राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा कस्ता व्यक्ति आउनुपर्छ ?: राष्ट्र बैंककै पूर्वक्याडर नारायण पौडेलको लेख

गभर्नरको नियुक्ति तथा पदमुक्त सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था

मुलुकको केन्द्रीय बैंकको रुपमा तत्कालीन राष्ट्र बैंक ऐन-२०१२ अन्तर्गत वि.सं. २०१३ वैशाख १४ मा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना भएपश्चात् हालसम्म १६ जना गभर्नर भइसक्नु भएको छ । र, करिब २ महिनाको समयावधिभित्र वर्तमान गभर्नरको पदावधि पनि समाप्त हुँदैछ । छिट्टै नै नयाँ अर्थात् १७औं गभर्नरले केन्द्रीय बैंकको नेतृत्व सम्हाल्नु हुनेछ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा भएको व्यवस्था अनुसार माननीय अर्थमन्त्रीज्यू अध्यक्ष, पूर्व गभर्नरहरु मध्येबाट एकजना सदस्य र आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय तथा वाणिज्य कानूनको क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरु मध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेको एकजना व्यक्ति सदस्य रहने सिफारिस समितिको सिफारिसको आधारमा गभर्नरको नियुक्ति नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने व्यवस्था छ । यस्तो सफारिस समितिले गभर्नरको नियुक्तिको लागि आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानून क्षेत्रको लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरु तथा डेपुटी गभर्नरहरु मध्येबाट ३ जनाको नामावली नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्ने र मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस भएका नाम मध्येबाट एकजनालाई गभर्नर पदमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।

नेपाल सरकारले बहालवाला गभर्नरको पद रिक्त हुनुभन्दा सामान्यतया एक महिना अगावै गभर्नरको पदमा ऐन बमोजिम नियुक्त गरी सोको सूचना सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था भएबाट नयाँ गभर्नरको नियुक्ति २०७६ फागुनको पहिलो सातासम्ममा भइसक्नुपर्ने देखिन्छ ।

यसैगरी गभर्नरलाई पदमुक्त गर्ने सम्बन्धमा पनि राजनैतिक पूर्वाग्रहका आधारमा सरकारले जुनसुकै समयमा पनि पदमुक्त गर्न नसक्ने गरी कानूनी सुनिश्चितता कायम गरिएको छ । विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राको कोषको सुझाव समेतका आधारमा यस सम्बन्धी आधार र कारणलाई कानूनमा नै स्पष्ट उल्लेख गरिएको अवस्था छ ।

बैंकको उद्देश्य हासिल गर्नको निमित्त बैंकले गर्नुपर्ने कार्यहरु कार्यान्वयन गर्न, गराउन कार्य क्षमताको अभाव भएमा, मुलुकको बैंक तथा वित्तीय व्यवस्थामा हानी नोक्सानी पुग्ने कार्य गरेको देखिएमा र बैंकको काम कारबाहीमा बेइमानी वा बदनियत गरेको देखिएमा जस्ता कारणहरुबाट गभर्नरलाई सर्वाेच्च अदालतबाट अवकाश प्राप्त न्यायाधीश मध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेको व्यक्ति अध्यक्ष र आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य तथा व्यवस्थापन क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरु मध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेको दुईजना व्यक्ति सदस्य रहने जाँचबुझ समितिको सफारिसमा मात्र गभर्नरलाई पदमुक्त गर्न सकिने व्यवस्था छ । यस अर्थमा भन्नु पर्दा २०१२ सालको पुरानो कानूनलाई पूर्ण प्रतिस्थापित गरी २०५८ सालमा आएको कानून व्यापक रुपमा परिष्कृत भई आएको र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आफ्ना कामकारवाहीको कार्यान्वयनमा धेरै हदसम्मको स्वायत्तता समेत प्रदान गरेको देखिन्छ ।

