प्रदेश १ सरकारले सिमेन्ट उद्योगलाई दियो सहुलियत, घट्ला त सिमेन्टको मूल्य ?

काठमाडौं । प्रदेश नम्बर १ ले आगामी वर्षका लागि बजेटमा विभिन्न नाममा कर छुट दिएको छ । बजेटलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको आर्थिक विधेयकमा सिमेन्टलगायतका विभिन्न क्षेत्रमा कर घटाएको छ ।

जसमा सिमेन्ट उद्योगले प्रदेश सरकारलाई बुझाउनु पर्ने प्राकृतिक स्रोत वापतको करमा प्रतिबोरा २ रुपैयाँले घटेको छ ।

प्रदेश सरकारले खानीजन्य वस्तुहरुको उपयोग गरी सिमेन्ट उत्पादन गरी बिक्री वितरण गर्ने उद्योगबाट उत्पादित सिमेन्ट उद्योगभन्दा बाहिर पठाउँदा प्राकृतिक स्रोत उपयोग वापत शुल्क लिँदै आएको छ ।

यस्तो प्रकारको शुल्क यसअघि प्रतिबोरा ३ रुपैयाँ थियो । आगामी वर्षमा सिमेन्ट उद्योगले प्रतिबोरा १ रुपैयाँ शुल्क मात्रै बुझाए पुग्छ ।

हाल नेपालमा ७ वटै प्रदेशमा ६१ वटा सिमेन्ट उद्योगहरु सञ्चालनमा छन् । जसमध्ये २ वटा सरकारी स्वामित्वका हुन् । प्रदेश १ मा मात्र १३ वटा निजी र १ वटा सरकारी लगानीका गरी १४ वटा सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा छन् ।

सिमेन्ट उद्योगले प्राकृतिक स्रोत उपयोग गरे वापत सरकारलाई बुझाउनु पर्ने शुल्क घटेपनि सिमेन्टको मूल्य नघट्ने नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष धुव्र थापाले बताए ।

‘सिमेन्टको बोरोमा २ रुपैयाँ घट्दैमा सिमेन्टको मूल्य घट्दैन, हामीले पहिलेदेखि नै राख्दै आएको माग अहिले सम्बोधन भएको हो,’ उनले भने ।

उद्योगले सरकारलाई बुझाउनु पर्ने शुल्क उद्योगीहरको माग अनुसार नै सरकारले घटाएको उनले बताए ।

‘नेपालको संविधानले प्राकृतिक स्रोत उपयोग गर्दा कुनै शुल्क लाग्दैन भनेको छ,’ थापाले भने ‘हाम्रो माग भनेको यस्तो प्रकारको शुल्क खारेज नै हुनुपर्छ भन्ने हो,’ उनले भने ।

यसैगरी, प्रदेश सरकारले कोभिड–१९ को कारणले प्रभावित व्यापार व्यवसाय तथा उद्योगीहरुले कारोबारवापत सरकारलाई बुझाउन बाँकी करका जरिवानामा छुट दिने घोषणा गरेको छ ।

जसमा लकडाउन सकिएको ६० दिनभित्र कर बुझाउनेलाई समयमा नै कर नबुझाउँदा लाग्ने जरिवानामा छुट दिने भनिएको हो । साथै प्रदेश सरकारले सञ्चारमाध्यमहरुलाई दर्ता र नविकरण दस्तुरमा छुट दिने भएको छ ।

प्रदेशले आगामी आवमा घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सेवा शुल्क र रोक्का दस्तुर, सवारी साधन कर, सवारी चालक अनुमति–पत्र, सवारी दर्ता किताब (ब्लू बुक) सम्बन्धी दस्तुर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, पर्यटन शुल्क, प्राकृतिक स्रोत संकलन तथा बिक्री शुल्क, दण्ड जरिवाना र अन्य शीर्षकमा राजश्वको दर तथा त्यसमा छुट तोकेको छ ।

यस्तै, यसअघि सहकारी संस्थाका सदस्यले ३० लाख रुपैयाँसम्मको थैली रोक्कामा शुल्कबाहेकको सेवा शुल्कलाई घटाइ १० लाख रुपैयाँ कायम गरेको छ । साथै प्रदेश सरकारले यसअघि निर्धारण नगरेको महिला सरह रजिष्ट्रेशन शुल्कमा छृटको व्यवस्था गरेको छ ।

यसैगरी यसअघि उल्लेख नभएको तीन पुस्ताभित्र छोरी वा नातिनीमा संयुक्त नामसारी भइ छोडपत्रको दररेटमा आधा शुल्क लाग्ने यो वर्षको आर्थिक ऐनमा समावेश गरेको छ । साथै एक निकायमा रहेको जग्गा अर्को निकायमा रजिष्ट्रेशन वा दाखिला खारेज गर्दा शुल्क लाग्दैन ।