कोरोनाले असर नपरेका व्यवसायीले राहतको लाभ लिए, अब कर तिरेका आधारमा राहत दिइने

काठमाडौं । अब कोरोना भाइरसले वास्तविक असर गरेका व्यवसायीहरुले मात्रै राहत पाउने भएका छन् । यसअघि राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराएको ब्याज छुटलगायतका राहत तथा सहुलियतको लाभ कोरोनाले असर नगरेका व्यवसायीहरुले पनि लिइएको पाइएपछि राष्ट्र बैंकले राहतसम्बन्धी कार्यविधि नै बनाएर कडाइ गर्न लागेको हो ।

कोरोना भाइरसले कुन क्षेत्रमा कति असर गर्यो र असर परेकालाई के कस्ता राहत तथा सहुलियत प्याकेज दिन सकिन्छ भनेर राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभगका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालको संयोजकत्वमा गठन भएको कमिटिले आफ्नो प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।

प्रतिवेदनमा यसअघि दिइएका राहत तथा सहुलितको फाइदा कोरोनाले प्रभाव नगरेका व्यवसायीले लिएको उल्लेख छ । र, अब राहत दिँदा व्यवसायीलाई परेको असरको अध्ययन तथा विश्लेषण गरेर मात्रै दिनुपर्ने सिफारिस गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले कोरोना प्रभावित क्षेत्रको शुक्ष्म अध्ययन १ महिना अघिबाट गरेको थियो ।

‘हाम्रो उदेश्य कोरोना प्रभावितले राहत पाउन् भन्ने हो, फ्ल्याटमा दिँदा असर नपरेकाहरुले पनि राहतको लाभ लिएको पाइएपछि हामीले शुक्ष्म अध्ययन गरेर राहतलाई प्रभावित वर्गमा पुर्याउन लागेका हौं,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने ।

राष्ट्र बैंकको विभिन्न विभागले मुलुकको पर्यटन, उद्योग, व्यापार, व्यवसाय तथा वित्तीय क्षेत्रमा परेको असरलाई ध्यानमा राख्दै सबै क्षेत्रलाई सहज हुने गरी मौद्रिक नीतिमार्फत् राहत प्याकेजको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नेछ । अबको १ महिनाभित्र राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउँछ ।

राष्ट्र बैंकले बैंकको शुक्ष्म अध्ययन गरिरहेको समितिहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ऋणीहरुमा परेको अध्ययन गरी रहेको राष्ट्रका डेपुटि गभर्नर चिन्तामणी शिवाकोटीले बताउँछन् ।

‘अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार भविष्यमा उनीहरुलाई सरकार तथा राष्ट्र बैंकको तर्फबाट दिइनु पर्ने राहत तथा सहुलियतलाई मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गर्नका लागि व्यवसाय र कर्जाको वर्गिकरण गरिनेछ,’ डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

ऋणीको कोरोना अघि र पछिको व्यवसायको अवस्था र यसले पारेको असरको अध्ययन भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

बैंकबाट ५ करोड रुपैयाँ वा सो भन्दा बढी कर्जा लिएर व्यापार व्यवसाय गर्ने ऋणीको छुट्टै वर्गिकरण गरेर आयकरको विवरणअनुसार राहत तथा सहुलियत दिइने उनको भनाइ छ ।

‘राहत लिनेहरुले सरकारलाई तिरेको करको विवरण, वास्तविक कारोबार गरेको र कारोबार पारदर्शी भएको हेरिन्छ,’ शिवाकोटीले भने, ‘कारोबारको लेखा परिक्षण गरेको र बुकसप एकाउण्टहरु राखेकोजस्ता आधारमा ती ऋणीहरुलाई कोरोनाले उनीको व्यवसायमा पारेको असरमा राहत तथा सहुलियत दिने तयारी थालिएको छ ।’

बैंकबाट कर्जा लिएर व्यवसाय गर्नेहरुले पनि वास्तविक आय बराबरको कर सरकारलाई नबुझाउने हुँदा करमा पारदर्शिता ल्याउन यसले मद्दत हुने राष्ट्र बैंकको ठहर छ ।
बैंकबाट करोडौं रुपैयाँ कर्जा लिएर व्यवसाय गर्ने ऋणीहरुले व्यवसायबाट आएको वास्तविक नाफा भने लुकाएर सरकारलाई आयकर बुझाउने गर्छन् ।

व्यवसाय नाफामा हुँदा ती व्यवसायीहरुलाई बैंकको ब्याज तथा किस्ता भुक्तानीमा समस्या थिए । तर हाल कोरोनाको कारण ती व्यवसायीलाई बैंकको किस्ता र ब्याज भुक्तानीमा समस्या परिरहेको छ ।

