डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन महसुल विवाद, संयन्त्र माथि संयन्त्र, १४ अर्ब बक्यौता उठ्नेमा आशंका

काठमाडौं । सरकारले एक पछि अर्को गर्दै संयन्त्र माथि संयन्त्र थप गरेपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई १४ अर्ब बराबरको बक्यौता उठाउन समस्या पर्ने भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा गठन गरिएको उच्चस्तरीय समिति कानूनी आधारमा हेर्दा के कति मिल्ने वा वान्छनीय हुने भन्ने प्रश्न पनि उठाउन सकिन्छ । उच्च अदालत पुगेका उद्योगीको पक्षमा कुनै पनि फैसला आएका छैनन् ।

पछिल्लो पटक विरगन्ज उच्च अदालतले समेत उद्योगीलाई प्राधिकरणले तय गरेको महसुल तिर्ने फैसला गरिदिएको छ । उच्च अदालत गएका २६ उद्योगी मध्ये २१ उद्योगीको विपक्षमा फैसला आएको थियो । वीरगन्ज उच्च अदालतमा बाँकी रहेका ५ मुद्दाको मात्रै फैसला हुन बाँकी रहेको छ ।

यही सन्दर्भमा सरकारले एक उच्चस्तरीय समिति गठन गरी डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको सहसुल विवाद समाधान गर्ने निर्णय गरेको छ । संयन्त्र माथि संयन्त्र थप्दा महसुल उठला वा उद्योगीले भने जस्तो होला भन्ने विषयमा तत्काल नै केही भन्न सकिने अवस्था छैन ।

त्यसो त उद्योगीले आफूहरुलाई प्राधिकरणले पेलेर मनलाग्दी बिल पठाएको बताउँदै आएका छन् । बुटवल तथा भैरहवाका उद्योगीले त कुने पनि हालतमा थप महसुल नतिर्ने भन्दै प्राधिकरणको प्रदेश नं ५ कार्यालय बुटवलमा जानकारी नै गराइसकेका छन् ।

उद्योगीले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुन, अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा हुँदै प्रधानमन्त्रीलाई समेत महसुलका विषयमा तत्काल निर्णय गरिदिन लविङ नै गरेका थिए । सो कार्यमा नेपाल उद्योग परिसंघले नेतृत्व नै गरेर ज्ञापनपत्र नै बुझाउँदै हिडेको थियो । त्यस कार्यमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र उद्योगीको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पनि देखिने वा नदेखिने गरी लविङ गरेको थियो ।

उद्योगीको लविङका आधारमा नै सरकारले उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको हो । समितिलाई १५ दिनको कार्यअवधि दिइएको छ । सो अवधिमा काम गर्नका लागि समितिले उपसमिति वा कार्यदल बनाउने स्वीकृति समेत पाएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण जसरी पनि उठाउने उद्योगी जसरी पनि नतिर्ने भन्ने विवादका बीचमा डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको महसुल विवादको समाधानका लागि सरकारले उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको जनाएको छ ।

लोडसेडिङको समयमा उद्योगी व्यवसायीले ट्रङ्क र डेडिकेटेड लाइनमार्फत लिएको महसुल मात्रै गत चैतसम्म कूल ११ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो । हालसम्म त्यो महसुल बढेर १४ अर्ब रुपैयाँ को हाराहारीमा पुगेको छ । उद्योगीको तर्क छ प्राधिकरणले हामीलाई पेल्न खोज्यो र जबरजस्ती महसुल उठाउन खोज्यो । प्राधिकरणको भनाइ छ, छुट महसुल उठाउन नियामवलीले नै दिएको छ ।

सरकारले ट्रङ्क तथा डेडिकेटेड फिडरबाट आपूर्ति भइरहेका सम्बन्धित पक्षको विवाद समाधानका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट र अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाको समन्वय हुने गरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा आवश्यक अध्ययन गरी १५ दिनभित्र सुझाव दिन समिति गठन गरेको छ । समितिले आवश्यकताका आधारमा उपसमिति वा कार्यदल समेत गठन गरी कार्यसम्पादन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्राधिकरणले तय गरेको महसुल तिर्न नसक्ने भन्दै उद्योगीले आपत्ति प्रकट गर्दै आएका छन् । एक हदसम्म उद्योगीको माग पनि जायज नै छ । छुट बिल तत्काल किन बिलिङ नगरेको भन्ने प्रश्न प्राधिकरण तिर नै सोझिएको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार २०७५ चैत मसान्तसम्ममा २३९ ग्राहकले डेडिकेटेड र ६९ ग्राहकले ट्रङ्क ट्रङ्क लाइनमार्फत बिजुलीको अतिरिक्त सुविधा लिएका थिए । त्यसमा डेडिकेटेडभन्दा ट्रङ्क लाइनको बढी समस्या छ । केही समयपहिले प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रङक लाइनमा लाग्दै आएको बढी शुल्क हटाउने निर्णय गरिसकेको छ ।

लोडसेडिङ हुँदा २०७२ असारदेखि नै उद्योगलाई बढी महसुल लिएर विद्युत् दिइएको थियो । घरायसी ग्राहकलाई कटौती गरी उद्योगलाई ३१५ मेगावाट विद्युत् दिइएको थियो । नियमिततर्फको महसुल उठेपनि डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको थप महसुल उठेको थिएन ।

प्राधिकरणको कूल सञ्चित घाटा १५ अर्ब रुपैयाँ आसपासकै महसुल नै उठाउन बाँकी रहेको र त्यसमा किन ढिलाइ भएको लगायतका विषयमा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले पनि छानबिन गरिरहेको छ ।

