१४ अर्ब महशुल असूल्न महाभारत, विभिन्न निकायका फरक-फरक निर्देशनले प्राधिकरण समस्यामा

काठमाडौं । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवाद झन् बल्झिने देखिएको छ । संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले जसरी भएपनि महसुल उठाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने तयारी गरिरहेको छ ।

डा. मिनेन्द्र रिजाल नेतृत्वको उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा प्राधिकरण आफैं महशुल उठाउन नलागे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई नै सिफरिस गर्ने तयारी गरेको छ ।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमा संसदीय प्रतिवेदन: प्राधिकरणले गंभीर लापरबाही गर्यो, अख्तियारले छानविन गर्नू

प्राधिकरण पनि महसुल उठाउन तयार नै देखिन्छ । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट महसुल उठाउने विषयलाई थप चर्काउने पक्षमा छैनन् । सोही कारण पनि विवाद अझै लम्बिने देखिएको हो ।

गत चैतसम्म बक्यौता महसुल मात्रै ११ अर्ब रुपैयाँ थियो । हालसम्म आइपुग्दा महसुल बढेर १४ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा पुगेको छ । मोटो रकम उठाउने विषयमा विभिन्न निकायका फरक–फरक धारणा आएपछि प्राधिकरण सबैभन्दा बढी समस्यामा परेको छ ।

तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेले तोकादेशका भरमा शिवम् सिमेन्टलगायतका दिएको डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनकै विवाद बढी देखिएको छ । त्यस्तो लाइन लिने ग्राहकले नियमित तर्फको महसुल तिरेपनि बढी लाग्दै आएको महसुल भने तिर्न आनाकानी गदैृ आएका थिए ।

प्राधिकरणले केही उद्योगलाई समयसीमा नै तोकेर महसुल बुझाउन अन्यथा लाइन काटन बाध्य हुने आशयको पत्र पठाएपछि उद्योगीले प्रधानमन्त्री र उद्योगमन्त्री गुहारेका थिए ।

महसुल विवादका विषयमा उद्योगीले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनसँग पनि छलफल गरेका थिए । यद्यपी कुनै निकास ननिस्केपछि सबैभन्दा बढी मारमा प्राधिकरण परेको छ ।

प्राधिकरणको पुनरावलोकन समितिमा कुनै जानकारी नै नगराइए अदालत गएका २६ उद्योगी मध्ये १६ वटाको हकमा उच्च अदालतले महसुल तिर्ने सम्बन्धमा आदेश नै दिएको छ । १० वटाको मुद्दा भने चलीरहेको छ । विरगन्ज उच्च अदालतमा महसुलका विषयमा परेको मुद्दाको किनारा लाग्न सकेको छैन ।

प्रधानमन्त्री र उद्योग मन्त्रीले महसुलका विषयमा समस्या समाधान गर्ने भन्दै उद्योगीलाई फकाएर बसेका छन् । महसुल उठाउने विषयमा प्राधिकरणले प्रक्रियागत कमजोरी गरेको भन्दै संघीय समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई नै छानबिन गर्न दिने तयारी गरेको छ । यसले महसुलको विवादलाई झनै लम्ब्याउने देखिएको छ ।