सभामुख चयनमा किचलो कायमै, संसदमा रोकिए ४० बढी विधेयक

काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्र सभामुख चयनको विषयले किचलो बढाएपछि संसदमा दर्ता भएका ४० भन्दा बढी विधेयक र पारित गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता कार्यान्वयनमा जान समस्या परेका छन् ।

संघीय संसदको प्रतिनिधिसभाको बैठक सोमबारका लागि बोलाइएको छ । यसअघि बोलाइएका बैठक समेत ३ पटक सूचना टाँस गरेर रोकिएको छ । बैठक चलाउने प्रमुख व्यक्ति सभामुख चयनमा नेकपाका २ अध्यक्षबीच सहमति हुन नसक्दा जनप्रतिधिमूलक संस्था समस्यामा परेको छ ।

पछिल्लो दिनमा विवादित बनाइएको अमेरिकी सहयोग सम्बन्धी कार्यक्रम एससिसीको विषयलाई समेत संसदले अनुमोदन गर्नुपर्ने छ । सरकारले गरेको सम्झौतालाई जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाबाट अनुमोदन गराएर कार्यान्वयनमा लैजान ढिलाइ हुँदै गएको छ ।

आगामी असारदेखि एमसिसीले काम शुरु गर्ने जनाएको छ । तर अनुमोदन हुन ढिलाई भएको छ । अनुमोदनका लागि बर्खे अधिवेशनमा नै प्रस्ताव दर्ता भएपनि पारित हुन सकेन । यौन दुव्र्यवहारको आरोपमा तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले राजीनामा दिएपछि संसद विगत ४ महिनादेखि सभामुख विहिन हुँदै आएको छ ।

सभामुखमा कसलाई उम्मेदवार बनाउने भन्ने विषयमा पटक–पटक भएका छलफल समेत निष्कर्षमा पुग्न नसकिरहेको बेला आज पुनः नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबीच छलफल भएको छ ।

आज पनि सहमति जुटने सम्भावना असाध्यै कम रहेको जानकारहरु बताउँछन् । प्रधानमन्त्री ओली पूर्व सभामुख सुवास नेम्वाङलाई सभामुख बनाउन चाहन्छन् भने अध्यक्ष दाहाल आफ्ना निकटस्थहरुलाई सभामुख बनाउन चाहन्छन् ।

उता उपसभामुख रहेकी डा शिवमाया तुम्बाहम्फे जसरी भएपनि आफै सभामुख बन्ने दाउमा छिन् । यही खिचातानीका कारण सभामुख चयन प्रक्रियामा बिलम्ब भइरहेको छ । बिलम्बका कारण सभामुख चयन प्रक्रियाले गति लिन सकेको छैन ।

सभामुख नहुँदा नियमति कार्यसूचीमा पस्ने कुरा त परै जाओस्, बैठक समेत पटक पटक सूचना टाँस गरेर स्थगित भएको छ ।

जनप्रतिधिमूलक संस्थाको हुर्मत लिइएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले आपत्ति नै जनाइसकेको छ ।

राष्ट्रियसभाका बैठक नियमित चलीरहेको भएपनि प्रतिनिधिसभाको बैठकले गति लिन नसक्दा जनताका दैनिक जनजीवनसँग जोडिएका विषय तथा राष्ट्रिय जीवनका महत्वपूर्ण विषय समेत आझेलमा परेका छन् ।

उखु किसानको समस्या, सीमा मिचिएको विषय, तथा भूकम्प पीडितको समस्या, औद्योगिक वातावरण बन्न नसकेको तथा पूँजीगत खर्च हुन नसकेको जस्ता विषयमा छलफल गर्ने जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाले काम पाएको छैन । जनप्रतिनिधिमूलक संस्थालाई कमजोर बनाउँदा जनताको भावना समेत कमजोर बन्न पुग्छ ।

लोकतन्त्रमा जनताको आफ्नो कुरा राख्ने स्थान भनेकै संसद हो । तर सभामुख चयनमा देखिएको जटिलताका कारण जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको गरिमा र मर्यादा समेत कमजोर भएको छ ।

सभामुख चयन प्रक्रियालाई अघि बढाएर संसदलाई जनताको भावना राख्ने थलोको रुपमा थप सशक्त र सबल बनाउन लाग्नुपर्नेमा कसलाई सभामुख बनाउने, कसरी चयन गर्ने भन्ने जस्ता सामान्य विषयलाई संसदलाई अड्काउने काम भइरहेको छ ।

सत्तारुढ दलले आन्तरिक गुटगत हानथापका कारण सभामुखको उम्मेदवार टु्ंग्याउन नसक्दा संसदलाइ नै निष्क्रिय बनाइएको छ ।

संघीय संसदको हिँउदे अधिवेशन शुरु भएको एक महिना भैसक्दा पनि सभामुख चयनमा नेकपाको किचलोले संसद सूचना टाँसेर बन्द गरिएको जनप्रतिनिधिका रुपमा रहेको सांसद नै हेरेर बस्न बाध्य भएका छन् ।

सरकारले गरेका कतिपय काम कारबाहीमा चर्को विवाद भइरहेको बेला विरोधबाट बच्न त यसो गरिएको होइन भन्ने गुनासो पनि प्रतिपक्षले गरेको छ ।

आलोचनाबाट जोगिन र राम्रो काम गरिरहेको छु भन्ने देखाउन पनि सभामुख चयनमा नाटक गरिएको छ होइन भन्ने कोणबाट पनि व्याख्या भएको छ ।

संसद सचिवालयका अनुसार संघीयता कार्यान्वयन तथा केही अन्य महत्वपूर्ण ४० भन्दा बढी विधेयक अलपत्र परेका छन् । ती विधेयकमा राम्रो छलफल गर्न जरुरी छ । तर छलफल नै हुने वातावरण नबन्दा कानून निर्माण तथा अन्य कानूनी तथा सम्झौता समेत अलपत्र परेका छन् ।

बैठक सोमबारका लागि बोलाइएको भएपनि त्यसदिन समेत बैठक बस्नेमा आशंका गर्न सकिने प्रशस्त ठाँउ रहेको छ ।