ज्ञानेन्द्र शाहको भन्दा केपी ओलीको सरकार निरंकुश हुँदैछः गगन थापाको बिचार (भिडियोसहित)

सूचना प्रविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेकय प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले हिजो (आइतबार) पारित गरेको छ ।

यो विधेयकमा जे जस्ता प्रावधान छन् । र, यसलाई परिमार्जन र संशोधन गर्दा सच्याउनु पर्ने अवसरबाट जसरी समिति चुकेको छ ।

यो विधेयक यही स्वरुपमा संसदबाट पारित भयो भने तपाईं हामीले प्राप्त गरेको संबैधानिक र आधारभूत अधिकार अधिकारलाई अपहरित गर्छ ।

सबैभन्दा पहिला प्रश्न उठ्न सक्छ म एउटा सांसद हुँ । संसदमा गएर राख्नुपर्ने कुराहरु यसरी सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट तपाईंहरुको बीचमा राख्न किन आइपुगे ?

यो विधेयक संसदमा प्रस्तुत भइसकेपछि यो विधेयकको सैद्दान्तिक छलफलमा भाग लिने मात्रै होइन । यो विधेयक संसदीय समितिमा गइसकेपछि मैले आफूले राखेका थुप्रै विषयमा जसरी समितिमा छलफल भयो ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको हाम्रो संविधानले हामीलाई बिचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार दिएको छ । यो कसैले दिने भन्दा पनि हामीसँग जोडिएको र हामीले प्राप्त गरेको कुरालाई संविधानले सुनिश्चित गरेको छ ।

छलफल हुनासाथै मैले सदनमा समय लिएर सदनको मात्रै होइन, आम नागरिकहरुको ध्यानाकर्षण गर्ने कोषिस गरेँ ।

मैले राखेका संशोधनहरुलाई समितिले ग्रहण नगरिसके पश्चात समितिमै रहनुभएको नेपाली कांग्रेसका सांसद बहादुरसिंह लामालगायत अन्य सांसदहरुको मार्फतबाट यी विषयहरुलाई उपसमितिबाट पारित गराउने कुरामा निरन्तररुपमा प्रयास गरिरहेँ ।

उपसमितिले बहादुर सिंह लामा लगायत सांसदहरुले गरेको प्रयासलाई स्वीकार नगरी सकेपछि उहाँहरुले फरक मत राख्नुभयो ।

र, हिजो समितिमा फेरि असहमति राख्दा त्यो प्रयास पनि सफल नभएपछि बहुमतले यी विषयहरु पारित गरेको छ ।

केही दिनमा हुने संसदको बैठकले यो विधेयक लिएर आउँछ । हामीले राखेका फरक मतहरु जसरी समितिबाट फेल गराइएका छन् । संसदभित्रको अंकगणितको आधारमा यो भन्न सकिन्छ कि सरकारले यो विधेयकलाई सजिलैसँग पारित गर्न सक्छ ।

त्यसकारणले गर्दा पनि यो विधेयक पारित भयो भने के कस्तो असर गर्छ भन्ने कुरा लिएर म तपाईंहरुसमक्ष प्रस्तुत भएको हुँ ।

यो विधेयकका सन्दर्भमा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले आफ्ना कुराहरु उठाउनु भएको छ । कम्युटर साइन्स पढेका विद्यार्थीहरुले कुरा उठाउनु भएको छ । यी विषयमा सुन्नुपर्ने र सुधार गर्नुपर्ने थुप्रै कुराहरु छन् ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको हाम्रो संविधानले हामीलाई बिचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार दिएको छ । यो कसैले दिने भन्दा पनि हामीसँग जोडिएको र हामीले प्राप्त गरेको कुरालाई संविधानले सुनिश्चित गरेको छ ।

हामीले प्राप्त गरेको बिचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता के यो अन कन्डिशनल हो ? होइन । यसकारणले गर्दा संविधानमै हामीले प्रष्टसँग लेखेका छौं । केही कुराहरुमा भने प्रतिवन्ध छ । त्यसमा पनि हमीले प्रष्टसँग लेखेका छौं ।

