तत्काल ऐन संशोधन हुँदैन, कुरा बुझेर पनि अड्को थापियोः कोषकी प्रवक्ता रमा भट्टराईको विचार

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कुनै व्यक्ति वा संस्थाको नभएर सरकारले ल्याएको योजना हो । सरकारले सामाजिक सुरक्षा ऐन र विनियमावली निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुभन्दा अगावै प्रायःजसो सबै सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरिएको थियो ।

नेपालमा सरकारी र निजी गरी ९ लाख २३ हजारबढी व्यावसायिक प्रतिष्ठान छन् । यीमध्ये निजी क्षेत्रका औपचारिक व्यवसायीक प्रतिष्ठानहरु कोषमा आवद्ध हुने क्रम जारी छ । तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भने कोषमा सहभागी हुन धेरै आनाकानी गरिरहेका छन् ।

केही बैंक तथा वित्तीय संस्था कोषमा आवद्ध भएपनि योगदानवापतको रकम पठाउन पनि आनाकानी नै गरि रहेका छन् । कोषमा आवद्ध भएर पनि योगदानका रकम नपठाउने संस्थाहरु कोषले दिने सेवा सुविधाको भागिदार हुँदैनन् ।

निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कोषमा सहभागी हुन सबैभन्दा बढी अटेरी गरिरहेका छन् । बैंकर्स संघ, वित्तीय कर्मचारी संघले कोषको विरुद्धमा विज्ञप्ती निकाल्ने, कोषमा आउन माग तथा सर्तहरु राख्ने गरिरहेका छन् । बैंकर्सहरुको कतिपय माग यस अगावै कोषले पूरा गरिसकेको छ भने केही माग प्रतिवेदन बनाएर मन्त्रालय पठाइसकेको छ ।

माग गर्दैमा तुरुन्तै पूरा हुन्छ भन्ने हुँदैन । बैंकिङ क्षेत्रका कर्मचारी कोषमा भएका सबै स्किम उनीहरुले नै भनेको जस्तो हुनुपर्छ भन्ने चाहन्छन् । कोषमा एउटा स्तरको विवरण नआएसम्म एक्चुअल एनलाइसिस गर्न मिल्दैन् । त्यसपछि पनि त तथ्यांक आउँदैन । त्यसकारण एक्चुअल एनलाइसिस गरेपछि स्किमहरुको रकम हेरफेर हुने हुन्छ ।

तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी र प्रतिनिधिहरु सबै कुरा बुझेँ जस्तो गरी मन्त्रालयका छलफल तथा बैठकमा आउँदा कोषमा आबद्ध हुने निर्णय गरिसक्यौँ भन्छन् । तर बाहिर निस्किएर मिडियाबाजी गर्ने, हामीलाई यो भनेर, त्यो भएन भनेर अरुलाई उचाल्ने, सरकारी नीतिले हामीलाई अप्ठ्यारो पर्छ भन्दै टाल्ले काम गरिरहेका छन् ।

बैक तथा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीले जति पनि माग राखेका छन् त्यो अहिले नै पूरा हुँदैन । उनीहरुले माग गरेको विषयलाई सामाजिक ऐनमा संशोधन गर्न समय लाग्छ । तर जतिपनि माग छन् त्यो सबै संशोधन हुन सम्भव पनि छैन ।

उनीहरुको कतिपय माग सामाजिक सुरक्षाको आधारभूत सिद्दान्तभन्दा विपरीत छन् । कतिपय विषयहरु एक्चुअल एनलाइसिस नगरी संशोधन गर्न मिदैन । कोषले यो गरेन वा त्यो गरेन भनेर आरोप लगाउनेको जमात ठूलो भइरहेको छ । तर कोषले गर्न सक्ने कुरा त गरिसकेको छ ।

गत असार २९ गते सामाजिक सुरक्षा कोषमा भएका ३० वटा बुँदाहरु बैंकरहरुको माग अनुसार परिवर्तन गरिसकेका छौँ । त्यसकारण उनीहरु सरकारले ल्याएको योजनामा नआउनलाई टार्ने, कार्यान्वयन नगर्ने काम मात्रै गरिरहेका छन् ।

उनीहरुको मनासय भनेको सरकारले ल्याएको योजनामा आवद्ध नै हुन नपरे हुन्थ्यो भन्ने मात्र हो । कोषले उनीहरुले भनेको जस्तै अहिले नै परिवर्तन गर्न सक्ने विषय केही पनि छैनन् ।

