बैंकबाट ५० लाखसम्मको ऋण लिन अब कर चुक्ताको प्रमाणपत्र नचाइने

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कम्पनी तथा फर्मले लिने ५० लाखसम्मको ऋण दिँदा तथा नविकरण गर्दा कर चुक्ताको प्रमाणपत्र नचाहिने व्यवस्था गरेको छ ।

मौद्रिक नीतिको मध्यावधी समीक्षामार्फत् परिवर्तन भएको व्यवस्था अनुसार राष्ट्र बैंकले निर्देशिका बनाएर यसलाई कार्यान्वयन गरेको हो ।

५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी र २ करोड रुपैयाँसम्म कृषि, पर्यटन तथा साना तथा मझौला व्यवसायिक फर्मका लागि कर कार्यालयमा बुझाएको विवरणको आधारमा ऋण दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले ल्याएको निर्देशिकाले कर चुक्ताको प्रमाणपत्र अनिवार्य गरेपछि व्यवसायिक फर्मलाई ऋण लिनका लागि कठिन भएको थियो । मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् यसलाई परिवर्तन गरिएको थियो ।

व्यवसायीक फर्म तथा कम्पनीलाई कर चुक्ताको प्रमाणपत्र पेश गर्न नपरेपनि व्यक्तिगत कर्जा र २ करोड रुपैयाँभन्दा माथिको कर्जाको लागि अनिवार्य रुपमा कर चुक्ताको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने र सोको आधारमा ऋण भुक्तानी अनुपात अधिकतम ६० प्रतिशत कायम गरेर मात्र कर्जा दिन बैंक तथा वित्तीय सस्थालाई राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ ।

यसैगरी राष्ट्र बैंकले साँवा ब्याज लगातार भुक्तानी गरे पनि २ वर्षदेखि खुद नोक्सानीमा रहेका फर्म, कम्पनी वा संस्थाको कर्जालाई र ३ वर्षदेखि लगातार नोक्सानीमा रहेको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको कर्जालाई वाच लिष्ट (शुक्ष्म निगरानी) मा राख्न निर्देशन दिएको छ ।

मौद्रिक नीति अर्ध वार्षिक समीक्षामा व्यवस्था गरिएको घर जग्गाको मूल्यांकनलाई ५० प्रतिशतबाट ६० प्रतिशत कायम गरी कर्जा प्रवाह गर्न समेत राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ ।