ब्यवसायिको बैंक ब्याज घटाउने र किस्ता तिर्ने समय बढाउन सरकारसँग कांग्रेसको माग

काठमाडौं । कोरोना भाइरसको संक्रमण बढदै गएपछि सरकारले लागु गरेको ‘लकडाउन’ भित्रका जटिलता न्यून गर्न नेपाली कांग्रेसले १२ बुंदे सुझाव दिएको छ । काँग्रेसले विज्ञप्ति जारी गर्र्दै यस्तो सुझाव दिएको हो ।

कांग्रेसले कोबिड १९ को जोखिम सामना गर्न सरकारले घोषणा गरेको ‘लकडाउन’ को निर्णयलाई आत्मसात गर्दै पालना गर्न नेपाली कांग्रेस समस्त नेपालीलाई आग्रह पनि गरेको छ ।

लकडाउनको अवधिमा हुने या हुनसक्ने एकएक जटिलतालाई सहज बनाउने दिशामा सरकारले आफ्नो सम्बन्धित संयन्त्रहरुको ब्यवस्थित र प्रभावकारी परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ ।

काँग्रेसले सरकारलाई दिएको सुझावमा लकडाउनको अवधी ७ दिनबाट लम्बिनपनि सक्छ, त्यस्तो स्थितिमा ‘दिनभरि काम गरेर माम जुटाउने बर्गझ को चुल्हो यो लकडाउनले पुरै ‘लक’ गर्न सक्छ । सरकारले चुनौतीपूर्ण आर्थिक जीवन भोगिरहेको बर्गका लागि यथाशिघ्र विशेष राहतको प्याकेज निर्माण गरेर कार्यान्वयनको प्रक्रिया सुनिश्चित गर्न तत्काल ध्यान पुर्याउन सुझाव दिएको छ ।

अर्को सुझावमा लकडाउनको अवधी लम्बिए विद्यार्थी र बेरोजगारको घनत्व धेरै रहेको राजधानी लगायतको मुख्य शहरी क्षेत्रमा डेरा गरेर बसेका युवाहरुको स्थितिमा जटिलता उत्पन्न हुन जाने भन्दै सरकारको सम्बन्धित निकायले बेरोजगार र विद्यार्थीहरुका लागि विशेष राहत योजना अविलम्ब निर्माण गरेर यस्तो स्थिति सामना गर्न सघाउ पुर्याउनु सुझाव दिएको छ ।

जोखिमसँग जुध्न दैनिक रूपमा सहि सूचना र तथ्यहरु सम्प्रेषण गर्ने कार्यमा सरकारले एकद्वार प्रणाली तत्काल निश्चित गर्नुपर्दछ । जसले नागरिक पंक्तिमा निरन्तर ढाडस संगै उच्च मनोबलको साथ रहनेछ । समुदायले सतर्कता राख्दै साथ दिएर यो संघर्षलाई सफल बनाउन सुझाव दिएको छ । काँग्रेसले खाद्यान्न,पानी,अन्य रोगका औषधि एवं ग्यास, मट्टीतेल लगायतको अभाव असहजता हुनसक्ने स्थिति आउन नदिन संघिय सरकारले तिनै तहको सरकार विच उचित समन्वय साथ सुलभ स्थिति बनाउन र नागरिकलाई निरन्तर आश्वस्त बनाउन जरुरी छ । जोखिममुक्त ढंगले क्रयविक्रय गर्ने भरपर्दो सुनिश्चितता मिलाउन अत्यावश्यक रहेको सुझाव दिएको छ ।

मंगलबारदेखि होम क्वारेन्टाइनमा बसेका जो कसैलाई पनि कोरोना सम्बन्धि निश्चित लक्षण देखिए सम्पर्क कहाँ गर्ने,तिनलाई अस्पताल कसरी कहाँ पुर्याइने र उपचार प्रक्रियाको सहजता के हुने ,जस्ता अन्यौल सरकारले सार्वजनिक सूचना मार्फत यथाशिघ्र चिर्न जरुरी रहेको सुझाव दिएको छ ।

अहिलेको विश्वब्यापी महामारी संसारले स्वास्थकर्मीहरुको नेतृत्वमा लडिरहेको छ । अत स्वास्थकर्मीहरुको उच्च मनोबल राख्न राज्य,राजनैतिक दल एवं सिंगो समाजको विशेष ध्यान र साथ पुग्न जरुरी छ । विश्व स्वास्थ संगठनले नेपाल जोखिममा रहेको सूचना दिएको महीना दिन पुगिसक्दापनि प्रयाप्त ‘पिपिइ’ प्रबन्ध नगरिनु सरकारको गम्भीर लापरबाही हो । यथाशिघ्र आयात गर्ने कार्यमा सरकारको गम्भीर भुमिका अपेक्षा गरेको सुझावमा रहेको छ ।

परिक्षण ‘कीट’ को अभाव हुनसक्ने स्थिति आउन नदिन आपतकालीन ढंगले जोहो गर्न अपिल गर्दै जिल्लाहरुबाट परिक्षणका लागि नमूना केन्द्रमै पठाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न र कम्तीमा ७ प्रदेशको ७ ठाउँमा वैकल्पिक प्रयोगशाला प्रबन्ध गरेर परिक्षण सहज बनाउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

लकडाउनले सबै थरी ब्यवसायलाई गम्भीर असर पुग्ने स्थिति दृष्टिगत गरेर सरकारले ब्यवसायिको बैंकिङ ब्याज घटाउने र किस्ता तिर्ने समयावधि लम्ब्याउन समन्वयको भुमिका यथासिघ्र निर्वाह गर्नुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ ।

बेरोजगारीको समसमाय भएको समयमा अहिलेको स्थितिमा विविध क्षेत्रमा रोजगारीमा रहेकाहरुको पनि काम बन्द हुँदा रोजगारदातासँग नविन प्रकृतिको द्वन्द्व सृजना हुँदै गएको र यस्तो स्थितिको निकासमा सरकारको अभिभावकिय भुमिका मार्फत ब्यक्ती र प्रतिस्ठान दुवैको हितमा समाधान तय गर्न जरुरी रहेको उल्लेख छ ।

कोरोनाका कारण साप्ताहिक पत्रीकाहरु सामुहिक सूचनाका साथ तत्कालका लागि प्रकाशन स्थगनमा गएका छन् । अन्य प्रकाशनमा पनि यस्तै स्थिति उत्पन्न हुन सक्ने भन्दै नागरिकलाई सुसूचित गर्ने राज्यको चौथो अंग सञ्चार माध्यम एवं पत्रकारलाई विविध ढंगले प्रोत्साहित, सुरक्षीत र संरक्षण गर्ने कर्तव्य राज्यको भएको सुझावमा उल्लेख छ ।

प्रदेश ५ को बांकेमा क्वारेन्टाइनबाट हतास मनस्थितिमा नागरिक बाहिरएको र राज्यले स्नेहपुर्वक नियन्त्रणमा राख्न नसकेको घटनाबाट शिक्षा लिंदै लकडाउनको अवधी एवं संभावित अन्य क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनमा त्यस्तो लापरबाहीको स्थिति बन्न नदिन विशेष सावधानीको लागि काँग्रेसले अपिल गरेको छ ।

सुझावको क्रममा पुरै देश लकडाउन मा रहेको र लाखौं नेपाली बिदेशी भुमिमा ‘लक्ड’ स्थितिमा रहेकोले सरकारले विविध माध्यमबाट प्रवासी नेपालीको सहजताका लागि भुमिका निर्वाह गर्न आवश्यक रहेको ठानेको छ ।