कहाँ अड्कियो डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठ बर्खास्तीको प्रक्रिया ? यस्तो छ नालीबेली

कमलकुमार बस्नेत/ सोभित थपलिया २०७६ पुष २९ गते १५:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं । सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठलाई बर्खास्ती गरेको हल्ला हिँजो रातिदेखि नै वित्तीय क्षेत्रमा भाइरल बनेको छ ।

बैंकका सीइओदेखि राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले ‘शिवराज श्रेष्ठलाई सरकारले बर्खास्ती गर्यो रे नि, तपाईंले थाहा पाउनुभयो ?’ भन्दै क्लिकमाण्डूकर्मीलाई फोन आएपछि हामीले बुझ्ने प्रयास गर्यौं ।

यस्तो छ डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठमाथि छानबिन गर्न सरकारले काटेको पत्र (पत्रसहित)

हामीले मन्त्रिपरिषदमा उपस्थित केही मन्त्री र मन्त्रिपरिषदको माइन्यूट लेख्ने मूख्य सचिवलाई सोध्यौं ।

सोमबारको मन्त्रिपरिषदमा शिवराज श्रेष्ठ बर्खास्तीसम्बन्धी कुनै एजेण्डा नभएको महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङले जानकारी दिए ।

‘हिँजोको क्याविनेटमा म उपस्थित थिएँ, शिवराज श्रेष्ठको विषयमा एजेण्डा नै थिएन,’ मन्त्री गुरुङले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘कहिलेकाहीँ एजेन्डा नल्याइकन पनि मन्त्रीपरिषदमा निर्णयहरु हुन्छन्, मलाई थाहा भएसम्म हिँजो त्यस्तो कुनै निर्णय भएको छैन ।’

बैंकका सीइओको बयानः डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठ तारे होटेलमा बसेको बिल तिर्थ्यौं, र अरु पनि…

मन्त्री गुरुङको जवाफले हाम्रो चित्त बुझेन । र, धेरै पटकको प्रयासपछि मूख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीसँग सम्पर्क भयो । उनले पनि कुनै निर्णय नभएको जानकारी दिए ।

‘सोमबारको क्याविनेटले शिवराज श्रेष्ठको विषयमा कुनैपनि निर्णय गरेको छैन,’ मूख्यसचिव रेग्मीले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

हामीले अन्य मन्त्रीहरुसँग सम्पर्क गर्दा पनि यस्तै जवाफ पायौं । मन्त्री र मूख्य सचिवले दिएको जानकारी अनुसार अहिलेसम्म डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठलाई बर्खास्त गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुनैपनि निर्णय भएको छैन ।

राष्ट्र बैंक प्रभावित

सरकारले राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठबारे निर्णय गर्न ढिला गर्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर राष्ट्र बैंकका काम कारबाहीमा परेको छ ।

राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नरजस्तो जिम्मेवार निर्णायक भूमिकामा रहने व्यक्ति डेढ महिनादेखि नहुँदा त्यसको असर परेको गुनासो राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले गरेका छन् ।

‘डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठ निलम्बनमा परेपछि उहाँको कामको लोड अर्का डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीलाई थोपरिएको छ, उहाँले काम गर्नै भ्याउनु हुन्न,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘विदेशमा हुने अति महत्वपूर्ण कार्यक्रममा पनि राष्ट्र बैंकको उपस्थिति हुन सकेको छैन ।’

राष्ट्र बैंकद्वारा ३ सदस्यीय छानबिन समिति गठन, डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठ निलम्बनमा

तर, सरकाले भने छानविन समितिले प्रतिवेदन बुझाएको ३५ दिन पुग्दासमेत डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठलाई बर्खास्ती गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णय गरेको छैन । छानविन समितिले प्रतिवेदन बुझाएको १५ दिनभित्र निर्णय लिने बताउँदै आइएको थियो । सरकारले श्रेष्ठसँग प्रष्टिकरण पनि लिइसकेको छ ।

सरकारको निर्देशनपछि राष्ट्र बैंकले सञ्चालक श्रीराम पौडेलको अध्यक्षतामा सञ्चालकद्धय सुवोधलाल कर्ण र रामजी रेग्मी सदस्य रहेको छानविन समिति गत कात्तिक १८ गते गठन गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्रीको दराजमा शिवराजको फाइल