प्रधानमन्त्रीले पुस १६ गते पानीजहाजको टिकट काट्ने भन्नुभएको थियो । तपाईंले प्रधानमन्त्रीज्यू पानजहाजको टिकट यही हो भनेर कुनै कागजको टिकट राखेर सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गर्नुभयो भने यो कानूनका आधारमा तपाईंले प्रधानमन्त्रीलाई जिस्क्याएर अपराध गरेको ठहर्छ । र, दण्डित गर्छ ।

राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डतामा खलल पुर्याउने, वा जातजाति धर्म र सम्प्रदायका बीचमा खलल पुर्याउने, जातीय भेदभाव बढाउने, लैंगिक हिंसा गर्ने किसिमका कुनैपनि अभिव्यक्ति राख्न पाइँदैन । यो सँगसँगै गाली बेइज्जती गर्न पनि पाईंदैन ।

गाली बेइज्जती गर्यो भने के हुन्छ भन्ने विषयलाई लिएर हामीले हाम्रो फौजदारी संहितामा दण्ड सजायहरुको व्यवस्था गरेका छौं ।

कसैले कसैलाई गाली बेइज्जती सामाजिक सञ्जालमा मात्रै होइन, सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेर मात्रै होइन, कहीँ पनि गर्न पाइँदैन । चौतारामा पनि गर्न पाइँदैन, कुनै सभामा पनि गर्न पाइँदैन ।

यो विधेयकले प्रष्टसँग भन्छ कि कुनैपनि व्यक्तिलाई जिस्क्याउने, होच्याउने, हतोत्साही गर्ने, हप्काउने काम गर्यो भने उसलाई ५ वर्षसम्म जेल सँजाय र १५ लाख रुपैयाँ जरिवाना वा दुबै हुनसक्छ ।

यसको अर्थ के हो ? एउटा उदाहारण दिऔं । अहिले गोकर्ण फरेष्ट रिसोर्टको बारेमा सरकाले गरेका निर्णयहरुमाथि थुप्रै टिप्पणीहरु भइरहेका छन् । तपाईंहरुमध्ये कसैले टिप्पणीहरु गर्ने क्रममा तपाईंको फेसबुकमा, ट्वीटरमा, टिकटकमा, इन्स्टाग्राम लगायतका सामाजिक सञ्जालमा आमसञ्जार माध्यममा आएका कार्टूनहरु जस्तै प्रधानमन्त्रीको फोटो राख्नुभयो र सँगै यति समूहको फोटो राख्नुभयो अनि प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईंले गोकर्ण फरेष्ट रिसोर्ट यतिलाई बुझाउनु भयो भनेर आफ्नो धारणा राख्न खोज्नुभयो भने यो विधेयक कानून भन्यो भने तपाईंले प्रधानमन्त्रीलाई जिस्क्याएको, होच्याएको ठहरिने छ । अनि तपाईंलाई ५ वर्ष जेल सजाय र १५ वर्षसम्म कैद हुनसक्छ ।

प्रधानमन्त्रीले पुस १६ गते पानीजहाजको टिकट काट्ने भन्नुभएको थियो । तपाईंले प्रधानमन्त्रीज्यू पानजहाजको टिकट यही हो भनेर कुनै कागजको टिकट राखेर सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गर्नुभयो भने यो कानूनका आधारमा तपाईंले प्रधानमन्त्रीलाई जिस्क्याएर अपराध गरेको ठहर्छ । र, दण्डित गर्छ ।

कुन जिस्क्याएको हो, कुन जिस्क्याएको होइन, कुन कुरा हत्तोत्साही गरेको हो, कुन हत्तोत्साही गरेको होइन वा होच्याएको हो वा होइन भन्ने कुराको परिभाषा कसैले गर्दैन । सरकार आफैंले बनाउने ३ सदस्यीय अदालतले गर्छ ।

यसको आधारमा तपाईंलाई पहिला समातेर लगिन्छ । अनुसन्धान गरिन्छ । अनुसन्धानका क्रममा तपाईंले जिस्क्याएको भन्ने प्रमाण खोज्न अन्त कहाँ जानै पर्दैन, तपाईंले सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरेको कन्टेन्ट नै प्रमाण हुन्छ ।

