कोरोनाका लागि जम्मा भएको रकम प्रदेश र स्थानीय तहकै खातामा जम्मा हुने, केन्द्रको मुख ताक्नु नपर्ने

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘सरकारी कारोबार निर्देशिका २०७६’ को पहिलो संशोधन लागू गरेको छ ।

जसअनुसार कोरोनालगायतका अन्य दैवी र प्राकृतिक प्रकोपका लागि जम्मा हुने रकम सिधै प्रदेश र स्थानीय तहको खातामा जम्मा गर्न हुनेछ ।

यसअघि केन्द्र सरकारले स्थापना गरेको कोषमा जम्मा हुँदै आएको रकम अब भने प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारले स्थापना गरेको सरकारी कोषमा सिधै जम्मा गर्न सकिनेछ ।

तीनै तहको सरकारी खाता सञ्चालन तथा राजश्व संकलनलगायतका अन्य कारोबारको आयव्यय तथा बैंक खाता मिलानका लागि सहज बनाउन जारी गरिएको निर्देशिकालाई समय सापेक्ष बनाउन संशोधन गरिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।

संघीय संरचनाअनूसारको सरकारी खाता सञ्चालनका लागि गत असोज १७ गते राष्ट्र बैंकले सरकारी कारोबार निर्देशिका जारी गरेको थियो । जुन तीन वटै तहको सरकारी खाता केन्द्र सरकारको मातहतमा थियो ।

निर्देशिका संशोधन भएसँगै अब भने केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले छुट्टाछुट्टै खाता राख्नुपर्ने छ । जसको निगरानी महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले गर्नेछ ।

यससँगै अब प्रदेश र स्थानीय तहले आवश्यकताअनुसार कार्यविधि बनाएर खर्च गर्न सक्ने नेपाल राष्ट्र बैंक कार्यकारी निर्देशक नरेश शाक्यले बताए ।

‘पहिले जारी भएको सरकारी कारोबार निर्देशिकाअनुसार प्रकोप व्यवस्थापनको खाता केन्द्रको मात्रै थियो,’ उनले क्लिकमाण्डूसँग भने ‘कोभिड–१९ को महामारी आएपछि त्यसको नियन्त्रण तथा रोकथाममा प्रदेश र स्थानीय तहलाई खर्च व्यवस्थापन गर्न सजिलो होस् भनेर तत्कालै यसको संशोधन गरिएको हो ।’

संशोधित सरकारी कारोबार निर्देशिकाअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहले कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि छुट्टै कोष खाता खोल्नुपर्नेछ ।

संशोधित निर्देशिकामा भनिएको छ, ‘कोरोना भाइरस संक्रमणको संक्रमण रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचार गर्ने प्रयोजनका लागि व्यवस्था गरिएको यो खाता अस्थायी प्रकृतिको खाता हुनेछ । कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार प्रयोजनका लागि वाणिज्य बैंकहरुमा रकम जम्मा गर्न मात्र मिल्ने गरी खाताहरुको रूपमा खुलेका खाताहरु यस समूह अन्तर्गत राखी त्यस्ता खातामा रहेका मौज्दात रकम नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको यस खातामा दैनिकरुपमा पठाउनु पर्नेछ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको पत्र प्राप्त भएपश्चात यस खातामा रहेको मौज्दात प्रधानमन्त्री राहत कोष खातामा ट्रान्फर गर्नुपर्नेछ । नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको यस कोष खाताको सञ्चालन महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका सह–महालेखा नियन्त्रक तथा उपमहालेखा नियन्त्रकको संयुक्त दस्तखतबाट हुनेछ ।’

यसअघि बाढी पहिरो, महामारी, भूक्षय, दैवी र प्राकृतिक प्रकोप जस्ता भवितव्यका लागि प्रकोप व्यवस्थापनमा प्रदेश र स्थानीय तहहरु केन्द्रमा आश्रित थिए ।

यसप्रकारका प्रकोपका लागि जुनसुकै तहका लागि प्राप्त हुने राहत, सहयोग तथा अनुदानका रकम सबै केन्द्र सरकारको खातामा जम्मा भइरहेको छ ।

आवश्यकताअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहले प्रदेशसँग खर्च माग गरेपछि मात्र केन्द्रबाट खर्च निकासा हुँदा काम कारवाहीमा ढिला सुस्ती, खर्चको दुरुपयोग जस्ता काम भएको थियो ।

प्रदेश र स्थानीय तहको पनि यसप्रकारको खाता हुँदा उनीहरुलाई खर्च व्यवस्थापनमा सहज हुने कार्यकारी निर्देशक शाक्यले बताए ।

‘केन्द्र सरकारले महामारीका लागि छुट्याएको रकम र भविष्यमा केन्द्र वा अन्य स्रोतबाट प्राप्त हुने रकम सम्बन्धित निकायकै सरकारी खातामा जम्मा हुन्छ,’ शाक्यले भने, ‘यसमा कुन निकायको खाता कसले र कसरी सञ्चालन गर्ने र सरकारी कारोबार गर्ने बैंकहरुले यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने सबै निदृष्ट गरिएको छ ।’

सरकारी कारोबार निर्देशिकाको संशोधनसँगै अब सबै तहको सरकारले महालेखा नियन्त्रक र राष्ट्र बैंकको समन्वयमा छुट्टाछट्टै आयव्यय विवरण, लेखांकन तथा हिसाब मिलान विधिगतरुपमा गराउनुपर्ने उनले बताए ।