नेपाल सेकेन्ड ह्यान्ड गाडीको डम्पिङ साइट बन्ने खतरा भयोः नाडा

काठमाडौं । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले सरकारले विद्युतीय सवारी साधनमा लगाएको उच्च महसुल दर फिर्ता लिनु पर्ने माग गरेको छ ।

एसोसिएसनले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा विद्युतीय सवारी साधनमा लगाएको उच्च महसुल दर फिर्ता नगरे विद्युतीय सवारी साधन खरिद गर्नै नसक्ने अवस्था आएको बताएको छ ।

त्यसैले कुनै पनि हालतमा सरकारले गरेको व्यवस्थानमा संशोधन गर्नुपर्ने नाडा अध्यक्ष कृष्ण दुलालले माग गरे ।

‘नयाँ व्यवस्थाले विद्युतीय सवारी साधन डिजेल र पेट्रोलभन्दा पनि महंगो हुने अवस्था आयो त्यसैले आम व्यक्तिले यस्ता विद्युतीय सवारी साधन खरिद गर्न नै नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ,’ उनले भने ।

उनले सरकारले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई उच्च प्राथमिकता दिने घोषणा भए पनि सरकारले फेरि निरुत्साहित गर्न खोजेको हो की भन्ने आशंका उब्जिएको छ,’ उनले भने ।

सरकारको यस्तो दोहोरो र अनिश्चित मापदण्डबाट विद्युतीय सवारी साधनहरुको व्यवसायमा संलग्न व्यवसायीहरुको ठूलो लगानी डुब्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ ।

‘आयातित सवारी साधनको हकमा उत्पादक कम्पनीको कुनै जिम्मेवारी नरही स्थानीय बिक्रेता मात्रै जिम्मेवार रहन जाने अवस्था आएको छ । यस्तो अवस्थामा उत्पादक कम्पनीबाट डिलरसिप नियुक्त नभएका एजेन्टहरुले पनि उत्पादक कम्पनीको जानकारी बिना विदेशस्थित स्थानीय बिक्रेता वा डिलरबाट जथाभावी डिलरसिप नियुक्ती पाउँदा सवारी साधनहरुको मूल्यमा एकरुपता नहुनुका साथै न्यून विजकीकरणको उच्च सम्भावना रहन जान्छ,’ विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

यसका साथै पुराना सेकेण्डह्याण्ड गाडीहरु पनि त्यही प्रावधानबाट नेपाल भित्रिने र नेपाल यस्ता सेकेण्ड ह्याण्ड गाडीहरुको डम्पीङ साइट बन्न सक्ने प्रबल सम्भावना भएकाले हाल भएको व्यवस्थामा आवश्यक संशोधनका गर्नुपर्ने अध्यक्ष दुलालले माग गरे ।

उनले लकडाउन बढाउँदै जानुको साटो सुरक्षाका मापदण्ड अपनाइ व्यवसायिक कारोबार सञ्चालन गर्नका लागि लकडाउन खोल्नुपर्ने समेत माग गरे ।