बजेट संकुचित भए पनि ६०% माग सम्बोधन भएको छः महासंघ वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा

मलाई बजेट संकुचित लाग्यो । आगामी बर्षको १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बजेटको आकार पनि केही संकुचित नै छ । बजेटको आकार योभन्दा केही ठूलो हुन्छ भन्ने आशा मेरो थियो ।

निजी क्षेत्रले सरकारसँग बजेटमा गरेको माग कतिपय समावेश भएका छन् भने कतिपय विषयहरु समावेश भएका छैनन् । बजेटमा समावेश गरिएका निजी क्षेत्रको माग पनि के कसरी कार्यान्यवन हुन्छ त्यसमा स्पष्टता हुन बाँकी छ ।

हामीले विद्युतको डिमाण्ड शुल्कमा छुटको माग गरेका थियौ । त्यो बजेटमा समावेश गरिएको छ तर हामीले २० प्रतिशत छुटको माग गरेका थियौं त्यो उल्लेख भएको छैन् ।

हामीले उद्योग क्षेत्रमा २ तहको भन्सार छुट हुनुपर्छ भनेका थियौं । त्यसमा पनि स्पष्टता छैन । अन्तशुल्क १२ वटा प्रडक्टमा घटेको भनिएको छ तर त्यो कुनमा घटेको हो त्यो हामीलाई जानकारी भएको छैन ।

निजी क्षेत्रबाट भ्याटको दर घट्नुपर्छ भनेर माग गरिएको थियो । त्यसमा सोही अनुसारको सल्लाह पनि भएको थियो । सम्पत्ति अभिलेखीकरण सम्बन्धी सल्लाह भएको थियो । त्यो पनि बजेटमा भएन ।

मुख्य कुरा स्टिमुलस प्याकेजको कुरा आएको छ । ५ प्रतिशतको त्यसको विस्तृतरुपमा नआइ त्यो राम्रो हो या नराम्रो हो वा त्यसले डिमाण्ड बढाउछ कि बढाउँदैन त्यसको स्पष्टता अहिले आएन । यसमा कसरी प्रतिक्रिया दिने त्यो समस्या भएको छ ।

समग्रमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा निजी क्षेत्रका ६० प्रतिशत मागहरु पूरा भएका छन् । बाँकी कुरा आर्थिक विधेयक पढेपछि मात्रै भन्न सकिन्छ ।