केन्द्रीय बैंकका उद्देश्यहरु

आर्थिक वृद्धि र आर्थिक स्थायित्वलाई समष्टिगत आर्थिक नीतिका मूल उद्देश्यको रुपमा लिइन्छ । आर्थिक वृद्धिका लागि उत्पादन, आय र रोजगारी बढाउनुपर्ने हुन्छ र यसका लागि आर्थिक स्थायित्व आवश्यक पर्दछ । आर्थिक स्थायित्वमा पनि आन्तरिक स्थायित्व र बाह्य स्थायित्वको विषयहरु समेटिएको हुन्छ । उच्च ब्याजदर तथा मुद्रास्फितिले आन्तरिक अस्थिरता सिर्जना गरी लगानीको वातावरणलाई प्रतिकूल बनाउंदछन् । त्यस्तै, अस्थिर विनिमयदर तथा असंतुलित शोधनान्तर स्थिति जस्ता बाह्य अस्थिरताहरुबाट पनि अर्थतन्त्रमा लगानी प्रभावित हुन पुग्दछ । लगानी वृद्धिबिना आर्थिक कृयाकलापहरुको विस्तार हुँदैन र यसले गर्दा उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने आर्थिक नीतिको उद्देश्यमा नै असर परेको हुन्छ । तर, समष्टिगत आर्थिक नीतिका उद्धेश्यहरु–आर्थिक वृद्धि र आर्थिक स्थायित्व–बीच पनि स्वार्थको स्थिति सिर्जना हुन सक्दछ ।

उदाहरणार्थ, उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने उद्देश्यले तदनुरुपको आर्थिक उपायहरु अवलम्वन गर्दा मुद्रास्फिति तथा शोधनान्तर स्थितिमा प्रतिकूल असर पुग्न सक्दछ । अतः आर्थिक नीतिका यी विभिन्न उद्देश्यहरुबीच पनि प्राथमिकता निर्धारणको आवश्यकता पर्दछ र आर्थिक स्थायित्वका लागि भने मुलुकको केन्द्रीय बैंकलाई नै बढी जिम्मेवार मानिन्छ ।

अर्को शब्दमा भन्नु पर्दा मौद्रिक स्थायित्व र वित्तीय स्थायित्व केन्द्रीय बैंकका दुई प्रमुख उद्देश्यका रुपमा लिइन्छ र अन्य उद्देश्य यीनै उद्देश्यहरुको सेरोफेरोमा रहेका हुन्छन् । हाम्रो सन्दर्भमा केन्द्रीय बैंकको रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रमुख उद्देश्यहरुमा मूल्य र शोधनान्तर स्थिरता कायम गर्ने; वित्तीय सेवाको पहुँच अभिवृद्धि र बैंकिग तथा वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गरी सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने एवम् सुरक्षित, स्वस्थ तथा सक्षम भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्ने रहेका छन् । अतः गभर्नरको कार्यकालको समग्र कार्य-सम्पादनस्तर विभिन्न आर्थिक तथा वित्तीय सूचकहरुको स्थिति र अवस्थाले निर्धारण गर्दछ ।

मौद्रिक व्यवस्थापनको माध्यमबाट मुद्रास्फीतिलाई वाञ्छित स्तरभित्र सीमित गरी मौद्रिक स्थायित्व कायम गर्ने र बैंकिग एवम् वित्तीय प्रणालीको विवेकशील इजाजत, नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्दै वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने केन्द्रीय बैंकको मुख्य भूमिकासंग नै गभर्नरको कार्यक्षमता गाँसिएको हुन्छ । न्यून र अनुमानयोग्य मुद्रास्फीतिको अवस्था, उपयुक्त स्तरको यथार्थ ब्याजदर, संतुलित र स्थिर सरकारी वित्त स्थिति, प्रतिस्पर्धी एवम् अनुमानयोग्य यथार्थ विनिमयदर तथा अनुकूल शोधनान्तर स्थिति जस्ता परिसूचकहरुले आर्थिक तथा वित्तीय स्थायित्वको अवस्था दर्शाउँदछन् । यसका लागि सरकारको वित्तीय नीतिसंगको समन्वय र तादात्म्य पनि महत्वपूर्ण हुन्छ र यी विषयहरु गभर्नरको जिम्मेवारीमा लिने गरिन्छ । त्यसर्थ पनि गभर्नरको नियुक्तिको विषयले सञ्चार जगतमा विशेष चर्चा पाउने गर्दछ र हाल आएर अबको गभर्नर को हुने भन्ने विषयले स्थान पाएको तथा केही संभावित नामहरु पनि सुन्नमा आउने गरेका छन् ।

केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तताको प्रसङ्ग

केन्द्रीय बैंकको सन्दर्भमा स्वायत्तता सर्वोपरी ठानिन्छ । स्वायत्ततालाई पनि राजनैतिक र आर्थिक भन्ने गरिन्छ । राजनैतिक स्वायत्तताले नीतिगत उद्देश्य तय गर्दा केन्द्रीय बैंकलाई कुनै किसिमको सरकारी वा राजनैतिक हस्तक्षेप नहुने अवस्थाको संस्थागत विशेषतालाई जनाउँदछ भने आर्थिक स्वायत्तताले मौद्रिक नीतिको लक्ष्य प्राप्तिका लागि नीति कार्यान्वयनको स्वतन्त्रतालाई बुझाउँदछ । त्यसैगरी अर्थविद्हरुले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततालाई लक्ष्य निर्धारण र मौद्रिक उपकरणको प्रयोगसंग जोडेर पनि हेर्ने गरेका छन् ।

हामीकहाँ स्वायत्ततालाई व्यवस्थापन पक्ष र कर्मचारी संघ/संगठनले आ/आफ्नै रुपमा व्याख्या गर्ने गरेको पनि पाइन्छ । तर, सामान्य अर्थमा आफ्ना उद्देश्य प्राप्तिका लागि नीतिगत व्यवस्था तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा कुनै पक्ष र खासगरी सरकारबाट कुनै किसिमको हस्तक्षेप वा अवरोध नहुनु नै स्वायत्तता हो भन्ने बुझिन्छ । स्वतन्त्र र निर्भिक तरिकाबाट कार्य–सम्पादन गर्न सक्ने विशेषतासहितको नेतृत्वले मात्र संस्थाको स्वायत्तता जोगाउन सक्दछ । केन्द्रीय बैंकको हकमा सामान्यत गभर्नर नै कार्यकारी प्रमुख पनि र सञ्चालक समितिको प्रमुख पनि हुने अर्थात् कार्यकारी अध्यक्षको भूमिकामा रहने प्रचलन छ । सञ्चालक समितिको बैठकमा बहुमतको निर्णयलाई मानिन्छ र कुनै प्रस्तावको पक्ष र विपक्षमा मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिने व्यवस्था छ ।

संस्थामा कार्यकारी प्रमुखको भूमिका

संस्थागत उद्देश्य हासिल गर्नका लागि संस्था प्रमुख सबै तवरबाट सक्षम र योग्य हुनु पर्दछ । व्यवस्थापनविद् हेनरी मिन्चवर्गले कुनै पनि संस्थाको प्रमुख पदाधिकारीमा हुनुपर्ने केही निश्चित विशेषताहरु औंल्याएका छन् । अन्तर–वैयक्तिक गुणमा उच्च प्रशासकको भूमिका, नेतृत्वदायी क्षमता र सहजकर्ताको माध्यमबाट प्रभावकारी सञ्जाल निर्माण गर्ने गराउने जस्ता भूमिकालाई लिइन्छ भने अनुगमनकर्ता, सूचना सम्प्रेषक र प्रवक्ताको भूमिकालाई सूचनामूलक गुण अन्तर्गत लिइएको छ ।
त्यसैगरी उच्च व्यवस्थापकको निर्णायक गुणमा उद्यमी अर्थात नवीन सोचको खोज तथा कार्यान्वयन, विवाद र अवरोधको समुचित व्यवस्थापन, साधनको महत्तम विनियोजन र वार्ता तथा सम्झौताको माध्यमबाट समस्याको निदान जस्ता विषयहरु पर्दछन । यी गुण वा विशेषताहरु आज पनि त्यतिकै महत्वपूर्ण छन् र केन्द्रीय बैंकको प्रमुखको हकमा पनि आकर्षित हुन्छन् । यी व्यवस्था, स्थापित प्रचलन एवम् गभर्नरको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा उल्लेखित देहाय बमोजिमका विषयहरुलाई नियाल्दा गभर्नरको भूमिका नीति–निर्माण तथा सोको कार्यान्वयन दुवै तहमा अहम् रहने देखिन्छ ।