त्यो प्रमाणलाई हेरेर सरकारले गठन गरेको अदालतले निर्णय गर्दिन्छ कि तपाईंले जिस्क्याउनु भएको हुनाले, हेप्नु भएको हुनाmे होच्याउनु भएको हुनाले तपाईंलाई ५ वर्षको जेल सजाय र १५ लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको फैसला सुनाइन्छ ।

यसरी तपाईंले के कुरा भन्न पाउनुहुन्छ र के कुरा भन्न पाउनुहुन्न भन्ने कुराको निर्धारण कानूनका आधारमा अब सरकारले गर्छ । तपाईंले आफूलाई मन लागेको कुरा बोल्न पाउनुहुन्न । लेख्न पाउनुहुन्न ।

के यस्तो कानून बनाउन पाइन्छ ? मसँग बहुमत छ भनेर भन्ने पनि सीमा हुन्छ । बहुमत संविधान भन्दा माथि हुँदैन । संविधानको मर्म विपरित कानून निर्माण गर्न पाइँदैन ।

अब कुनै पनि कलाकारले, सर्जकले आफूले गरेको सिर्जना बाहिर ल्याउने वा नल्याउने भन्ने कुरा अब यसले फैसला गर्छ ।

यदि संविधान विपरीत कानून निर्माण गरियो भने त्यसले कानूनको बैद्यतामाथि प्रश्न उठाउँदैन कि संविधानको बैद्यतामाथि प्रश्न उठाउँछ । अहिले जे कानून बनाइएको छ, संविधानको बिचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकका विरुद्धमा छ ।

मसँग संख्या छ, बहुमत छ भनेर संविधानले ग्यारेन्टी गरेको स्वतन्त्रता हनन गर्दै कानून बनाउन पाइँदैन । यो प्रावधान भएको कानून निर्माण नै गर्न पाइँदैन ।

यो विधेयकले सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्नुपर्छ भन्छ । सुनिन त बडो राम्रो सुनिन्छ । तर दर्ता भएन भन्ने भन्ने नाममा सरकारले आफूले चाहेको बेलामा चलाउन दिने र नचाहेको बेलामा बन्द गरिदिने परिवेश निर्माण गर्दैछ ।

उपकरण प्रयोग गर्न अनुमति लिने प्रावधानले हाम्रोभित्रका थुप्रै इनोभेसनहरु मार्दैछ । नयाँ कुरा गर्ने कुरालाई मार्दैछ । उत्पत्ति गर्ने कुराले को हो भन्ने परिभाषाले मध्यस्थकर्तालाई समेत यसले भोलिका दिनमा इन्टरनेट सर्भिस उपलब्ध गराउने माथि ठूलो आतंकको अवस्था सिर्जना गर्दैछ ।

यस्ता थुप्रै प्रावधानहरु छन् । जसलाई हामीले सच्चाउने कोशिस गर्यौ । र, सच्चाएनौं । अहिले मैले जे जे कुरा भनेको भए पनि यो विधेयक यहाँबाट पारित भयो । विधेयक पारित भइसकेपछि जे जस्ता टिप्पणीहरु सुनिरहेका छौं, त्यो अझ डरलाग्दो छ ।

विधेयकको पक्षमा बोल्नेले के भनिरहनु भएको छ भने समाजमा अराजकता बढ्यो, जसले जे पनि बोल्न थाल्यो । जे पनि बोल्ने छुट छैन । त्यसैले नियन्त्रण गर्नका लागि अर्थात् तपाईलाई सुधार गर्नका लागि, तपाईले के बोल्ने र के नबोल्ने भन्नका लागि, तपाईले के सोच्ने र के नसोच्न भन्ने मानकहरु निर्धारण गर्नका लागि सरकारले कानून बनायो ।

केही समय अगाडि हामीले लोकप्रिय गायक पशुपति शर्माले गाएको गीत हटाउनका लागि सरकारले दिएको आदेश हेर्यौ । अब कुनै पनि कलाकारले, सर्जकले आफूले गरेको सिर्जना बाहिर ल्याउने वा नल्याउने भन्ने कुरा अब यसले फैसला गर्छ । हामीले मिडिया विधेयकको बारेमा यती ठूलो छलफल गर्यौं । कुनै पत्रकार साथीले लेख्नु भयो तर लेखेको कुरा अब तपाईले सामाजिक सञ्जालमा राख्दै गर्दा यो कानूनले त्यहाँ पुगेर समात्छ ।