सरकारलाई कर छली गर्ने तर आपतमा सरकारसँगै राहत तथा सहुलियतको अपेक्षा गर्ने त्यस्ता उद्योगी व्यवसायीहरुलाई राष्ट्र बैंकले गर्न लागेको यस्तो व्यवस्थाले करको दायरामा ल्याउन मद्दत गर्ने प्रष्ट छ ।

सरकारलाई कर नबुझाउने र अपारदर्शी कारोबार गर्ने व्यवसायीहरुले राहत तथा सहुलियतको लाभ लिन नपाउने राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी बताउँछन् ।

‘राहत चाहिन्छ भने गत वर्षको वास्तविक नाफा कति हो त्यस बराबरको कर तिरेको विवरण पेश गर्नु पर्छ,’ स्रोतले क्लिकमाण्डूसँग भन्यो ‘सामान्य अवस्थामा आम्दानी लुकाएर थोरै कर तिर्ने अनि समस्या हुदाँ गत वर्ष नाफा धेरै थियो भनेर धेरै सहुलिय खोज्ने अहिले धेरै भइरकेका छन् ।’

शुक्ष्म अध्ययनबाट त्यस्ता सबै कारोबार र व्यवसायी छुटिने हुँदा आगामी मौद्रिक नीतिको राहत सहुलिय कर प्रणालीमा आधारित हुने उनको भनाइ छ ।

चैत महिनामा राष्ट्र बैंकले १० प्रतिशत ब्याज छुट र बैसाखमा २ प्रतिशत ब्याज छुट सबै प्रकारको किस्ता ब्याज भुक्तानीमा दिएको थियो । जसको लाभ कोरोनाले वास्तविक असर परेकाहरुले भन्दा धेरै हालसम्म नाफा आर्जन गरिरहेका व्यापार व्यवसायले लिएको राष्ट्र बैंकका एक निर्देशकले बताए ।

‘बैंकका ऋणी त सबै हुन् तर वास्तवमा कोरोनाले असर परेकाले भन्दा धेरै नाफा नघटेकाहरुले धेरै यसको लाभ लिएको तथ्यांक हामीले प्राप्त गरेका छौँ,’ ती अधिकारीले क्लिकमाण्डूसँग भने ‘अब भने हरेक क्षेत्रको तथ्यपरक अध्ययन गरी आयकरको विवरण र कोरोनाको वास्तविक असरको परिमाणमा मात्र उनीहरुलाई सहुलियत दिने व्यवस्था गरिन्छ ।’

गत वर्ष १० करोड नाफा कमाउने व्यवसायीहरुले पनि १ करोड रुपैयाँ नाफा देखाएर सोही अनुसार कर तिरेको हुँदा अब बैंकका ठुला ऋणीहरुको व्यवसायको अध्ययन र उनीहरुले सरकारलाई बुझाएको करको आधारमा राहत वितरण हुने नीतिगत व्यवस्था आगामी मौद्रिक नीतिमा गरिने उनले बताए ।

‘सरकारबाट राहत लिनु छ भने व्यवसायीले हिँजो लुकाएको आम्दानीको कर सरकारलाई बुझाउँछन्,’ उनले भने ‘कर छली कहाँ कसले कति गरेको छ भन्ने यर्थात विवरण अब सबै आउँछ ।’

हिँजोका दिनमा व्यवसायबाट आम्दानी धेरै दिएको भन्दै धेरै राहत खोज्नेले आज त्यस वापतको कर तिरेको विवरण बुझाउनु नै पर्ने हुन्छ ।

कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्रको पूनरुत्थानका लागि अधिकांस क्षेत्रबाट गरिएको पहिलो माग हो बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाहित कर्जामा छुट तथा सहुलियत ।

बैंकबाट ऋण लिएर व्यवसाय सञ्चालन गरेका व्यवसायीहरुले लकडाउनले गर्दा व्यवसाय सञ्चालन गर्न नपाएको कारण किस्ता, ब्याजमा छुट तथा कर्जाको पुनः संरचना गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले यस अघि नै अल्पकालिन केही नीतिगत व्यवस्था गरिसकेको छ ।

राष्ट्र बैंकले गरेका ती व्यवस्थाहरुले कोरोनाको कहरमा परेका क्षेत्रलाई के कति राहत मिल्न सक्यो एकिन भने भएको छैन ।

हालसम्म राष्ट्र बैंकले समग्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ऋणीहरुलाई राहत तथा छुट दिइरहेको छ । अब भने ऋणको आकार र व्यवसायमा गरिएको ऋणको परिमाण अनुसार वर्गिकरण हुनेछ ।

सरकारले बजेटमार्फत् पनि केही राहत प्याकेजको घोषणा गरेको छ । आगामी मौद्रिक नीतिले उक्त राहत कसरी दिने भन्ने नीतिगत व्यवस्था गर्नेछ ।