-सञ्चालक समितिले गरेका निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्ने ।
-नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने एवम् गर्नुपर्ने कार्यहरु व्यवस्थित गर्ने ।
-अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने, गराउने ।
-मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय सम्बन्धी नीति कार्यान्वयन गर्ने, गराउने ।
-वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा वा निक्षेपमा लिने वा दिने ब्याजदर, तरलता, अनिवार्य मौज्दात एवम् पूँजीकाष्ोको पर्याप्तता सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था गर्ने वा सो सम्बन्धी नीति निर्माण/निर्धारण गर्ने ।
-सुन तथा अन्य बहमुल्य धातुको खरिद बिक्री गर्दा अपनाउनु पर्ने प्रक्रिया र शर्तको सम्बन्धमा निर्णय गर्ने ।
-नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रदान गर्ने सेवामा सेवा शुल्क निर्धारण गर्ने ।
-आवश्यकता अनुरुप नेपाल राष्ट्र बैंकका शाखा कार्यालय तथा अन्य कार्यालय स्थापना र बन्द गर्ने निर्णय गर्ने ।
-नेपाल राष्ट्र बैंकको सूचना प्रणालीको विकास र सञ्चालन सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्ने ।
-वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुपरिवेक्षण सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउन र आवश्यक देखिएमा इजाजतपत्र समेत रद्द गर्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने ।
-सञ्चालक समितिद्वारा प्रत्यायोजित अधिकारको अधीनमा रही अन्य विषयमा निर्णय गर्ने ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका लागि महत्वपूर्ण नीति र नियमको तर्जुमा वा निर्धारण गर्ने काम, कर्तव्य तथा अधिकार सञ्चालक समितिमा रहेको हुन्छ । यस अन्तर्गत मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय नीति, बैंक नोट तथा सिक्का सम्बन्धी नीति, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण र बैंकिग तथा वित्तीय व्यवस्थाका सम्बन्धी नीति, बैंकको नियम तथा विनियम, बैंकको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा लागू हुने नीति आदि महत्वपूर्ण हुन आउँछन् ।

त्यस्तै, कर्मचारीहरुको सेवा सम्बन्धी नीति निर्माण गर्ने, वार्षिक कार्यक्रम र बजेट तथा वार्षिक लेखापरीक्षणको हिसाब स्वीकृित र प्रतिवदेन जानकारीको लागी नेपाल सरकारमा पेश गर्ने, वार्षिक प्रतिवेदनको स्वीकृित, इजाजतपत्र तथा रद्द सम्बन्धमा नीति निर्माण गर्ने, बैंकले नेपाल सरकारलाई प्रदान गर्ने कर्जाको सीमा स्वीकृति गर्ने, कर्जा तथा पुनर्कर्जाको रकम, सीमा तथा शर्तको निर्धारण गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय संघ/संस्थामा बैंकको सदस्यता सम्बन्धमा निर्णय गर्ने तथा वित्तीय स्रोत परिचालन र लगानी नीति निर्माण गर्ने आदि पनि सञ्चालक समितिको काम, कर्तव्य तथा अधिकारभित्र पर्दछन् ।

सञ्चालक समितिको बैठकको अध्यक्षता गभर्नर स्वयम्ले गर्ने, बैठकमा मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले नै निर्णायक मत दिने तथा सञ्चालक समितिले गरेका निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्ने काम–कर्तव्य समेत गभर्नरको हुने हुँदा केन्द्रीय बैंकको गरिमा तथा छवि उच्च बनाउनमा गभर्नरको ठूलो भूमिका रहेको हुन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल सरकारको बैंकर, सल्लाहकार तथा वित्तीय एजेन्टको रुपमा कार्य गर्ने कानूनी व्यवस्था छ । नेपाल सरकारको राजस्व परिचालान, खर्च व्यवस्थापन, आन्तरिक तथा बाह्य ऋण व्यवस्थापनमा सम्बन्धी महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयहरुमा केन्द्रीय बैंकले आर्थिक तथा वित्तीय परिदृश्यमा आधारित भई आवश्यक सल्लाह र सुझाव दिन सक्नु पर्दछ र त्यस्तो हैसियत राख्नु पर्दछ । केन्द्रीय बैंकको गभर्नरबाट सरकारले अपेक्षा राख्ने विषय पनि यही भएकोले गभर्नरको पदीय जिम्मेवारीलाई ओजस्वीपूर्ण रुपमा लिने गरिन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको मौद्रिक नीति, विदेशी विनिमय नीति, शोधनान्तर, बैंक सुपरिवेक्षण तथा अन्य सम्बन्धित विषयहरुको सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय संघ/संस्थाहरुमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने, विदेशी सरकार, विदेशी केन्द्रीय बैंक, विदेशी बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाहरुलाई बैंकिग तथा भुक्तानी सेवा उपलब्ध गराउने र आफूले पनि तिनीहरुबाट त्यस्तै सुविधा प्राप्त गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय मौद्रिक सहयोगको माध्यमबाट वित्तीय तथा आर्थिक स्थायित्व प्राप्त गर्न कार्यरत अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थामा भाग लिने, नेपालको प्रतिनिधिको हैसियतले अन्तर्राष्ट्रिय संघ/संस्थामा भाग लिंदा मुलुकको तर्फबाट बहन गर्नुपर्ने उत्तरदायित्व र सम्पन्न गर्नुपर्ने कार्यको जिम्मेवारी लिने जस्ता विषयहरु एैनमा नै तोकिएका छन् ।