यो ज्ञानेन्द्र शाहीको पालामा भन्दा पनि धेरै खतरनाक अवस्था भयो । किनकि अब तपाईले कतै उभिएर बोल्नु भएको कुरालाई, कतै लेख्नु भयो भने वा कतै राख्नु भयो भने सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्नुभयो भने पहिले अदालतले छाडेको जस्तो यो पटक अदालतले छाड्दैन । किनकि यो अदालतले हेर्दैन ।

नागरिकका रुपमा तपाईले लेखेको कुरा लेख्न पाउने वा नपाउने, के बोल्न पाउने वा के नपाउने, के प्रश्न गर्न पाउने र के प्रश्न गर्न नपाउने भन्ने कुरा, बौद्धिकका रुपमा के सोच्न पाउने र नपाउने कुरा यो विधेकयले निर्धारण गर्छ ।

मैले केही यसका पक्षमा बोलेको पनि सुने । केही कलाकारहरुले सामाजिक सञ्जालमा हामीलाई गाली गर्छन् । यो ठीकै हो भन्ने पनि सुने ।

म उहाँहरुलाई के विनम्र अनुरोध गर्दछु भने तपाईलाई २÷४ जनाले गाली गरेको कुरालाई सम्बोधन गर्नका लागि हामीसँग अहिले पनि प्रचलित कानून छ । त्यसले पनि पुगेन भने उक्त कानूनलाई विस्तार गर्ने कानूनहरु छ । तर यो जसरी यो कानून बनाइएको छ, तपाईलाई गाली गर्नेलाई रोक्यो भन्नु हुन्छ । तर तपाईको सिर्जना गर्ने हकलाई यसले रोकेको छ । यो बुझ्नुहोस् । तपाईले के चलचित्र बनाउने र के नबनाउने भन्ने कुरा, कुन विषय उठाउने र के विषय नउठाउने, के बोल्ने र के नबोल्ने भन्ने कुरा अब तपाईले होइन, दर्शक र श्रोताले पनि होइन, तपाईको बिवेकले पनि होइन, अब सरकारले निर्धारण गर्छ ।

मैले संसदमा कवि लेखक ब्रजेश खनालको सिर्जनालाई सम्झेर भनेको जस्तै बनाउन खोजेको हो । सरकारले यस्तो खोज्दैछ

तँ बोल त्यतिमात्रै
जति म सुन्न चाहन्छु
त सुन त्यतिमात्रै
जति म सुनाउन चाहन्छु
तेरो स्वतन्त्रताको सीमा
मैले कोरेको शुन्यताभन्दा बाहिर छैन
किनकि सरकार हुँ म सरकार
मैले तैले जे बोलोस भन्ने चाहन्छु
तैले त्यतिमात्रै बोल्नुपर्छ
मैले सुन्न चाहन्छु
त्यतिमात्रै सुनाउनुपर्छ

माथिको यो कवितामा भनिएको जस्तै स्थिती निर्माण गर्न खोजिएको छ । यो विधेयक पारित भइसकेपछि जसरी हर्षबढाइ गरिएको छ, त्यो अझ डरलाग्दो छ ।

त्यसैले म फेरि पनि सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु । यो विधेयक सदनमा आइसकेपछि यो विधेयक सदनमा यो स्वरुपमा पारित नहोस् भन्नका लागि हामी त्यसभित्र लड्छौं । संख्याको तागतमा सरकारले यो विधेयक पारित गर्न सक्दछ । बहुमत भयो भने जे पनि गर्न मिल्छ भन्ने मान्यता राख्ने साथीहरु पनि लड्नुहुन्छ मलाई थाहा छैन । तर म लगायतका साथीहरु हामीहरु लड्छौं ।

किनभने बहुमतले कतिपय ठाउँमा बैधानिक हक दिन्छ । तर बैद्यताको हक केबल संख्याले मात्रै हुँदैन् ।

