सामाजिक सुरक्षा कोषमा बीमा कम्पनी सहभागी भए, पैसा भने पठाएनन्

काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले अस्वीकार गरिरहेका बेला कोषमा आबद्ध भइसकेका केही बैंक तथा बीमा कम्पनीले समेत कोषमा रकम कोषमा आनाकानी गरेका छन् ।

कोषमा हालसम्म ५ वटा वाणिज्य बैंक, ६ वटा विकास बैंक, ८ वटा फाइनान्स र जीवन, निर्जीवन र पुनरबीमा गरी ४० वटा बीमा कम्पनी कोषमा आबद्ध भएका छन् । तर सञ्चालनमा रहेका ४० वटा बीमा कम्पनीमध्ये कोषमा एउटा मात्रै बीमा कम्पनीले रकम पठाएको कोषले जानकारी दिएको छ ।

कोषका अनुसार रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सले मात्रै योगदानवापतको रकम पठाएको तर अन्य बीमा कम्पनीले हालसम्म रकम नपठाएको कोषको भनाइ छ ।

सरकारी योजनालाई सहयोग गर्ने भन्दै सबै बीमा कोषमा आबद्ध भएपनि हालसम्म रिलायन्सले बाहेक कुनै पनि बैंक र बीमा कम्पनीले कोषमा योगदानवापतको रकम नपठाएका हुन् ।

सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुन योगदानकर्ताको तर्फबाट रोजगारदाताले आधारभूत पारिश्रमिकको ३१ प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा मासिकरुपमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसमा सम्बन्धित रोजगारदताले २० प्रतिशत र योगदानकर्ता श्रमिकले ११ प्रतिशत रकम योगदान गर्नुपर्छ ।

आबद्ध भएका कम्पनीले योगदानवापतको रकम पठाउन ढिला गरे ती कम्पनीहरुलाई ऐन बमोजिम कारवाही गरिने कोषको प्रवक्ता रमा भट्टराईले क्लिकमाण्डूलाई बताइन् ।

‘सूचिकरण हुँदैमा कोषले सेवा सुविधा दिँदैन,’ उनी भन्छिन् ‘कोषमा सूचिकरण भएको १÷२ महिनाभित्रमा सबै प्रक्रिया पूरा गरी रोजगारदाताले योगदानको रकम पठाउनु पर्ने नियम छ, सोही अनुसार पठाउनै पर्छ ।’

केही संस्थानले योगदान रकम पठाउन व्यवहारिक कठीनाइ भएको जानकारी गराए पनि कोषको व्यवस्था नै परिवर्तन गर्नुपर्ने माग गरेर योगदानवापतको रकम नपठाउनेलाई नियमअनुसार कारवाही गरिने उनले बताइन् ।

सरकारले गत मंसिरदेखि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको घोषणा गरेपनि गत साउनदेखि औपचारिक शुरुवात गरेको थियो । कोषले गत असोज मसान्तसम्ममा सबै प्रतिष्ठानलाई कोषमा सूचिकृत हुन निर्देशन समेत दिएको थियो ।

तर हालसम्म कोषमा ७४ जिल्लाका ११ हजार ८२८ रोजगारदाता कम्पनीका १ लाख १ लाख ३२ हजार ४८९ योगदानकर्ता सूचिकरण भइसकेका छन् । कोषमा सूचिकरण भएका योगदानकर्ताले हालसम्म २७ करोड ३४ लाख २३ हजार १३५ रुपैयाँ योगदान वापतको रकम पठाइसकेका छन् ।

कोषमा सुचिकरण भइसकेका वित्तीय क्षेत्रसँगै अन्य क्षेत्रका रोजगारदाता प्रतिष्ठानले पनि योगदानवापतको रकम नपठाएका कोषको प्रवक्ता भट्टराईले बताइन् ।

‘पहिलो चरणमा हामीले सहभागी हुन आउन भनेका थियौ,’ उनी भन्छिन्, ‘सरकारी बन्धनमा बाँधिसकेकालाई फोनमार्फत् योगदानको रकम पठाउन भनिरहेका छौँ, अटेर गरेर बस्नेहरु हदैसम्म २ महिनासम्म अटेर गर्लान तर सरकारको बन्धनमा धेरै समय अटेरी गर्न मिल्दैन ।’

हिसान, प्याब्सन र एन–प्याब्सन जस्ता शैक्षिक संस्थाहरुले अर्को शैक्षिक सत्रसम्मका लागि समय माग गरेका छन् । उनीहरुको हकमा कोषले योगदानको रकम पठाउन थप समय दिने तर कुनै पनि समस्या नभएका संस्थालाई कोषले अब योगदानको रकम पठाउन ताकेता लगाउने उनको भनाइ छ ।

सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष जुन लक्ष्यले गत वर्षदेखि शुरु गरेको थियो त्यो लक्ष्यमा पुग्न सरकारलाई हम्मेहम्मे परिरहेको छ । सबै रोजगारदाता कोषले दिएको समयमा आबद्ध नभए पनि पुनः १ महिनाको समय थप गरिएको थियो ।

केही बीमा कम्पनीहरु असोज मसान्तभन्दा अगावै कोषमा आबद्ध भइसकेका थिए भने केही कम्पनी कोषले दिएको थप समयमा आबद्ध भएका थिए ।

सरकारी नीतिमा आबद्ध भए पनि कोषले आफ्ना केही व्यवस्था संशोधन र परिमार्जन नगरेसम्म योगदानका रकम नपठाउने बीमा कम्पनीहरुले अडान लिएका छन् ।

कोषमा भएका केही व्यवस्था अव्यवहारिक भएको कारण योगदानवापतको रकम पठाउन नसकिएको नेको इन्सोरेन्सका अध्यक्ष रमेश निरौलाले क्लिकमाण्डूलाई बताए ।

‘सरकाले लगाएको नियममा बाध्य भएर कोषमा आबद्ध भएका हौँ,’ उनले भने, ‘कोषमा योगदान गर्ने भनेको कर्मचारीले हो, उनीहरुले जहिलेबाट कोषमा आफ्नो योगदान वापतको रकम पठाउन भन्छन् त्यही समयबाट हामी योगदान रकम पठाउँछौँ ।’ कर्मचारीले कोषमा भएको केही व्यवस्था परिमार्जन नभएसम्म आफ्नो योगदानको रकम नपठाउन आग्रह गरेको उनको दाबी छ ।

कोषमा गरेको अस्पष्ट र विरोधात्मक व्यवस्थाकै कारण त्यसको प्रभावकारिता न्यून रहेको वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारी बताउँछन् । सरकारले आबद्ध हुनैपर्ने भनेर बीमा क्षेत्र सहभागी भएपनि कोषमा योगदानवापतको रकम पठाउन पेन्सन, कर प्रणालीलगायत केही व्यवस्था अव्यवहारिक भएको प्रभु इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सञ्चित बज्राचार्यले क्लिकमाण्डूलाई बताए ।

‘सरकार ल्याएको योजनामा सहभागी हुदैँनौ भन्न नसकेर मात्रै कोषमा आबद्ध भएका हौँ,’ उनले भने ‘कोषमा योगदानको रकम भने हामी बिमक संघमा छलफल गरेर मात्र पठाउछौँ ।’

योगदानवापतको रकम पठाउन के कस्ता व्यवस्था कोषमा गरिनुपर्छ भनेर बिमक संघमा छलफल गरी कोषमा प्रतिवेदन बुझाएर ती विषय कोषले व्यवस्था गरेमा मात्रै रकम पठाउन शुरु गरिने बज्राचार्यको भनाइ छ ।