सतलजको वित्तीय व्यवस्थापनपछि दबाबमा जीएमआर, के होला ९०० मेगावाटकाे माथिल्लो कर्णाली ?

काठमाडौं । सतलज विद्युत् निगमले निर्माण गरिरहेको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन भएपछि दबावमा परेको भारतीय कम्पनी जिएमआरले पुनः काम भइरहेको र केही समयभित्रै सम्पूर्ण प्रक्रिया सकिने दावी गरेको छ ।

माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक भारतीय कम्पनी जीएमआरले आगामी ३ महिनाभित्र विद्युत् खरिद सम्झौताको सबै प्रक्रिया पूरा गर्ने दावी गरेको छ ।

कूल ९०० मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाबाट उत्पादित विद्युतमध्ये ५०० मेगावाट विद्युत् बंगलादेश सरकारलाई बिक्री गर्ने सम्झौता गरेको जीएमआरले ३ महिनाभित्र खरिद बिक्रीसम्बन्धी सबै प्रक्रिया पूरा हुने र वित्तीय व्यवस्थापनमा लाग्ने बताएको हो ।

वित्तीय व्यवस्थापनको काम र आयोजना स्थलमा निर्माण प्रक्रिया सँगसँगै शुरु गर्ने योजनामा जीएमआर रहेको दावी गरेको छ ।

सबै कामलाई समानान्तररूपमा अगाडि बढाउने योजनाका साथ आफूहरु लागेको र निर्णयप्रक्रिया जति सक्दो छिटो हुन्छ, सोही आधारमा काम अगाडि बढ्ने कम्पनीको भनाइ छ । गत पुसमा बंगलादेश सरकारले जीएमआरको विद्युत् खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सतलजले यही माघ २३ गते २ नेपालीसहित ५ भारतीय बैंकबाट १ खर्ब रकम जुटाएको थियो ।

बंगलादेशले जीएमआरको विद्युत् भारतीय विद्युत् व्यापार कम्पनी एनभीभीएनमार्फत् खरिद गर्ने सहमति यसअघि नै भएको छ । बंगलादेशको केन्द्रीय बैंक तथा अन्य कानून मन्त्रालयले आवश्यक निर्णय गरेपछि सम्झौताले पूर्णता पाउने जीएमआरले जनाएको छ ।

गत पुसमा भएको निर्णयअनुसार बंगलादेशले प्रतियुनिट ७.७ सेन्ट (नेपाली रुपैयाँ ८)मा माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद गर्नेछ । निर्णयमा बंगलादेशले २५ वर्षसम्म विद्युत् खरिद गर्ने विषयसमेत समावेश छ ।

त्यो निर्णयसँगै भारतीय प्रसारण प्रणालीको प्रयोग गरेर नेपालमा उत्पादित विद्युत् बंगलादेश पुग्ने भएको छ । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् खरिद गर्ने निर्णय भएसँगै नेपालमा उत्पादित विद्युत् बंगलादेश लैजाने मार्गप्रशस्त भएको र यसले अन्य आयोजनाका लागि समेत मार्ग प्रशस्त गरेको छ ।

जीएमआरले आयोजनाको म्याद थपका लागि २०७५ असोजमा दिएको आवेदनको विषयमा बोर्डले हालसम्म कुनै निर्णय गरेको छैन ।

योजनाबाट उत्पादित कूल ९०० मेगावाट विद्युतमध्ये ५०० मेगावाट बंगलादेश बिक्री हुनेछ भने नेपाल सरकारले १०८ मेगावाट विद्युत् निःशुल्क प्राप्त गर्नेछ । यस्तै बाँकी रहेको विद्युत् भने भारतमा बिक्री गर्ने योजना बनाएको छ ।

भारतीय कम्पनी सतलज विद्युत् निगमले अरुण तेस्रोको काम अगाडि बढाइसकेको सन्दर्भमा माथिल्लो कर्णालीको काम शुरु नभएको भन्दै आलोचनासमेत भएको थियो । कूल १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजनाले सुर्खेत, अछाम र दैलेखलाई प्रभावित गर्दछ ।

लगानी बोर्ड र जीएमआरबीच २०७१ असोज ३ मा भएको आयोजना विकास सम्झौताअनुसार माथिल्लो कर्णालीका वित्तीय व्यवस्थापन दुई वर्षभित्र अर्थात् २०७३ असोज ३ मा गर्ने व्यवस्था थियो । तोकिएको समयमा लगानी जुटाउन नसकेपछि बोर्डले आयोजनाको म्याद थप्दै आएको छ ।