तपाई के गर्देैहुनुहुन्छ, त्यसको हक छ कि छैन, त्यसको आधार छ कि छैन त्यसले निर्धारण गर्छ । आज सदनमा प्रस्तुत भएको विधेयक तपाई र मैले आन्दोलनबाट, लडाँइबाट, जन्मबाट, नेपाली नागरिक भएकाले, मान्छे भएकाले प्राप्त गरेको बिचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने गरी आएको छ । यसलाई रोक्ने सबैको प्रयास रहनैपर्छ ।

र, यसलाई हामीले कानून बन्न दियौं भने यसले तपाई हामी सबैलाई निल्छ । त्यसपटक म फेरि आग्रह गर्न चाहन्छु् ।

ती दिनहरु सम्झौं जतिबेला राजा ज्ञानेन्द्रको शासन थियो । हामीले ज्ञानेन्द्र शाहीका विरुद्धमा सडकमा आएर बोल्यौ, सडकमा आएर बोल्दै गर्दा प्रहरीले हामीलाई समात्यो, थुनमा राख्यो र, हामीलाई मुद्दा चलायो । हामी अदालतमा गयौं अदालतले हामीलाई रिहाइको आदेश दियो । किनकि उसले भन्यो, यो गैरकानूनी हो ।

उसले भन्यो–यी यसरी जम्मा भएर बोल्न पाउँछन् । उसले भन्यो उसको यो हक तिमिले छिन्न पाउँदैनौं ।

तर यो ज्ञानेन्द्र शाहीको पालामा भन्दा पनि धेरै खतरनाक अवस्था भयो । किनकि अब तपाईले कतै उभिएर बोल्नु भएको कुरालाई, कतै लेख्नु भयो भने वा कतै राख्नु भयो भने सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्नुभयो भने पहिले अदालतले छाडेको जस्तो यो पटक अदालतले छाड्दैन । किनकि यो अदालतले हेर्दैन ।

सरकारले बनाएको छुट्टै अदालतले हेर्छ । र, त्यो अदालतले बकाइदासँग यो कानून सम्मत छ भनेर भन्छ । किनकि हामी यो कानून बनाउने बाटोतर्फ सरकारले हामीलाई लिएर गइरहेको छ ।

त्यसैले म अन्तिममा फेरि पनि आग्रह गर्छु । सदनमा हाम्रो तागत बढाउनका निम्ती यसका विरुद्धको हाम्रो प्रतिरोधलाई बल पुर्याउनका निम्ती तपाई आ–आफ्नो ठाउँबाट अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खोसिएको यो घटनाको विरोधमा आउनुहोस् । लेख्नुहोस् । बोलेर गर्नुहोस् । सडकमा आएर गर्नुहोस् । तपाईको आफ्नो निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई गएर भन्नुहोस् ।

कतिपय ठाउँमा म फेरि पनि आग्रह गर्छु नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई मत हाल्ने मतदातालाई पनि भन्छु । तपाईले जसलाई मत हाल्नु भयो, हिजो तपाईसँग मत मागेर निर्वाचित हुँदै गर्दा हिजो मत मागेर गइसकेपछि तिमिले कति प्रश्न गर्ने हक र अधिकार खोस्छु उसले भनेको थिएन ।

आज तपाईले मतदान गरेर पठाएको निर्वाचित भएको सांसद तपाईलाई उ माथिको प्रश्न गर्ने हक खोस्दैछ । तपाई उसलाई प्रश्न गर्नुहोस् । सरकारलाई प्रश्न गर्नुहोस् ।

हामीलाई तागत दिनुहोस् । मिलेर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई जोगाउने यो लडाइँमा विजयप्राप्त गर्नेतर्फ हामीहरु प्रयास गरौं । यसका लागि म एकपटक तपाई सबैलाई आग्रह गर्दै । मैले यहाँहरु सबैलाई निवेदन गर्दै, आव्हान गर्दैै आफ्नो कुरा टुंगाउन चाहन्छु ।

मेरो कुरा सुनिदिनु भएकोमा यहाँहरु सबैप्रति आभारी छु । धन्यवाद । नमस्कार जय नेपाल ।