श्रममन्त्रीलाई भेटेर व्यवसायीले भने- सरकारले भने जति तलब दिन सक्दैनौं

काठमाडौं । व्यवसायीहरुले श्रममन्त्री रामेश्वर राय यादवलाई भेटेर सरकारले भने जति तलब दिन नसक्ने बताएका छन् ।

आइतबार श्रममन्त्रीलाई भेटेर आफूहरुले सरकारले भने जति तलब दिन नसक्ने जानकारी गराएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाले क्लिकमाण्डूलाई जानकारी दिइन् ।

‘आज श्रममन्त्रीसँग हामी व्यवसायीलगायतका प्रतिनिधिहरुले भेट गर्यौं, हामीले सरकारले भने जति तलब दिन नसक्ने स्पष्ट पारेका छौं, यदी सरकारले पुर्नविचार गरेन भने व्यवसाय नै बन्द गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन् ।

राणाका अनुसार मन्त्री यादवले यसका लागि एउटा कार्यदल बनाउने र सोही अनुसार निर्णय गर्ने बताइएका थिए । राणाका अनुसार सबै पक्ष सम्मिलित कार्यदल गठन गर्ने सहमित भएको छ ।

सरकारले मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट व्यवसायीहरुलाई ५० प्रतिशत तलब अहिले दिन र बाँकी ५० प्रतिशत तलब पुनर्कर्जामार्फतपछि दिन पनि सकिने गरी निर्णय गरेको थियो ।

तर व्यवसायीहरुले भने लकडाउन र महामारीका कारण उद्योग व्यवसाय ठप्प भएको भन्दै सरकारले भने अनुसारको तलब दिन नसक्ने बताउँदै आएको छ ।

यसअघि महासंघले भने रोजगारदाता कम्पनी वा प्रतिष्ठान, सरकार र श्रमिकहरुको सहमतिमा नै तलब निर्धारण गर्नुपर्ने बताउँदै सुझाव दिएको थियो ।

कोभिडका कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित पर्यटन क्षेत्र अन्तर्गतका होटलहरुले पनि श्रमिकलाई १२.५ प्रतिशत मात्रै तलब र सेवा शुल्कवापत ६ महिनासम्म जम्मा भएको रकम दिन सक्ने स्पष्ट पारिसकेका छन् । साथै उनीहरुले सरकारले त्यो रकममा अपुग भए रोजगार संरक्षण कोष स्थापना गरेर दिन पनि सक्ने बताउँदै आएका छन् ।

व्यवसायीहरुले श्रमिक, रोजगारदाता संस्था र सरकार मिलेर श्रमिकको तलब निर्धारण गर्नुपर्ने र योगदानमा आधारित हुनुपर्ने बताएका थिए ।

सरकारले पूरै तलब दिन भने आफूहरुले नसक्ने भन्दै बरु व्यवसाय नै बन्द हुने बताइसकेका छन् । श्रममन्त्री यावदसँगको भेटमा पनि व्यवसायीहरुले बरु व्यवसाय बन्द गर्ने सरकारले भने जति तलब दिन नसक्ने बताएका थिए ।

भेटमा अध्यक्ष राणासँगै व्यवसायी चन्द्र ढकाल, सीएनआईका प्रतिनिधि, हानकि अध्यक्ष सिर्जना राणा, घरेलु तथा साना उद्योग, चेम्बर अफ कमर्स, ट्रेड युनियनलगायत सरकारका तर्फबाट पर्यटन, अर्थ र संघीय मामिला सचिव समेत उपस्थिती थिए ।