सरकारको पछिल्लो निर्णयले महसुलसम्बन्धी विवाद समाधान हुने विश्वास गरिहाल्न पनि आशंका गर्ने ठाँउ रहेको छ । कारण संसदीय समितिले कस्तो निर्देशन दिन्छ भन्ने विषयमा स्पष्ट जानकारी आइसकेको छैन ।

लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा महसुल उठाउने सम्बन्धमा आवश्यक कागजात नराखेको तथा राजश्वसम्बन्धी गम्भीर विषयमा लापरवाही भएको पाइएको उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनमाथि छलफल हुन भने बाँकी नै छ । समितिले डा मिनेन्द्र रिजालको संयोजकत्वमा उपसमिति नै गठन गरेर छानबनि गरीरहेको छ । उपसमितिको प्रतिवेदन समितिमा पेश भएपनि छलफल गराइएको छैन ।

उपसमितिको प्रतिवेदनमा ‘२०७३ असार १६ गते विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले विद्युत्भारकटौती ६ घण्टा वा सोभन्दा बढी कायम रहेको अवस्थामा २० घण्टा वा सोभन्दा बढी समय छुट्टै ट्रङ्क लाइनबाट निरन्तर विद्युत् आपूर्ति लिने ग्राहकले डेडिकेटेड ग्राहकको सरह महसुल दर कायम गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगरी आवश्यक प्रमाण र अभिलेख नराखेको पाइएको’ जनाएको थियो ।

प्राधिकरणको ‘महसुल संकलन विनियमावली २०७३’ अनुसार कुनै छुट बिल जारी भएपछि ३५ दिनभित्र ग्राहकले उक्त महसुल बुझाउनुपर्ने वा चित्त नबुझेमा पुनरावलोकन गर्न सकिने र मिटर रिडिङ भएको ६० दिनभित्र ग्राहकले विद्युत् महसुल नबुझाएमा उक्त ग्राहकको लाइन काटी बक्यौता असुलउपर गर्नुपर्नेछ । सोही व्यवस्थाका आधारमा प्राधिकरणले छुट महसुल उठाउन खोज्दा उद्योगीले आपत्ति जनाएका हुन् ।

प्राधिकरण सञ्चालक समितिले २०७२ असार १२ गतेको निर्णयअनुसार २०७२ साउनदेखि विद्युत् खपतमा नयाँ महसुल दर कायम गरेको थियो । सो निर्णयको अनुमोदन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले २०७३ असार १६ गते निर्णय गरी डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन लिएका ग्राहकलाई डेडिकेटेड लाइनसरह नै शुल्क लिन सिफारिस गरेको थियो ।
प्राधिकरणले यसअघि नै डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनका ग्राहकहरूलाई कूल ३२ अर्ब ४५ करोड ८० लाख ९७ हजार ९०९ रुपैयाँ बराबरको महसुल भुक्तानी गर्न बिल पठाएको थियो । जसमध्ये २३ अर्ब ५५ करोड ७६ लाख ४४ हजार ५३२ रुपैयाँ भुक्तानी भएको र ९ अर्ब नौ करोड ४० लाख ४६ हजार ६४१ रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी थियो ।
प्राधिकरणका तत्कालीन ८ क्षेत्रीय कार्यालयमध्ये बुटवलबाट २८, हेटौँडा ११, पोखरा ९, अत्तरिया ८, विराटनगर ५, जनकुपर र काठमाडौँ ३÷३तथा नेपालगञ्जका २÷२ ग्राहकले ट्रङ्क लाइनको सुविधा लिएका थिए ।

प्राधिकरणको प्रदेश नं १ कार्यालय विराटनगरका विभिन्न सबस्टेशनमार्फत ट्रङ्क लाइनको सुविधा लिएका उद्योगले २७ करोड २४ लाख २ हजार ४२७ रुपैयाँ बराबर महसुल तिर्न बाँकी छ ।
प्राधिकरणको प्रदेश नं २ कार्यालय जनकपुरअन्तर्गत १० डेडिकेटेड र ३ वटाले ट्रङ्क लाइन उपयोग गरेका उद्योगले ६८ करोड ९ लाख ३८ हजार ४७९ रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको छ । प्रदेश नं ३ को डिभिजन कार्यालय हेटौँडाअन्तर्गतका विभिन्न सबस्टेशनबाट ट्रङ्क लाइनको सुविधा लिएका ११ ग्राहकले ३ अर्ब १० करोड ८३ लाख ५८ हजार १९४ रुपैयाँ महसुल तिर्न बाँकी छ ।

प्रदेश नं ३ को काठमाडौँ कार्यालयबाट ट्रङ्क लाइन लिने तीन ग्राहकले १५ करोड २१ लाख ८५ हजार ७४० रुपैयाँ महसुल बक्यौता छ । प्रदेश नं ५ को बुटवल क्षेत्रीय कार्यालय मातहतका विभिन्न सबस्टेशनबाट २८ ग्राहकले ट्रङ्क लाइन लिएकोमा उनीहरूले १ अर्ब २९ करोड १३ लाख ९५ हजार रुपैयाँ बक्यौता छ ।

प्रदेश नं ५ को डिभिजन कार्यालयअन्तर्गत ट्रङ्क लाइन सुविधा लिने सोनापुर सिमेन्ट र रोल्पा सिमेन्टले ३० करोड ३५ लाख ५२ हजार ६८१ रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । अत्तरीया कार्यालय मातहतका ८ ग्राहकले ट्रङ्क लाइनको सुविधाबापत २३ लाख ८६ हजार रुपैयाँ असुल गर्न बाँकी छ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिका सदस्य भक्तबहादुर पुन संयोजकत्वको समितिले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको विषयमा आन्तरिक रूपमा नै अध्ययन गरेको थियो । सो समितिको प्रतिवेदनमाथि नै प्रश्न उठेको छ ।