ,’ ती सीइओले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘सञ्चालन लागत बढेपछि विकास बैंकहरुले विकल्पमा मर्जर प्राप्तिको बाटो रोजेका हुन् ।’

नयाँ प्रविधि भित्र्याउनु पर्नेसँगै शाखा विस्तार गर्ने नीतिमा दक्ष जनशक्ति थप्दै जाँदा लागत पनि बढ्दै गएर विकास बैंकहरुले सञ्चालन खर्च धान्न नसक्ने अवस्था आएपछि मर्जर तथा प्राप्तिको बाटो रोजेको उनको भनाइ छ ।

‘अहिले झन कोरोनाको कारण व्यवसाय नकारात्मक दिशातर्फ गएको छ,’ उनले भने, ‘साधारणसभा हुन थालेपछि मर्जर र प्राप्तिको प्रस्ताव गर्ने विकास बैंकहरु बढ्छन् ।’

अहिलेसम्म मर्जर वा प्राप्तिमा समेल भएका विकास बैंकहरु सामान्य अवस्थामा नै सञ्चालन लागत धान्न नसकेर भएका र अब कोरोनाको कारणले थप सञ्चालन खर्च धान्न समस्या भएको उनले बताए ।

साना बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या दिन प्रतिदिन सकिँदै गएको हुँदा अब राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् ठूला बैंकहरुको फोर्स मर्जर नीति ल्याउनुपर्ने कृषि विकास बैंकका अध्यक्ष तथा राष्ट्र बैंकका पूर्व प्रवक्ता लक्ष्मी प्रपन्न निरौलाको भनाइ छ ।

‘अहिलेको आवश्यकता भनेको ‘क’ वर्गको बैंकहरुको मर्जर हो, अन्य वर्गका बैंक तथा वित्त कम्पनीहरु त समयानुसार मर्जर तथा प्राप्तिमा समावेश भएर संख्या घटिसकेका छन्,’ उनले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् वाणिज्य बैंकहरुको मर्जर नीति ल्याइ निश्चित समय तोकेर स्वेच्छिक मर्जर र त्यसपछि फोर्स मर्जर नीतिको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

मर्जरमा गएपछि बैंकहरुको सञ्चालन खर्च आधारभूतरुपमा घटाउने उनले बताए ।

असार महिनामा मात्र २ वटा राष्ट्रियस्तरका र क्षेत्रीयस्तरका एक विकास बैंकलाई प्राप्ति गर्ने स्वीकृति वाणिज्य बैंकहरुले पाइसककेका छन् ।

जसमा मेगा बैंकले गण्डकी विकास बैंकलाई, कुमारी बैंकले देव विकास बैंकलाई र सिटिजन्स बैंकले सहयोगी विकास बैकलाई असार १० गते प्राप्तिको अन्तिम स्वीकृति पाएका हुन् । योसँगै राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकको संख्या ८ र क्षेत्रीयस्तरका विकास बैंकको संख्या १२ वटामा सीमित भएको छ ।

मेगा/गण्डकी
मेगा बैंकले गण्डकी विकास बैंकलाई प्राप्ति गर्ने प्रारम्भिक सम्झौता गरी गत असोज २८ गते राष्ट्र बैंकमा प्राप्तिका लागि निवेदन दिएको थियो । राष्ट्र बैंकले यही असार १० गते अन्तिम स्वीकृति दिएपछि एकीकृत कारोबारको तयारीमा दुई बैंक छन् । प्राप्तिको सम्झौता अनुसार मेगा र गण्डकीको सेयर स्वामित्व बराबर हुनेछ ।

गण्डकीलाई प्राप्ति गरेपछि मेगाको चुक्तापुँजी १३ अर्ब १३ करोड पुगेको छ । साथै, निक्षेप १ खर्ब २५ अर्बभन्दा बढी र कर्जा १ खर्ब ९ अर्बभन्दा बढी हुने भएको छ । यसैगरी, मेगा बैंकको ग्राहक संख्या करिब ११ लाख हुन्छ भने शाखा संख्या २०६ वटा, एक्सटेन्शन काउन्टर ३० वटा, एटीएम १४२ वटा भएका छन् ।

कुमारी/देव
गत पुसको अन्तिम साता कुमारी र देव विकास बैंकले प्राप्तिको प्रारम्भिक सम्झौता गरी राष्ट्र बैंकमा माघ १ गते राष्ट्र बैंकमा स्वीकृतिको लागि निवेदन दिएका थिए । यी बैंकले असार १० गते राष्ट्र बैंकबाट अन्तिम स्वीकृति पाएका हुन् । जसमा कुमारीको एक किता सेयर बराबर देवको ०.८६ हुने तय भएको छ ।

कुमारीले देवलाई प्राप्ति गरेपछि बैंकको चुक्तापुँजी १२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुगेको छ भने १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप, १ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ कर्जा र २ सय ९ वटा शाखा कार्यालय पुगेका छन् ।

सिटिजन्स/सहयोगी
गत वर्षको असारको दोस्रो साता नै सिटिजन्स बैंक र सहयोगी विकास बैंकले प्राप्तिको प्रारम्भिक सम्झौता गरी राष्ट्र बैंकमा २०७६ असार २२ गते स्वीकृतिको लागि निवेदन दिएको थियो ।

जसमा राष्ट्र बैंकले करिब एक वर्षपछि यही असार १० गते अन्तिम स्वीकृति प्रदान गरेको छ । यी दुई बैक असार २२ गतेदेखि एकीकृत कारोबारको तयारीमा छन् । प्राप्ति सम्झौताअनुसार सिटिजन्सको एक कित्ता सेयर बराबर ०.९१७५ हुने तय भएको छ ।

सहयोगीलाई प्राप्ति गरेपछि सिटिजन्स बैंकको चुक्ता पुँजी ९ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । साथै बैंकको कुल निक्षेप ८३ अर्ब २४ करोड रुपैया, कर्जा लगानी ७३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ र कुल शाखा कार्यालय ९९ पुगेको छ ।