छानविन समिति गठन भएसँगै श्रेष्ठ निलम्बित अवस्थामा छन् । समितिलाई १ महिनाको समयावधि तोकिएको थियो । समितिले गत मंसिर २४ गते साँझ राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति समक्ष छानविन प्रतिवेदन बुझाएको थियो । राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले छलफल गरी शिलबन्दी गरेर मंसिर २५ गते अर्थ मन्त्रालयलाई बुझायो ।

श्रेष्ठको छानविन प्रतिवेदन केहीदिन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको घर्रामा रह्यो ।

अर्थमन्त्रीले झन्डै एक महिना आफ्नो दराजमा राखेको प्रतिवेदन पुसको तेस्रो साता प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइसकेका छन् ।

शिवराज बर्खास्तीमा परे नयाँ डेपुटी पाउनै गाह्रो

सरकारले शिवराज श्रेष्ठको बारेमा निर्णय गर्न ढिला गर्दा राष्ट्र बैंकका काम कारबाही मात्रै प्रभावित भएका छैनन् । करिब १३ महिना कार्यकाल रहने रिक्त पदमा नयाँ डेपुटी गभर्नर पाउनै राष्ट्र बैंकलाई कठिन हुने देखिएको छ ।

राष्ट्र बैंक ऐन अनुसार राष्ट्र बैंकका बहालवाला कार्यकारी निर्देशकमध्येबाट डेपुटी गभर्नर बनाउनुपर्ने हुन्छ । जसमध्ये पनि सिनियारीटीका आधारमा गभर्नरले २ जनाको नाम सिफारिस गर्ने त्यसमध्येबाट १ जनालाई मन्त्रिपरिषदले नियुक्ति गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अहिले राष्ट्र बैंकमा कार्यरत कार्यकारी निर्देशकमध्येका बरिष्ठ लक्ष्मीप्रपन्न निरौला र महेश्वरलाल श्रेष्ठ आगामी ६ माघदेखि अनिवार्य अवकाश पाउँदैछन् । अवकाश पाउने एक महिना अघि अनिवार्य बिदा बस्ने प्रचलनका कारण निरौला र श्रेष्ठ दुबै जना बिदामा छन् ।

कहाँ चुके डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठ ? प्रधानमन्त्रीसँग नजिक छु भन्दा भन्दै यसरी फसे

उनीहरुलाई डेपुटी गभर्नर बनाउने हो भने सरकारले ६ माघअघि नै नियुक्त गरिसक्नुपर्छ । माघ ६ गतेभित्र डेपुटी गभर्नर नियुक्ति नभए उक्त पद अर्को पुस्तामा जान्छ । अर्को पुस्ता प्राविधिकरुपमा पनि तयार भइसकेको छैन ।

डेपुटी गभर्नरमा नियुक्त भएको कार्यकारी निर्देशक सोही दिनदेखि राष्ट्र बैंकको कर्मचारीबाट स्वतः अवकास हुने कानूनी व्यवस्था छ । पेन्सन नपाइकन कर्मचारीबाट अवकास हुँदा अहिले भएका अधिकांश कार्यकारी निर्देशकहरु १३ महिने डेपुटी गभर्नर बन्न तयार छैनन् ।

राष्ट्र बैंकमा १८ वर्ष काम गरेपछि मात्रै पेन्सन पाइन्छ । तर, अहिलेका अधिकांश कार्यकारी निर्देशकले जागिर खन शुरु गरेको १८ वर्ष पुगेको छैन । आकर्षक पेन्सनको लोभले गर्दा निरौला र श्रेष्ठ बाहेकका कार्यकारी निर्देशकहरु १३ महिने डेपुटी गभर्नर बन्न चाहँदैनन् ।

यस्तो छ श्रेष्ठमाथि लागेको आरोप

श्रेष्ठमाथि पद अनुकुल काम नगरेको, नेपालले सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणका लागि गरेको प्रयासको अबमूल्यन गरेको, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमनम बदनियत देखाएको, संस्थाहरुसँग अनुचित लाभ लिएको, खराब कर्जा लुकाउन सहयोग गरेको, बैदेशिक भ्रमणमा जाँदा आफूले पाउनेभन्दा बढी सुविधा फर्जी कागज तयार पारेर लिएको लगायतका आरोपमा छानविन भएको थियो ।