विभिन्न राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा केन्द्रीय बैंकको रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंकले आवश्यकता अनुरुप सम्बन्ध बनाई राख्नुपर्ने, सम्पर्क गरिरहनुपर्ने र समन्वय कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुरुप केन्द्रीय बैंकका गभर्नरले प्रयोग गर्नुपर्ने अधिकार गभर्नरमा अन्तर्निहित हुने कानूनी व्यवस्था छ । यस्ता विभिन्न मञ्चहरुमा नेपालको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने/गराउने, प्रतिबद्धता अनुरुपका व्यवस्थाहरुको कर्यान्वयन गर्ने/गराउने र आफ्ना समकक्षीहरुसंग सुमधुर सम्बन्ध बनाउन गभर्नर सामथ्र्य हुन सक्नुपर्दछ । यी संस्थाहरुसंगको समिप्यता, सहकार्य, सम्बन्ध र समन्वयनले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको छवि उच्च बनाउन ठूलो टेवा पुग्नुका साथै विश्व जगतसंग हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्ने अवसर पनि जुटेको हुन्छ । पछिल्लो समयमा आएर नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आँफूलाई चिनाउंदै लगेको अवस्था पनि छ । यो क्रमलाई निरन्तरता दिंदै थप सुधार गर्दै जानुपर्ने चुनौती पनि अब आउने गभर्नर सामु रहेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले समष्टिगत अर्थतन्त्र, वित्तीय बजारको विकास, मुद्राप्रदाय, मूल्य स्थिरता, कर्जाको विस्तार, शोधनान्तर तथा विदेशी विनिमय जस्ता विषयमा आफूले गरेका तथ्याड्ढगत विश्लेषणको जानकारी नियमित रुपले सावर्जनिक रुपमा प्रकाशन र प्रसारण गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान रहेको छ । यस अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रत्येक महिना मुलुकको मुद्रास्फीति, बाह्य क्षेत्र, मौद्रिक स्थिति र पूँजीबजार लगायतका विषयहरु समेटी देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रकाशन र प्रसारण गर्दै आइरहेको छ । प्रत्येक महिना प्रकाशित हुने यस्तो प्रतिवेदनले समग्र अर्थतन्त्रको कार्यकुशलता र दिशानिर्देश गर्ने हँुदा केन्द्रीय बैंकिग नीतिको प्रभावकारिताका साथै परोक्ष रुपमा गभर्नरको कार्यक्षमतासंग पनि जोडिएको हुन्छ ।

निष्कर्ष

नेतृत्व तह योग्य, सक्षम, अनुभवी र निर्भिक हँुदा मात्र संस्था आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिमा धेरै हदसम्म सफल हुन सक्दछ र केन्द्रीय बैंकको गभर्नर भई आउने व्यक्तिमा यस्तै विशेषताहरुको अपेक्षा गरिएको हुन्छ । आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिग वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानून क्षेत्रको लब्धप्रतिष्ठित व्यक्ति हुनुका साथै गभर्नर उच्च नैतिकवान एवम् कुशल प्रशासक पनि हुनुपर्दछ । नेपाल राष्ट्र बैंकमा अब नियुक्त हुने गभर्नरमा सरोकारवालाहरुको समुदायले अपेक्षा गर्ने पनि यही नै हो ।

(लेखक नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको स्मारिकाबाट साभार)