बैंकिङ क्षेत्रका कर्मचारी हामीलाई कोषमा आवद्ध हुन दोहोरो करको नीति हटाउनु पर्यो भनेर भनिरहेका छन् । करको नीति भन्ने वित्तिकै कसरी परिवर्तन हुन्छ त ? करको. नीति परिवर्तन गरी सामाजिक सुरक्षा कोषमा आउन कुनै पनि कर नलाग्ने व्यवस्था गरिन्छ । तर त्यसका लागि त आर्थिक ऐन नै आउनुपर्ने हुन्छ । अहिले भएको कर नीति गत वर्षको आर्थिक ऐनले गरेको व्यवस्था हो । ऐन आउने भन्ने कुरा आजको भोलि नै हुँदैन ।

कोषमा आउने व्यक्तिलाई कर लाग्दैन तर करको विषयमा ऐन संशोधन हुन ४/५ महिना अझै समय लाग्छ । आर्थिक ऐनमा दोहोरो कर नीति हटेर कोषमा आवद्ध भएर योगदान गरिने रकममा कर लाग्दैन । तर कोषमा जम्मा भएको पैसा निकाल्दा भने कर तिरेर नै निकाल्नु पर्छ ।

सामाजिक सुरक्षामा मात्र दोहोरो कर नीति भएको होइन । नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चयकोषमा पनि ३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम कोषबाट लिँदा कर तिरेर नै लिएका छन् । सामाजिक सुरक्षा कोषमा मात्र भएको कर नीति भनेर बहाना गरेका मात्र हुन् ।

कोषमा आवद्ध हुँदा कर लाग्ने विषयलाई परिमार्जन गरी ऐनमा संशोधन गर्न मन्त्रालयमा प्रस्ताव पुगिसकेको छ । नयाँ आर्थिक ऐन आउँदा त्यो पनि परिमार्जन भएर आउँछ । त्यो उहाँहरुलाई पनि थाहा भएको विषय नै हो । तर बैक तथा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारी कोषमा कसरी आवद्ध नपर्ने हो त्यो बहाना खोज्दै बसेका मात्र हुन् ।

सरकारी कर्मचारी र निजी क्षेत्रका कर्मचारीलाई कोषले भेदभाव गर्यो भनेका छन् । त्यस्तो प्रकारको कुनै पनि भेदभाव कोषले गरेको छैन । बैंकिङ वा निजी क्षेत्रका कर्मचारीले कोषमा मासिक तलबको पनि ६० प्रतिशतबाट मात्र कोषमा योगदान वापतको रकम जम्मा गर्ने हुन् । उनीहरुको तलबबाट ४० प्रतिशत भत्ता छुट्याएका हुन्छन् । तर सरकारी कर्मचारीको त तलब र भत्ता भनेर छुट्याएको हुँदैन् ।

सरकारी कर्मचारीले आफ्नो शतप्रतिशत तलबबाट ६ प्रतिशत (योगदानमा आधारित पेन्सन योजना) गर्ने हुन् । त्यसकारण सरकारी कर्मचारी र निजी क्षेत्रका कर्मचारीले कोषमा योगदान गर्ने रकम उस्तै हुन आउँछ । सरकारी कर्मचारी र निजी क्षेत्रको कर्मचारीमा त विश्वव्यापी रुपमै फरक व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारी कर्मचारी भनेको सरकारको काम गर्न जनताको सेवा गर्न जागिरे भएका हुन भने निजी क्षेत्रका कर्मचारी त निजी स्वार्थमा खोलिएका व्यवसायीक क्षेत्रका कर्मचारी हुन् । जुन नितान्त व्यक्ति वा कम्पनी सँगमात्र सम्बन्धित हुन्छ ।

निजी कर्मचारीले कोषमा योगदान गरे वापत धेरै सुविधा पाउँछन् । तर सरकारी कर्मचारीले पाउने भनेको पेन्सन वापतको रकम मात्रै हो । सरकारी कर्मचारीले कोष दिने कुनैपनि अन्य सुविधा उपभोग गर्न पाउँदैनन् । त्यसकारण बढी संस्थागत सुविधा भोग गरेका कर्मचारीले बहानाबाजी गरेका मात्र हुन कोषमा आवद्ध हुनलाई ।

बैंकिङ क्षेत्रले योभन्दा अगाडि पनि कोषमा भएका व्यवस्था अव्यवहारिक भयो भने धेरै विषय परिवर्तन गरिएको छ । हामीले तत्काल संशोधन गर्न नसक्ने विषयमा अहिले बैक तथा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीले अड्को थापेर बसेका छन् ।

सामाजिक सुरक्षा कोषको आधारभूत सिद्दान्तभन्दा पर रहेर हामीले ६० उमेर पुग्नुभन्दा अगाडि नै पेन्सन दिनुपर्ने भनेर भनिरहेका छन् । विश्वव्यापी रुपमा सामाजिक सुरक्षा कोषको ऐनमा ६० वर्ष उमेर पुगेर मात्र अवकासवापत रकम दिन मिल्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।