मलाई गभर्नर बन्न नदिन ठूलो षड्यन्त्र भयो, गल्ती गरेको छैन: डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको अन्तर्वार्ता

मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार गत कात्तिक ७ गते श्रेष्ठमाथि छानविन गर्न अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको थियो । सरकारको निर्देशनसँगै राष्ट्र बैंकका सञ्चालक श्रीराम पौडेलको संयोजकत्वमा सुवोधलाल कर्ण र रामजी रेग्मी सदस्य रहेको छानविन कमिटि गठन गरिएको थियो । समिति गठन भएसँगै डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठ निलम्बनमा परेका थिए ।

छानबिन समितिले ३० पृष्ठ लामो प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सोसँगै ५२ पृष्ठ अनुसन्धान सम्बन्धी अन्य कागजपत्र समेत बुझाएको थियो । प्रतिवेदनले डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठ माथि लगाएका केही गम्भिर आरोप भने पुष्टि भएको र केहीको कागजपत्र नभेटिएको, केही आरोप पुष्टि हुने आधार नभेटिएको उल्लेख गरेको छ ।

छानविन समितिको रिपोर्टमा के छ ?

उनीमाथि लगाइएको सम्पत्ति शुद्धिकरणमा सहयोग गरेको र वित्तीय प्रणालीमा असर पार्ने निर्णय भने पुष्टी भएको छानबिन समितिका एक सदस्यले बताए ।

श्रेष्ठले तत्कालिन तत्कालिन एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंक फाइल लुकाएको र एनसेललाई लाभांश लैजान स्वीकृती दिदा अधिकारको दुरुपयोग गरेको भेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, तत्कालीन ग्राण्ड बैंकको २ अर्बको फाइल श्रेष्ठले २ वर्ष ७ महिना लुकाएको आधार भेटिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस्तै श्रेष्ठले ३र४ वटा देशमा भ्रमणमा गएर दोहोरो सुविधा लिएको भेटिएको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । स्पेनको भिभिएलपि बैंकमा अफिसर लेभलको कर्मचारीलाई बोलाएको कार्यक्रममा श्रेष्ठले आउदै नआएको निम्तामा आफु गएको पुष्टी भएको छानबिन समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले लगाएको आरोपमा विभागले नै थप अनुसन्धान गनुपर्ने सुझाव समितिले दिएको छ ।

बैंकहरुको सुपरिवेक्षणमा केही कैफियत देखिएपनि त्यसमा प्रक्रियागत ढिलाई र मानविय त्रुटी भेटिएको छ, नियत खराब गर्ने देखिएको छैन,’ छानबिन गर्ने समितिका एक सदष्यले क्लिकमाण्डूले भने ।

कारबाही रोक्न लबिङ

डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठले आफूमाथिको कारबाही रोक्न तीब्र लबिङ गर्दै आएका छन् । खासगरी, नेवारी समूदायका नेकपाभित्रका नेताहरुकहाँ पुगेर आफूलाई गभर्नर बन्न नदिने नियोजितरुपमा फसाइएको भन्दै हारगुहार गरिरहेका छन् । केही नेताहरुले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेरै श्रेष्ठमाथिको कारबाही रोक्न लबिङ पनि गरिरहेका छन् । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि प्रष्ट जवाफ दिएका छैनन् ।

पर्याप्त आधान नभएकाले श्रेष्ठ अदालमा गई सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश ल्याउन सक्ने भन्दै पनि लबिङ भइरहेको छ । श्रेष्ठले आफू निकटहरुसँग अदालत गएर अन्तरिम आदेश ल्याउने बताउँदै पनि आएका छन् ।

सरकारले बर्खास्त गरेको खण्डमा उनी अदालत जाने प्रष्ट छ । त्यसपछि भने अदालतले के आदेश दिन्छ भन्नेमै भर पर्छ ।

श्रेष्ठमाथि छानविन गर्न सरकारले राष्ट्र बैंकलाई यस्तो पत्र पठाएको थियो ।

ट्वीटरमा हामीलाई फलो गर्नुहोस्

तपाईको प्रतिक्रिया

हाम्रो सिफारिस

सम्बन्धित
टिप्स