कोरोनाले डुबाएका निजी ऊर्जा उद्यमीले सरकारी कोषमा जम्मा गरे १ करोड ११ लाख ११ हजार सहयोग

काठमाडौं । निजी क्षेत्रका जलविद्युत आयोजना प्रवद्र्धकहरुको संस्था स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान) ले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषका लागि रु एक करोड ११ हजार १११ बराबरको सहयोग उपलब्ध गराएको छ । सरकारले गत चैतमा उक्त कोष स्थापना गरेको हो ।

इप्पान अध्यक्ष शेलेन्द्र गुरागाईंले ऊर्जा, जलस्रोेत तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुनमार्फत आज उक्त रकम बराबरको चेक उपलब्ध गराए । सहयोग बराबरको चेक बुझेपछि मन्त्री पुनले आफैं समस्यामा रहेका बेला समेत दायित्वबोध गरेर कोरोनाविरुद्धको सरकारी अभियानमा ऐक्यबद्धता जनाएकामा निजीस् ऊर्जा उद्यमीलाई धन्यवाद दिए ।

इप्पानले आफू सम्वद्ध ६६ जना व्यावसीबाट व्यक्तिगत रुपमा रकम संकलन गरी रकम जम्मा गरेको जनाएको छ ।

सो अवसरमा मन्त्री पुनले हालसम्म कोभिड–१९ विरुद्धको भ्याक्सिन पत्ता नलागेको र वैज्ञानिले समेत अनिश्चितकालसम्म महामारी रहिरहन सक्ने बताएकाले महामारीकै बीच बाँच्न र काम गर्नका लागि अभ्यस्त हुनुपर्ने अवस्था आएको बताए । उनले अनिश्चतकालसम्म बन्द गर्दा अर्थतन्त्रमा थप नकारात्मक असर पर्ने देखेर लकडाउनकै बीच सरकारले ठूला विकास निर्माणका आयोजना र उद्योगभन्दा सञ्चालन सहज बनाउने निर्णय गरेको उल्लेख गरे ।
।
उनले केही दिन सहज भए पनि संक्रमितको संख्या अचानक वृद्धि भएका कारण सुस्ताएका विकास कार्य र उद्योग सञ्चालन गर्न थप सहजीकरण भइरहेको बताए ।

‘महामारीकै बीच काम गर्न र बाँच्न सिक्नुपर्ने भएको छ’, मन्त्री पुनले भने, ‘आवश्यक सुरक्षा सतर्कता अपनाएर विकास निर्माण र उद्योग सञ्चालनका लागि सहजीकरण भइरहेको छ ।’  कोरोना प्रभावित क्षेत्रबाहेक अन्यत्र उद्योग सञ्चालन नरोकिने स्पष्ट गरे ।

मन्त्री पुनले लकडाउनका कारण क्षति ब्यहोरोका निजी क्षेत्रका जलविद्युत आयोजनालाई अवस्था सामान्य भएपछि सरकार, निजी क्षेत्र र वित्तिय क्षेत्रका प्रतिनिधि सम्मिलित सर्वपक्षीय कार्यदल गठन गरी आवश्यक क्षतिपूर्तिको व्यवस्था मिलाइने जानकारी गराए ।

उनले त्यसका लागि विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकजस्ता दाताहरुसँग परामर्श गरेर ‘राहत फण्ड’ बनाउनेबारे मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको स्पष्ट गरे ।

यस्तै मन्त्री पुनले विविध कारणले रुग्ण अवस्थामा रहेका जलविद्युत आयोजनाहरुलाई पुनर्जीवन दिनेबारे समेत मन्त्रालयले सोचिरहेको बताए ।

“काबुबाहिरको परिस्थितिका कारण उद्योगी व्यवसायीलाई मार परेको छबाहिरको परिस्थितिका कारण उद्योगी व्यवसायीलाई मार परेको छ”, मन्त्री पुनले भने, “सरकारले राहत दिन्छ, त्यसका लागि हाल भएका ऐन÷कानून पर्याप्त नभए संसदबाटै कानून निर्माण गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।”

मन्त्री पुनले कोरोना महामारीपछि सामाजिक संरचना र विकासका मोडलमा परिवर्तनको बहस विश्वव्यापी रुपमा सुरु भएको चर्चा गरे । “स्पेनले सबै निजी अस्पतालालाई राष्ट्रियकरण गरेको छ । बेलायतजस्तो सामाजिक लोकतन्त्र भएको मुलुकले समेत यातायात क्षेत्रलाई सरकारीकरण ग¥यो”, मन्त्री पुनले भने, “कोभिड–१९ पछि समग्र आर्थिक र सामाजिक संरचनामै परिवर्तनको बहस चलेको छ, यो सकारात्मक पनि छ ।” जस्तोसुकै महामारीका बेलासमेत मानिस बाच्ँन सक्ने गरी विकासको ढाँचा तय गर्नुपर्ने चुनौती देखिएको उहाँको भनाइ थियो ।

कोभिड–१९ का कारण नेपालमा ११ लाखले रोजगारी गुमाएको जानकारी मन्त्री पुनले दिए । यस्तै बाह्य श्रम बजारमा रहेका कम्तिमा १० लाख श्रमिक लकडाउन खुकुलो हुनेबित्तिकै स्वदेश फर्कने तयारीमा रहेको र हरेक वर्ष आन्तरिक श्रम बजारमा थपिने ५ लाख श्रमशक्तिसमेत गरेर २६ लाखका लागि तत्काल रोजगारीको जरुरी देखिएकाले सरकारले त्यस दिशामा काम गरिरहेको जानकारी दिए ।